रस्ते भूसंपादनासाठी 35 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेणार; राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय

मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा :  शिंदे-फडणवीस सरकारच्या मंत्रिमंडळाची बैठक गुरुवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. स्वातंत्र्यसैनिकांना दरमहा 20 हजार रुपये निवृत्तीवेतन देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. नव्या निर्णयाने स्वातंत्र्यसैनिकांच्या निवृत्तीवेतनात तब्बल दुपटीने वाढ झाली आहे. यासह अन्य 15 महत्त्वाचे निर्णय गुरुवारच्या या बैठकीत घेण्यात आले.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील नाधवडे लघू पाटबंधारे प्रकल्पाला गती देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. प्रकल्पासाठी 107 कोटी 99 लाख रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी देण्यात आली. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे प्रकल्प परिसरातील 500 हेक्टर्स जमीन ओलिताखाली येणार आहे. राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या विविध रस्त्यांच्या बांधकामासाठी भूसंपादनाचा मार्ग मोकळा व्हावा म्हणून 35 हजार 629 कोटी रुपयांचे कर्ज उभारण्याच्या निर्णयालाही या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.

विभागनिहाय निर्णय असे…

नगरविकास विभाग : कोरोनाने केलेल्या विपरीत परिणामांमुळे मुंबईतील भांडवली मूल्याधारित, मालमत्ता दर न बदलण्याचा निर्णय.
जलसंपदा विभाग : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील नाधवडे लघू पाटबंधारे प्रकल्पाच्या कामास गती देणार. 107.99 कोटी खर्चास सुधारित मान्यता.
सामान्य प्रशासन विभाग : राज्यातील स्वातंत्र्यसैनिकांचे निवृत्तीवेतन दुपटीने वाढवण्याचा निर्णय. भारतीय स्वातंत्र्यलढा, मराठवाडामुक्ती संग्राम व गोवामुक्ती संग्रामातील स्वातंत्र्यसैनिकांना दरमहा 20 हजार रुपये निवृत्तीवेतनाचा लाभ मिळणार.
विधी व न्याय विभाग : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर व औरंगाबाद खंडपीठातील मुख्य न्यायमूर्ती यांच्या अतिरिक्त सचिवांची पदे भरणार.
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग : नागपूर येथील महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठात विविध सुविधांसाठी 2 हजार 585 लाखांचा निधी देणार; अशासकीय अनुदानित कला संस्थांमधील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना विविध सेवाविषयक लाभ देणार; पुण्यातील ‘जेएसपीएम विद्यापीठ’ या स्वयंअर्थसाहाय्यित विद्यापीठाला मान्यता; राज्यातील अकृषी विद्यापीठांचे कुलगुरू, प्रभारी कुलगुरू निवड पद्धती आता विद्यापीठ अनुदान आयोगाने ठरविल्याप्रमाणे होणार; महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम 2016 च्या विविध कलमांमध्ये सुधारणा करणार; नवीन महाविद्यालयांच्या परवानगीसाठी आता 15 जानेवारी 2023 पर्यंत अर्ज करता येणार.
पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग : ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांमधील रोजंदारी कर्मचार्‍यांना अधिसंख्य पदांवर सामावून घेणार.
सार्वजनिक बांधकाम विभाग : महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या विविध प्रकल्पांकरिता भूसंपादन प्रक्रिया वेगाने व्हावी म्हणून 35 हजार 629 कोटी रुपये कर्जाऊ उभारण्यास मंजुरी.
सामान्य प्रशासन विभाग : ‘एसईबीसी’ उमेदवारांना आर्थिकद़ृष्ट्या दुर्बल घटकासाठीच्या आरक्षणाप्रमाणे नियुक्त्या देणार. 9 सप्टेंबर 2020 नंतरच्या निवड प्रक्रियेस मान्यता; पदभरतीच्या स्पर्धा परीक्षा ‘टीसीएस-आयओएन’ व ‘आयबीपीएस’ या कंपन्यांच्या माध्यमातून घेणार.
पणन विभाग : मतदारयादीत नाव नसलेल्या शेतकर्‍यांनाही बाजार समितीची निवडणूक लढवता यावी म्हणून महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन अधिनियमात सुधारणा करणार.

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राहुल गांधींचा निषेध

मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा :  भारत जोडो यात्रेच्या निमित्ताने महाराष्ट्रात आलेले काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्याबाबत केलेल्या वक्तव्याचा राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निषेध करण्यात आला. ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन यांनी याबाबत मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत भूमिका मांडली. राहुल गांधी यांनी हे वक्तव्य करून स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचा अपमान केल्याची भावना देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केली. त्यानंतर राहुल गांधी यांच्या वक्तव्याचा निषेध व्यक्त करण्यात आला.