मुंबई महापालिका : मुंबईतील प्रभागवाढीला हायकोर्टाचा हिरवा कंदील - पुढारी

मुंबई महापालिका : मुंबईतील प्रभागवाढीला हायकोर्टाचा हिरवा कंदील

मुंबई ; पुढारी वृत्तसेवा : मुंबई महापालिकेच्या वॉर्ड रचनेत बदल करून त्यात वाढ करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने फेटाळून लावली. मुंबई महानगरपालिकेच्या 227 नगरसेवक संख्येत नऊने वाढ करून ती 236 करण्याचा राज्य मंत्रिमंडळाने घेतलेला निर्णय योग्यच असल्याचा निर्वाळा न्यायमूर्ती ए. ए. सय्यद आणि न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्या खंडपीठाने दिला. भारतीय जनता पक्षाला हा मोठा दणका होय.

शिवसेनेची सत्ता असलेल्या मुंबई महापालिकेची मुदत फेब्रुवारी 2022 मध्ये संपणार आहे. मुंबईसह अन्य महापालिकेची नव्याने प्रभाग रचना करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. त्यानुसार मुंबई महापालिकेच्या 227 प्रभागांत 9 ने वाढ करून ती 236 केली. मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयालाच आव्हान देत नगरसेवक अभिजित सामंत आणि नगरसेविका राजश्री शिरवाडकर यांनी ही याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती ए. ए. सय्यद आणि न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाल्यानंतर न्यायालयाने राखून ठेवलेला निर्णय सोमवारी जाहीर केला आणि याचिका फेटाळून लावली.

मुंबई महापालिका क्षेत्रात 3.87 टक्के इतकी लोकसंख्या वाढ 2001 ते 2011 या काळात झालेली होती. त्या आधारे 2021 पर्यंतची लोकसंख्या वाढ गृहित धरून नगरसेवक संख्या वाढविण्यात आली आहे. 2001 मधील जनगणणेच्या आधारावर 221 वरून नगरसेवकांची संख्या 227 करण्यात आली होती. त्यानंतर 2011 च्या जनगणणेच्या आधारावर नगरसेवकांच्या संख्येत वाढ न करता प्रभाग रचनेत बदल करण्यात आले होते.

त्याच आधारावर मुंबई महानगरपालिकेची 2017 मधील निवडणूका पार पडल्या. मात्र, 2020-21 मध्ये कोविडाचा प्रादूर्भाव तसेच टाळेबंदीमुळे जनगणणा होऊ शकली नाही. त्यासाठी नव्याने जनगणणाकडून प्रभाग रचनेसह सदस्यांची संख्येत वाढ करणे अपेक्षित आहे. 2022 साठी 2011 च्या जनगणणेला ग्राह्य धरता येणार नाही. त्यामुळे ही प्रभाग रचना घटनाबाह्य आणि असंविधानिक असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यानी केला होता .

तर राज्य सरकारने मुंबई शहराची वाढती लोकसंख्या पाहता मुंबई महापालिकेतील प्रभाग रचना आणि महापालिकेची सध्याची 227 ही नगरसेवक संख्या नऊने वाढवून 236 करण्याचा राज्य मंत्रिमंडळाने घेतलेला निर्णय योग्यच आहे. तसेच हा निर्णय सरकारने राजकीयदृष्ट्या प्रेरित होऊन किंवा मनमानीपणे घेतलेला नसून सरकारने काढलेला अध्यादेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या 1985 च्या निकालावर आधारित आहे. त्याला कायद्याचा आधार असून त्यात हस्तक्षेप करण्याचा उच्च न्यायालयाला अधिकार नाही, असा दावा केला होता.

Back to top button