मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा : निवृत्त झाल्यानंतर तिसर्‍याच दिवशी मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांना एका मनी लाँड्रिंग प्रकरणात सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) नोटीस बजावली आहे. पांडे यांना चौकशीसाठी 05 जुलै रोजी ईडीच्या कार्यालयात हजर राहण्यास सांगण्यात आले आहे. गेल्या 30 जून रोजीच पांडे निवृत्त झाले. महाविकास आघाडीच्या सरकारच्या काळात पांडे यांनी भाजप नेत्यांच्या मागे चौकश्या लावल्या आणि गुन्हे दाखल करण्याचे सत्र सुरु केले होते. आता पांडे यांच्या मागे ईडीचा ससेमिरा सुरू होण्याची चिन्हे आहेत.
हे मनी लाँड्रिंगचे जुने प्रकरण असल्याचे सांगितले जाते. पुढारीला मिळालेल्या माहितीनुसार, संजय पांडे यांनी 2001 मध्ये एक आयटी ऑडिट फर्म सुरू केली होती. पांडे यांनी त्यावेळी पोलीस सेवेचा राजीनामा दिलेला होता. मात्र त्यांचा राजीनामा स्वीकारला गेला नाही. मे 2006 मध्ये ही कंपनी सोडून पांडे पुन्हा पोलीस सेवेत रुजू झाले आणि मुलाला व आईला या फर्मचे संचालक केले. पांडे यांच्या या फर्मला 2010 ते 2015 च्या काळात राष्ट्रीय शेअर बाजाराच्या (एनएसई) सर्व्हर आणि सिस्टम्सचे आयटी ऑडिट कॉन्ट्रॅक्ट देण्यात आले होते. याच काळात एनएसईमध्ये को-लोकेशन घोटाळा झाल्याचा संशय आहे. एनएसई को-लोकेशन घोटाळ्यात निवडक ब्रोकरना फायदा करून देण्यात आला होता.
सुरुवातीला सीबीआयने एनएसई घोटाळ्यात 2018 मध्ये गुन्हा दाखल करुन तपास सुरु केला. सीबीआयने याप्रकरणी गेल्या चार वर्षांत केलेल्या तपासाच्या आधारे एनएसईच्या माजी व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी चित्रा रामकृष्ण आणि माजी ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर आनंद सुब्रमण्यन यांना अटक केली आहे. तर, पांडे यांच्या फर्ममधील एकाची यापूर्वी चौकशी झाल्याचे समजते. सीबीआयने दाखल केलेल्या याच गुन्ह्याच्या आधारे ईडी देखील मनी लाँड्रिंग कायद्यान्वये याप्रकरणी चौकशी करत आहे.
