मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा; नगराध्यक्ष आणि सरपंच यांची निवड निवडून आलेल्या सदस्यांमधून करण्याचा महाविकास आघाडी सरकारचा निर्णय शिंदे – फडणवीस सरकारने रद्द करण्याचा विचार केला आहे. तत्कालीन भाजप सरकारने नगराध्यक्ष आणि सरंपच यांची निवड थेट जनतेमधून करण्याचा निर्णय घेतला होता. पण महाविकास आघाडी सरकारने तो रद्द करून भाजपला झटका दिला होता.
सरपंच आणि नगराध्यक्षांची थेट निवड जनतेमधून करण्याबाबत भाजप ओबीसी नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन दिले आहे. नगराध्यक्ष जनतेमधून न निवडता सदस्यांमधून निवडला गेल्यास मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचाराला वाव असतो. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्था अस्थिर बनतात. त्यामुळे नगराध्यक्षांची निवड ही थेट जनतेमधूनच व्हावी, अशी विनंती त्यांनी उपमुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात पहिल्याच दिवशी याबाबत निर्णय घेण्यात यावा, असेही या निवेदनात म्हटले आहे.
महाविकास आघाडीने नगरपालिकांच्या अनुषंगाने राजकीयदृष्ट्या घेतलेले निर्णय पुन्हा बदलण्याची शक्यता आहे. शासनाकडून एक सदस्यीय किंवा तीन सदस्यीय प्रभागरचना केली जाणार असल्याचे बोलले जात आहे. तर द्विसदस्यीय प्रभाग पध्दतीचा आग्रह हा सत्तेत असलेल्या एका पक्षाचा असल्याने प्रभाग रचना बदलणार नसल्याचेही काहीजण सांगत आहेत. मात्र पूर्वीच्या महाविकास आघाडी सरकाने थेट नगराध्यक्ष व थेट सरपंच हा सदस्यांतून होईल, असा घेतलेला निर्णयही बदलू शकतो.
हे ही वाचा :
