शशी सावंत : महाराष्ट्राला लाभलेली 720 किमीची किनारपट्टी ही कोकणातील पालघर,ठाणे, मुंबई, रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग अशा सहा जिल्ह्यांमधून जाते. निसर्गसौंदर्यामुळे पर्यटन पंढरी म्हणून याचा उल्लेखही होतो. मात्र सध्या ही किनारपट्टी असुरक्षेचे कारणही ठरत आहे. मुंबईतील 1993 चे बॉम्बस्फोट श्रीवर्धनच्या शेखाडी बंदरात उतरवलेल्या आरडीएक्समुळे झाले होते. आणि आता बरोबर 29 वर्षांनी श्रीवर्धनच्याच एका किनार्‍यावर एका परदेशी बोटीत 3 एके 47 रायफलसह 250 जिवंत काडतुसे त्याचबरोबर तलवारी, चॉपर अशी हत्यारे सापडल्याने हा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला. पुढे त्याबाबत वेगवेगळ्या तपास यंत्रणा तपास करत असतानाच मुंबईवर पुन्हा एकदा 26/11 सारखा हल्ला करण्याची धमकी दहशतवाद्यांकडून देण्यात आली आहे. त्यानिमित्ताने देशाच्या आणि महाराष्ट्राच्या सागरी सुरक्षेचे अवलोकन करणे गरजेचे झाले आहे. गेल्या पाच वर्षांमध्ये सागरी सुरक्षेमध्ये काय सुधारणा झाल्या, सध्याची परिस्थिती कशी आहे आणि येणार्‍या काळातील आव्हाने पेलण्यास आपण सक्षम आहोत का? या सर्व प्रश्‍नांची उत्तरे आपल्याला मिळवावी लागणार आहेत. 2022 अखेरपर्यंत 175 अत्याधुनिक नव्या बोटी सागरी सुरक्षेसाठी तैनात करण्यात येणार आहेत. या एकूण बोटींपैकी केवळ 4 बोटी दिल्या आहेत. त्यामुळे आपण आजही अपुर्‍या बळावरच लढतो आहोत हे स्पष्ट होते.
26/11 चा हल्ला करण्यासाठी दहशतवादी समुद्रमार्गे मुंबईत घुसले होते. त्यानंतर मुंबईच्या सागरी सुरक्षेत वाढ करण्यासाठी अनेक उपाययोजना करण्याचे आश्‍वासने वारंवार दिली गेली. त्यामध्ये सागरी गस्तीसाठी सेन्ट्रल मरीन पोलीस फोर्सची शिफारस करण्यात आली होती. केंद्र सरकारनेही ती मान्य केली होती.तसेच कोकण किनारपट्टी सुरक्षेसाठी फटीक विरहीत देखरेख पुरवण्यासाठी आणि अशोधित जहाजांचा प्रवास रोखण्यासाठी महाजाल प्रकल्प सुरू करण्यात आला. त्यामध्ये किनारी रडार यंत्रणा, अ‍ॅटोमॅटिक आयडेन्टिफिकेशन सिस्टीम आणि व्हीटीएमएसचा समावेश होता. यामधील 46 स्पीड रडार यंत्रणा 36 किनारी भागात बसवण्यात येणार होत्या. तर उर्वरित 38 पुढील टप्प्यात आणण्यात येणार होत्या. यात 8 तरंगत्या प्रणाली उभ्या करण्याचे ठरले. त्याचप्रमाणे सेंट्रल इंडस्ट्रीयल सिक्युरिटी फोर्सही तैनात करण्याचे निश्‍चित होते. धोके लक्षात घेऊन प्रशिक्षित खलाशी नेमणे आणि आंतरराष्ट्रीय जहाज आणि बंदर सुविधा सुरक्षा निर्माण करणे या प्रणालीलाही गती देण्याची गरत आहे. अनेक गोष्टी ठरतात पण त्या प्रत्यय रुपास येत नाही. त्यामुळे सुरक्षेचे घोडे अडते.
