पत्नीच्या इच्छेविरुद्ध सेक्स बेकायदेशीर होऊ शकत नाही | पुढारी

पत्नीच्या इच्छेविरुद्ध सेक्स बेकायदेशीर होऊ शकत नाही

मुंबई; पुढारी ऑनलाईन : मुंबईमधील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजश्री घरत यांनी पत्नीच्या इच्छेविरुद्ध सेक्स करणे बेकायदेशीर नाही, असा निर्वाळा देत पतीला दिलासा दिला आहे. त्याला कायदेशीर आधार नसल्याचे निरीक्षण त्यांनी नोंदवले.

पत्नीने दाखल केलेल्या प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायाधीशांनी सांगितले की, एक पती म्हणून केलेल कृत्य बेकायदेशीर आहे असं म्हणता येणार नाही.

दाखल झालेल्या खटल्यानुसार संबंधित महिला गेल्यावर्षी २२ नोव्हेंबर रोजी विवाहबद्ध झाली. संबंधित महिलेने पोलीसांना सांगितले की, लग्नानंतर पती आणि त्याच्या कुटुंबीयांनी तिच्या बंधने लादण्यास सुरुवात केली आणि टोमणे मारू लागले. तसेच शिवीगाळ करून हुंड्याची मागणी करून लागले.

पतीने इच्छेविरुद्ध सेक्स केल्याचा आरोप

लग्नाला महिना झाल्यानंतर पतीने इच्छेविरुद्ध सेक्स केल्याचा आरोपही महिलेने केला आहे. दोन जानेवारी जोडपं महाबळेश्वरला गेले होते. त्यावेळी पुन्हा पतीने इच्छेविरुद्ध सेक्स केल्याचे म्हटले आहे. या दोन्ही प्रकरणानंतर अस्वस्थ वाटू लागल्याने डॉक्टरांकडे गेल्याचे तिने तक्रारीत सांगतिले. डॉक्टरांनी तपासणी केल्यानंतर तिला कंबरेपासून अर्धांगवायूचा झटका आल्याचे सांगितले.

यानंतर महिलेने मुंबईमध्ये पतीविरुद्ध तसेच कुटुंबातील व्यक्तींविरोधात एफआयआर दाखल केला. त्यानंतर अटकपूर्व जामिनासाठी पतीने अर्ज दाखल केला.

सुनावणीमध्ये पती आणि त्याच्या कुटुंबाने या प्रकरणात चुकीच्या पद्धतीने गोवण्यात आल्याचे सांगत कोणत्याही प्रकारची हुंड्याची मागणी केली नसल्याचे सांगितले.

पतीकडूनही पत्नी आणि तिच्याकडील काही लोकांविरोधात गुन्हा नोंद केल्याचे न्यायालयात सांगितले. काही नातेवाईकांनी पत्नी गर्भवती असल्याची माहिती दिली.

पत्नीच्या वकीलाने पतीला अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्यास विरोध केला. दरम्यान, न्यायाधीशांना पत्नीने हुंडा मागितल्याचे तक्रारीमध्ये नेमका किती हुंडा मागितला हे नमूद केले नव्हते.

तसेच न्यायाधीशांनी इच्छेविरुद्ध सेक्सला कोणताही कायदेशीर आधार नसल्याचे निरीक्षण नोंदवले. न्यायाधीश घरत म्हणाल्या की, पीडित तरुणीला अर्धांगवायूचा झटका आला हे अत्यंत दुर्दैवी आहे.

कुटुंबाला (पती आणि त्याचे कुंटुंबीय) यासाठी जबाबदार धरता येऊ शकत नाही.

केलेले आरोप पाहता ताब्यात घेऊन चौकशीची गरज नाही. त्यांनी चौकशीत सहकार्य करण्याची तयारी दर्शवली आहे.

हे ही वाचलं का?

Back to top button