Farmers are shocked by forced loan reduction
संजीव कुळकर्णी
नांदेड : केन्द्र आणि राज्य शासनाकडून शेतकऱ्यांच्या बँक खाती जमा झालेली मदत तसेच अनुदानाची रकम कर्ज खात्यातून वळती करू नये, असे जिल्हा प्रशासनाने बजावल्यावरही अनेक बँकांनी हा आदेश धाब्यावर बसवला असल्याचा आरोप काँग्रेस खासदार प्रा. रवींद्र चव्हाण यांनी जिल्हाधिकारी कचेरीत केला. सक्तीच्या कपातीमुळे शेतकरी हैराण झाले असून अतिवृष्टीनंतर आत्महत्यांमध्ये वाढ होत आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे.
खा.प्रा. चव्हाण यांनी सोमवारी सकाळी जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांची त्यांच्या कार्यालयामध्ये भेट घेतली. तत्पूर्वी खा. चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने अतिवृष्टी आणि पूरबाधित गावांना भेटी देऊन शेतकरी कुटुंबांच्या अडचणी, व्यथा जाणून घेतल्या. मागील पंधरवड्यात अर्धापूर तालुक्यात कुटुंबातील चार जणांनी कवटाळले. त्यांतील कोंढा येथील कदम कुटुंबाची खा. चव्हाण यांनी नुकतीच भेट घेतली, त्यानंतर बँकांकडून सुरू असलेल्या सक्तीच्या वसुलीबद्दल शेतकऱ्यांनी त्यांच्याकडे तक्रार केली.
कोंढा (ता.अर्धापूर) गावात निवृत्ती सखाराम कदम या शेतकऱ्याने शेतातील पिकांचा चिखल झाल्यामुळे गळफास घेऊन आत्महत्या केल्यानंतर कर्त्या मुलाच्या दुर्दैवी मृत्यूचे दुःख सहन न झाल्याने अर्धागवायूग्रस्त सखाराम कदम यांनीही प्राण सोडला. दहेरी दुःखातल्या या परिवाराची खा. चव्हाण यांच्यासह आ. प्रताप पाटील चिखलीकर यांनी शनिवारी भेट घेऊन त्यांना धीर दिला.
२२ सप्टेंबर ते ३ ऑक्टोबर या कालावधीत अर्धापूर तालुक्यात परमेश्वर नारायण कपाटे (रा. येळेगाव), रामराव दीपाजी डोके (रा.देगाव) ह्या शेतकरी परिवारातील सदस्यांनी नापीकी आणि कर्जाच्या बोजाला कंटाळून आत्महत्या केल्यामुळे दिवाळी सणाच्या तोंडावर ग्रामीण भागातील अंधकारमय स्थिती ठळक होत चाललो असल्याचे खा. चव्हाण यांनी सांगितले.
अतिवृष्टी आणि पुरामुळे नदिड जिल्ह्यामध्ये मराठवाड्यातील सर्वाधिक म्हणजे २८ मृत्यूंची नोंद झालीच; पण सप्टेंबर महिन्यात जिल्ह्यामध्ये १७ शेतकरी आत्महत्या झाल्या, ही बाब गंभीर असली, तरी सत्ताधारी पक्षांचे नेते आणि लोकप्रतिनिधी गप्प बसल्याचा आरोप काँग्रेस कार्यकर्ते संदीपकुमार देशमुख यांनी केला आहे.
खासदार प्रा. रवींद्र चव्हाण यांनी बँकांच्या सावकारशाहीबद्दल तक्रार केल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या तक्रारीची गंभीर नोंद घेतली. आम्ही गेल्या आठवड्यात सर्व बँकांना आवश्यक त्या सूचना दिल्या आहेत; पण त्या अव्हेरून अनुदान किंवा मदतीच्या रकमेतून कर्जाची रक्कम कापली गेली तर संबंधितांवर पोलिस कारवाई करण्याचा इशारा जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला. सोमवारी बँकांना पुन्हा एक पत्र पाठविण्यात आले.