कोकणची किनारपट्टी एकूण 720 किमीची आहे. आणि किनारपट्टीवर लहानमोठी 150 बंदरे आणि जवळपास 600 लॅण्डिंग पॉईंट आहेत. आतापर्यंतचा दहशतवादी कारवायांचा इतिहास पाहिला तर छोट्या लॅण्डिंग पॉईंटवरूनच कारवाया होतात असे दिसते. पूर्वी कोकणात स्मगलिंग मोठ्या प्रमाणावर चालायची. यामध्ये सोने, चांदी, हिरे अशा किमती वस्तूंचे स्मगलिंग मोठ्या प्रमाणात होत असे. ते स्पॉट जवळपास 70 ते 80 च्या घरात आहेत. अशाच पॉईंटवरून आता अमली पदार्थ पाठवण्याचे रॅकेटही चालते. अनेकदा दहशतवादी कारवायांसाठी स्फोटके समुद्रमार्गे पाठवली जातात हे अनेक देशांतील घटनांतून पुढे आले आहे. अमली पदार्थ गुजरातमध्ये उतरवून ठाणे, पालघरसह मुंबईसारख्या महानगरांकडे ते पाठवले जातात. हे जाळे पोलिसांनी शोधून काढलेले आहे. याचप्रमाणे भविष्यात स्फोटकांची देवाणघेवाण ही कशाप्रकारे होवू शकते याचाही अंदाज सुरक्षा यंत्रणांना आहे. या पार्श्वभूमीवर सागरी सुरक्षा सक्षम करणे काळाची गरज निर्माण झाली आहे. कोकणच्या विस्तारलेल्या किनारपट्टीवर सुरक्षा व्यवस्था वाढवण्यासाठी 204 सागरी पोलीस ठाणी कार्यान्वित करण्यात आली. 58 चौक्या, 97 तपास नाकी, 429 गस्ती नौका पोलिसांकडे आल्या.
330 जीप्स, 554 मोटरसायकली याही दिल्या गेल्या. देशात सागरी पोलिसांचे संख्याबळ 12 हजार आहे. पोलिसांकडे रायफल, लाईट मशीन गन, स्टेनमधील टर्बाइन्स अशी शस्त्रे पुरवण्यात आली आहेत. 17 फायबर बोटी, 57 गस्तीनौका खरेदी केल्या. 1 हजार 604 पोलिसांना प्रशिक्षित करण्यात आले. 30 हजार मासेमारी नौकांना सांकेतांक देण्यात आले. सुरक्षेसाठी केलेल्या या उपाययोजना स्वागतार्ह असल्या तरी अजूनही या सुरक्षेत काही त्रुटी जाणवतात. त्याचे निराकरण होणे आवश्यक आहे.
दोन महिन्यापूर्वी ठाकरे सरकार सत्तारुढ असताना केंद्राकडून किनारपट्टी सुरक्षा अधिक सक्षम केली नाही तर दहशतवादी हल्ल्याची भीती व्यक्त करत उपाययोजना करण्याच्या सूचना केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणांनी दिल्या. त्यानंतर वरिष्ठ अधिकार्‍यांची एक सुरक्षा समिती गठित करण्यात आली. दरम्यानच्या काळात ठाकरे सरकार सत्तेतून पायउतार झाले आणि शिंदे सरकार सत्तारुढ झाले. अनेक अधिकार्‍यांच्या बदल्या झाल्या. या पार्श्वभूमीवर अधिकार्‍यांची ही सुरक्षा समिती नेमकी कार्यरत आहे का? आणि त्यांनी काय उपाययोजना सुचविल्या? त्या सरकारपर्यंत पोहोचल्या का? हे प्रश्‍न अनुत्तरीतच राहिलेले आहेत.
