मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा पतीविरोधात बेछूट अत्याचाराचे आरोप करून विभक्त होण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतलेल्या महिलेला उच्च न्यायालयाने चांगलाच दणका दिला. वयाच्या 14 व्या वर्षापासून पतीने शारीरिक अत्याचार आणि छळ केलाचा महिलेचा दावा हा हास्यास्पद तसेच अस्वीकार्ह, असंभवनीय आणि अविश्वसनीय असाच आहे असे स्पष्ट करत लग्न रद्द करण्याची महिलेची मागणी न्या. के. आर. श्रीराम आणि न्या. पी. के. चव्हाण यांच्या खंडपीठाने फेटाळून लावली.
मूळची हरियाणातील आणि मुंबईत बँकेत कार्यरत असलेल्या महिलेने आपल्या पतीवर अत्याचाराचे गंभीर आरोप केले. आपल्या लाजाळू, भित्र्या स्वभावाचा फायदा उठवत 2003 मध्ये वयाच्या 14 व्या वर्षी जबरदस्तीने शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले आणि अश्लील छायाचित्रे काढली आणि तेव्हापासून तो आपला शारीरिक छळ करत होता. डिसेंबर 2011 मध्ये, अमली पदार्थ घातलेली मिठाई देऊन जबरदस्तीने मंदिरात नेले आणि विवाह प्रमाणपत्राशी संबंधित कागदपत्रांवर स्वाक्षरी करण्यास भाग पाडले.
या संदर्भात 2013 मध्ये गोरेगाव पोलिसांकडे बलात्कार आणि धमकीच्या आरोपाखाली पतीविरोधात तक्रार दाखल केली, परंतु या प्रकरणाचा पाठपुरावा केला नाही. त्यानंतर 2017 मध्ये अखेर त्या महिलेने विवाह रद्द करण्यासाठी कौटुंबिक न्यायालयात धाव घेतली. मात्र, तिचा अर्ज न्यायालयाने फेटाळून लावला. त्याविरोधात महिलेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
या याचिकेवर न्या. के. आर. श्रीराम आणि न्या. पी. के. चव्हाण यांच्यासमोर सुनावणी झाली. यावेळी महिलेने आपण त्या पुरूषाबरोबर कधीही लग्न केले नाही आणि विवाह प्रमाणपत्राबाबतची कागदपत्रे बनावट असल्याचा दावाही केला. मात्र हा दावा आणि केलेले आरोप अमान्य करत याचिका फेटाळून लावली.
न्यायालय म्हणते
महिलेने केलेले आरोप पाहता कोणतीही विचारी व्यक्ती तिच्या जबाबावर विश्वास ठेवणार अथवा स्वीकारणार नाही. 2013 पर्यंत महिलेने त्या पुरुषाविरोधात (पती) कोणतीही तक्रार केली नाही अथवा आपल्या पालकांना याबद्दल माहिती दिली नाही ही बाब अविश्वसनीय आहे.
पीडित महिला इतकी वर्षे आघात सहन करूनही शांत आणि निष्क्रिय राहिली हे न पटणारे आहे. मुंबईसारख्या शहरात स्वतंत्र राहणार्‍या सुशिक्षित महिलेचे नैसर्गिक वर्तन म्हणता येणार नाही. तिला पतीने जबरदस्तीने नेले आणि अमली पदार्थयुक्त मिठाई दिली. त्या दाव्यावरही विश्वास ठेवता येणार नाही, असे न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले.
या संदर्भात तिने तिच्या मैत्रिणींना किंवा सहकार्‍यांना याबाबत काहीच सांगितले नाही. 2011 पासून ते 2017 पर्यंत महिला गप्प का होती, हे अनाकलनीय आहे, असे स्पष्ट करत हिंदू विवाह कायद्यानुसार, पक्षकारांपैकी एकाची संमती (पुरुष किंवा स्त्री) जबरदस्तीने किंवा फसवणूक केल्याच्या आधारावर विवाह रद्द केला जाऊ शकतो. परंतु ते मर्यादेने प्रतिबंधित आहे (विवाह रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका मर्यादित कालावधीत दाखल करावी लागेल). असेही न्यायालयाने स्पष्ट करत महिलेची विवाह रद्द करण्याची मागणी फेटाळून लावली.
हेही वाचा
