Tribal community march to save reservation
नांदेड, पुढारी वृत्तसेवा आदिवासी समाजाच्या आरक्षण व हक्काचे संरक्षण करण्यासाठी व इतर महत्त्वाच्या मागण्यांसाठी आदिवासी समाज सोमवार (दि.६) एकवटला होता. नवीन मोंढा मैदानावर सर्व समाजबांधवांनी एकवटून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा नेला. दरम्यान घोषणांनी शहर दणाणून गेले होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा पोहचल्यानंतर प्रमुख नेत्यांची भाषणे झाली. त्यानंतर जिल्हाधिकारी यांना अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेच्या शिष्टमंडळाने मागण्यांचे निवेदन दिले.
निवेदनात म्हटले आहे की, हैदराबाद गॅझेटचा आधार घेवून बंजारा व तत्सम भटक्या जाती या अनुसूचित जमाती प्रवर्गात समाविष्ट करून घेण्याबाबत मागणी करत आहेत. त्यांची ही मागणी असंवैधानिक असून मूळ अनु. जमातींच्या हक्क, अधिकारावर गदा आणणारी आहे. अगोदरच आजपर्यंत अनेक आदिवासी हिताचे कायदे व प्रशासकीय कारवाया थंड बस्त्यात आहेत. त्यामुळे त्यांच्या या मागणी संदर्भात कुठलाही सकारात्मक प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारला पाठवू नये, अशी मागणी निवेदनात केलेली आहे.
महाराष्ट्रातील बंजारा, धनगर, हटकर, बडगा, कैकाडी, वडार व ओबीसीतील इतर जातींनी अनुसूचित जमाती प्रवर्गात समावेश करण्यासाठी अनेकदा निवेदन दिलेले आहे. आंदोलने छेडून केलेली मागणी असंवैधानिक असून ते १९६५मध्ये गठित केलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. लोकुर यांनी ठरविलेले आदिवासींचे कोणतेही निकष संबंधीत जाती पाळत नसल्याने मूळ आदिवासींच्या आरक्षणावर गदा आणणारी आहे.
त्यामुळे वरीलपैकी कोणत्याही जातीचा प्रस्ताव आदिवासी सल्लागार परिषदेच्या मान्यतेशिवाय पाठविता येत नाही, हे आपणास माहीतच आहे. बंजारा समाज हा गुन्हेगारी व भटका असल्यामुळे ते आदिवासींचे निकष पूर्ण करत नाही, असा अहवाल आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेने महाराष्ट्र सरकारला मार्च २०१७ मध्ये पाठविलेला आहे. हा आहवाल अंतिम व ग्राह्य धरावा अशीही मागणी निवेदनात केलेली आहे.
निवेदनावर किनवटचे आमदार भीमराव केराम, लक्की जाधव, प्रशांत बोडखे, सुभाष वानोळे, संतोष तायवाडे, बाबूराव नाईक, मंथन वाळके, रामभाऊ खरोडे, देवानंद मिराशे, डॉ. संजय मुरमुरे, सुनील काळे, डॉ. संतोष सुपे आदींच्या सह्या आहेत.