कोकणच्या किनारपट्टीचा विचार केला तर सुरक्षेसाठी उभारण्यात येणार्‍या 12 सागरी पोलीस ठाण्यापैकी फक्त सायन आणि गोराई ही 2 पोलीस ठाणी अस्तित्वात आली आहेत. समुद्र चौक्यांची नोंद फक्त कागदावरच आहे. माहीम येथे सागरी-1 पोलीस ठाणे आहे, मात्र, त्यांना स्वतःची इमारत नाही. वरळी, शिवाजी पार्क, वांद्रे, सांताक्रूझ, मढ, ससून या ठिकाणांपैकी कोठेही प्रस्तावित केलेली साधी चौकीही सरकारला उभारता आलेली नाही. तर, अनेक जेट्टींचे काम लाल फितीत अडकले आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमध्येही चार पोलीस ठाणी उभारण्यात आली. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आचरा, बांदा, देवगड, विजयदुर्ग अशी चार सागरी पोलीस ठाणी आहेत. पण त्यांचे योग्य मनुष्यबळ देवून पुढे जाणारे काम तसेच थांबले आहे. ही स्थिती रत्नागिरीतील सागरी पोलीस ठाण्याची आहे. रायगड जिल्ह्यात मांडवा, रेवदंडा, मुरूड, श्रीवर्धन, दिघी सागरी, दादर अशी सहा सागरी पोलीस ठाणी आहेत. तर रत्नागिरी जिल्ह्यात बाणकोट, दाभोळ, जयगड, पूर्णगड, नाटे या ठिकाणी सागरी पोलीस ठाणी कार्यरत आहेत. मात्र ही सुरक्षा पुरेसी आहे असे म्हणता येत नाही. दहशतवादी कारवाया रोखण्यासाठी आणखीन सक्षम यंत्रणांची गरज आहे. त्यामध्ये अत्याधुनिक शस्त्रे, रायफल, अत्याधुनिक स्पीडबोटी पोलिसांच्या ताफ्यात येणे अनिवार्य आहे. तसेच सक्षम असे प्रशिक्षित जवान ताफ्यात तैनात करणे आवश्यक आहे.
सरकारी अनास्थेमुळे सागरी सुरक्षेसाठी पोलिसांना किनार्‍या वरील झोपड्यांचा आधार घ्यावा लागतो. उन्हाळ्यात आणि हिवाळ्यात पोलीस निभावून नेतात. मात्र समुद्रातील गस्त बंद असते. त्यातच किनार्‍यालगत गस्तीसाठी जागा मिळत नसल्याने पोलीस गस्तीवरच जात नाहीत. विशेष म्हणजे मुंबईतल्या 61पेक्षा अधिक लॅन्डिंग पॉईंटपैकी अतिमहत्त्वाच्या ठिकाणीच शस्त्रधारी पोलीस दिसतात. इतर ठिकाणी नावापुरते शिपाई काठी घेऊन गस्तीसाठी बसलेले दिसून येतात. पोलीस पाच नॉटिकल मैलापर्यंतच गस्त घालू शकतात. त्यापुढे बोटी गेल्यास बोटी हेलकावे खातात. त्यामुळे पोलीस अनेकदा समुद्रात खोलवर कारवाईसाठी जाताना कोळीबांधवांच्या बोटी किंवा कोस्ट गार्डची मदत घेतात. मुंबईत झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर मुंबई पोलिसांसाठी पाण्यासह जमिनीवर चालणार्‍या सी-लेग बोटी व किनार्‍यावरील वाळूत वेगाने धावणारी आधुनिक वाहने खरेदी करण्यात आली होती.
मात्र, कोट्यवधी रुपये खर्चून घेण्यात आलेली ही गस्ती वाहने सध्या धूळखात पडून आहेत. तर, स्पीड बोटीने समुद्रावर गस्त घालण्यासाठी तासाला 70 लिटर पेट्रोल लागते. मात्र आठवड्याला 600 लिटर पेट्रोल मिळत असल्यामुळे दर दिवसाला फक्त 4 ते 5 तास गस्त घालता येते. पाण्यात रुतलेल्या जेट्टी, बंद पडलेल्या बोटी, अपुरे मनुष्यबळ आणि इंधनाची कमतरता अशी तपासाची आणि यंत्रणांची असलेली स्थिती पाहता सुधारण्यास मोठा वाव असल्याचे चित्र पुढे येत आहे.
हेही वाचा
