मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा; केंद्राकडून लवकरच घोषणा शक्य

मुंबई ; पुढारी वृत्तसेवा : मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याबाबतची प्रक्रिया पूर्ण झाली असून लवकरच याबाबत घोषणा करण्यात येईल, असे आश्वासन केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री जी किशन रेड्डी यांनी राज्याचे मराठी भाषामंत्री सुभाष देसाई यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाला सोमवारी दिल्‍लीत दिले. मराठी भाषा गौरवदिनी ‘मराठी’ला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा, या मागणीसाठी शिष्टमंडळाने जी किशन रेड्डी यांची भेट घेतली.

मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळण्याबाबतचे निकष, अटींची पूर्तता होत असल्याचे जी. किशन रेड्डी यांनी यावेळी मान्य केले. तसेच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचाही याबाबत सकारात्मक दृष्टिकोन असल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.

मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देण्याबाबतचा प्रश्न गेली अनेक वर्षे केंद्र सरकारकडे प्रलंबित आहे. आतापर्यंत गेल्या 20 वर्षांपासून राज्य सरकारकडून मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देण्याबाबतचे प्रस्ताव गेले आहेत. पण यावर केंद्र सरकारने कोणतेही ठोस उत्तर दिले नाही. मराठी ही प्राचीन भाषा असून तामिळ, संस्कृत, कानडी या भाषेप्रमाणे मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा द्यावा, अशी मागणी वेळोवेळी राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे केली होती. प्राचीन ग्रंथ आणि साहित्याचे पुरावे देण्यात आले होते. परंतु सातत्याने केंद्र सरकारकडून राज्याला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नव्हता.

लोकसभा आणि राज्यसभेत याबाबत राज्यातील खासदारांनी हा मुद्दा मांडला, पण ठोकळेबाज उत्तर दिल्लीतील नोकरशहाकडून मिळाले. संसदेच्या अधिवेशनापूर्वी राज्यातील खासदारांची बैठक मुख्यमंत्री घेतात. राज्यातील कोणते प्रश्न संसदेत मांडायचे, याबाबतची पुस्तिका खासदारांना दिली जाते. या पुस्तिकेत गेली 20 वर्षे मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचा विषय आहे. पण प्रश्न काही सुटला नाही.

2014 मध्ये पुन्हा हा विषय राज्यसभेत चर्चेला आला होता. तेव्हा अभिजात भाषेसाठी कोणते निकष पूर्ण करावे लागतात, याची माहिती देण्यात आली होती. यात, दीड हजार वर्षांच्या कालावधीतील या भाषेतील ग्रंथ, नोंदी असल्या पाहिजेत. त्या भाषेला मूळ साहित्यिक परंपरा असणे गरजेची आहे. ती भाषा अन्य भाषिक समुदायाकडून घेतलेली असू नये, असे निकष आहेत. हे निकष राज्याने पूर्ण केले आहेत.

त्यामुळे तमिळ, संस्कृत, कानडी, तेलुगु, मल्याळम आणि उडिया या भाषेप्रमाणे मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देण्यात कोणतीही अडचण नाही, असे जी किशन रेड्डी यांनी राज्याच्या शिष्टमंडळाकडे स्पष्ट केले. दिल्लीतील परिवहन भवनमध्ये देसाई यांनी रेड्डी यांची भेट घेतली. यावेळी मराठी भाषा विभागाचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी, अभिनेते, निर्माते आणि दिग्दर्शक श्रीरंग गोडबोले यांच्यासह अन्य अधिकारी उपस्थित होते.

मराठी भाषा मंत्री देसाई यांनी मराठी भाषा ही अभिजात असल्यासंदर्भातील सविस्तर माहिती यावेळी दिली. यासोबतच मराठी भाषेबद्दल सुलभ संदर्भ म्हणून आतापर्यंत झालेल्या वाटचालीची पुस्तिका, आणि निवेदन केंद्रीय मंत्री रेड्डी यांना दिले.

कुसुमाग्रज यांची जयंती ‘मराठी भाषा गौरव दिन’ म्हणून साजरी केली जाते. याच दिवशी मराठीला अभिजात दर्जा देण्याची मागणी राज्य सरकारने केली असली तरी काही बाबींचे सोपस्कार पूर्ण होण्यास अजून काही दिवस लागतील, त्यामुळे लवकर घोषणा करू, एवढेच आश्वासन रेड्डी यांनी दिले. देसाई यांनी केंद्रीय मंत्री रेड्डी यांना कुसुमाग्रज जयंती निमित्त साजरा केल्या जाणार्‍या ‘मराठी भाषा गौरव दिना’ला मुंबईत येण्याचे निमंत्रण दिले.

20 वर्षांपासून मागणी

मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देण्याची मागणी 20 वर्षांपासून सुरू आहे. पण महाराष्ट्र सरकारकडून 2014 मध्ये मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देण्याबाबतचा रितसर प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठविण्यात आला होता. परंतु यावर अभिजात दर्जा देण्याबाबतचे निकष पूर्ण करण्यास सांगितले. या दरम्यान केंद्र सरकारशी पत्रव्यवहार सुरू होता. त्यातच भाषेच्या अभिजात दर्जाबाबतच्या निकषच्या संदर्भात एक याचिका मद्रास उच्च न्यायालयात दाखल झाली होती.

यावर 2018 मध्ये मद्रास उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारचे निकष योग्य आहेत, असा निकाल दिला. दरम्यानच्या चार वर्षांत अभिजात दर्जा देण्याच्या प्रस्तावावर केंद्र सरकारकडून कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. मद्रास उच्च न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतर अभिजात दर्जा देण्याच्या प्रस्तावावर कार्यवाही सुरू झाली. दरम्यान राज्यात 2019 मध्ये शिवसेनेच्या नेतृत्वाखालील सरकार राज्यात आले. त्यांचा मराठी हा अजेंडा असल्याने या प्रस्तावावर पाठपुरावा सुरू झाला आहे.