मुंबई : ‘ओंकार’च्या एमडींना जे.जे. मध्ये हलवा
मुंबई ; पुढारी वृत्तसेवा : मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अटकेत असलेले बांधकाम व्यावसायिक ओंकार रिअल्टर्स समूहाचे व्यवस्थापकीय संचालक बाबुलाल वर्मा यांना लीलावती या खासगी रुग्णालयात वैद्यकीय उपचारांसाठी ठेवण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला. न्या. एन. जे. जमादार यांनी वर्मांना तातडीने जे.जे. रुग्णालयात हलविण्याचे निर्देश ईडीला दिले.
ईडीने ओंकार रिअल्टर्स समूहाचे व्यवस्थापकीय संचालक बाबुलाल वर्मा यांना 22 हजार कोटींच्या झोपु प्रकल्पात फसवणूक केल्याच्या आऱोपाखाली अटक केली आहे. या प्रकल्पासाठी येस बँकेकडून 450 कोटींच्या गुंतवणुकीसह अनेक बँकाकडून हजारो कोटींचे कर्ज घेतल्याचा आरोपही आहे. बाबुलाल वर्मांना 23 मार्चला वैद्यकीय कारणास्तव जामीन देण्यात आला होता. त्यांच्यावर लीलावती रुग्णालयात उपचारही सुरु होते. जामीनाची मुदत वाढवावी, अशी मागणी करणारा त्यांचा अर्ज विशेष पीएमएलए न्यायालयाने फेटाळून लावताना त्यांचा जामीन रद्द केला.
पुन्हा आर्थर रोड कारागृहात जाण्याचे तसेच जामीनासाठी उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार वर्मांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत तात्पुरत्या किंवा सहा महिन्यांसाठी जामीन वाढवण्याची विनंती केली. त्यावर न्यायालयाने जेजे रुग्णालयाच्या अधिष्ठात्यांना वर्मांची तपासणी करण्यासाठी डॉक्टरांच्या वैद्यकीय तज्ज्ञ समिती
स्थापन करण्याचे निर्देश दिले. जे.जे रुग्णालयात अशा सुविधा उपलब्ध आहेत की नाहीत आणि वर्मांना तेथे हलवणे योग्य आहे का, आवश्यक उपचारांचे स्वरूप यांचा समावेश असलेला अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने समितीला दिले होते.
9 मे रोजी न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, जे.जे रुग्णालयाच्या डॉक्टरांच्या तज्ज्ञ समितीने वर्मा दाखल असलेल्या लीलावती रुग्णालयाच्या आयसीयूमध्ये भेट दिली.
बाबुलाल वर्मांचा तात्पुरता जामीन 20 मे पर्यंत वाढवला
जे.जे. रुग्णालयातील समितीचा अहवाल न्यायालयासमोर सादर करण्यात आला. त्यानुसार, वर्मांच्या शरीरातील गरजेसाठी ऑक्सिजनचे मूल्यांकन करणे आवश्यक असून त्यांच्या आजारावर उपचार करण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व सुविधा जे.जे रुग्णालयात असल्याचे समितीने अहवालात नमूद केले होते. त्याची दखल घेत न्यायालयाने वर्मांचा तात्पुरता जामीन 20 मे पर्यंत वाढविला. त्यांना लीलावतीतून जे.जे. रुग्णालयात दाखल कऱण्याचे तसेच त्याचदिवशी वर्मांच्या प्रकृतीबाबत वैद्यकीय चाचणीचा अहवाल न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश देत सुनावणी तहकूब केली.