भाडेकरूंना मालक बनवणारा कायदा 26 वर्षे संमतीच्या प्रतीक्षेत
मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा : जुन्या उपकरप्राप्त इमारती कोसळून होणार्‍या दुर्घटना टाळण्यासाठी या इमारतीतील भाडेकरूंना घरमालकाचा दर्जा देणारा कायदा गेली गेली 26 वर्षे सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. हा कायदा संमत झाला तर मालक झाल्याने रहिवाशी स्वबळावर इमारतींचा विकास किंवा पुनर्विकास करू शकतील.
पावसाळ्यात इमारती कोसळून होणार्‍या दुर्घटना पाहता, विशेष करून दक्षिण मुंबईतील उपकरप्राप्त इमारतींच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
मुंबई शहरात जवळपास 19 हजार उपकर प्राप्त इमारती आहेत. या इमारती खूप जुन्या असून त्यांची डागडूजी कोणी करायची असा वाद नेहमी उद्भवतो. मालक की भाडेकरू या वादात या जीर्ण इमारतींची दुरुस्ती होत नाही. त्यामुळे अनेकदा दुर्घटना घडतात. आतापर्यंत याच इमारती मोठ्या प्रमाणावर दुर्घटनाग्रस्त झाल्या आहेत.
या पेचातून मार्ग काढण्यासाठी 99 महिन्याचे भाडे भरून भाडेकरूंना घराचा मालकी हक्क देण्याचा कायदा 26 वर्षापूर्वी संमत झाला होता. या कायद्यावर तत्कालीन राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरीही केली होती. या कायद्यास दी प्रॉपर्टी ओनर्स असोसिएशनने आव्हान दिले होते. हा कायदा संमत करू नये, असे पत्र त्यांनी 2021 साली राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना दिले होते. या कायद्याला आधी मुंबई उच्च न्यायलयात आव्हान देण्यात आले, परंतु हा विरोध न्यायालयात टिकू शकला नाही. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सुरुवातीला ते दोन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे गेले. त्यानंतर तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. त्यानंतर ते पाच आणि यथावकाश सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढे गेले. तेथे हे प्रकरण प्रलंबित आहे.
हा कायदा मान्यतेच्या प्रतीक्षेत असताना ठाकरे सरकारने नवा कायदा केला. मालकाला बाजारभावाने रक्कम देऊन घर भाडेकरूच्या नावे करायचे असा हा कायदा होता. परंतु या बाबत आधीच एक कायदा संमत झाला असून तोही न्यायालयात प्रलंबित आहे. असे असताना नव्या कायद्याचे प्रयोजन काय, असा सवाल सरकारला करण्यात आला होता.
99 वर्षाचे भाडे भरून भाडेकरूला मालक बनवणारा कायदा संमत झाला तर मोठी क्रांती होईल, अशी प्रतिक्रिया नगर रचनाकार चंद्रशेखर प्रभू यांनी व्यक्त केली. हा कायदा संमत झाला तर भाडेकरू मालक होतील. ते सोसायटी स्थापन करतील. इमारतीच्या डागडुजीसाठी या मंडळीना कोणावरही अवलंबून राहावे लागणार नाही. इमारतीच्या दुरुस्तीची कामे करू शकतील. त्यामुळे या इमारती सक्षम राहतील, दुर्घटना घडणार नाही, असे प्रभू म्हणाले. मालकांना बाजारभावाने पैसे द्यावे हा कायदा बिल्डर धार्जिणा आहे, अशी टीका त्यांनी केली. यंग व्हिसल ब्लोअर फाउंडेशनचे संस्थापक जितेंद्र घाडगे यांनी भाडेकरूंना मालक बनवणार्‍या कायद्याला असोसिएशनने विरोध करणे दुर्दैवी आहे, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.