औरंगाबाद : रस्ते दुरुस्तीसाठी कंत्राटदारास पैसे देऊ नका : खंडपीठाचे आदेश | पुढारी

औरंगाबाद : रस्ते दुरुस्तीसाठी कंत्राटदारास पैसे देऊ नका : खंडपीठाचे आदेश

औरंगाबाद, पुढारी वृत्तसेवा : शहरातील ज्या रस्त्यांची कामे पूर्ण झाली, त्यांची तीन वर्षे देखभालदुरुस्तीची जबाबदारी संबंधित कंत्राटदारांची असल्याने अशा रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी महापालिका किंवा सार्वजनिक बांधकाम खाते यांनी कंत्राटदाराला पैसे देऊ नयेत, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. अरुण पेडणेकर यांनी सोमवारी (दि. 5) दिले.

शहरातील रस्त्यांच्या दुरवस्थेसंदर्भात खंडपीठात दाखल जनहित याचिकेवर झालेल्या सुनावणीप्रसंगी रस्त्यांच्या कामासंदर्भात विविध मुद्द्याांवर सुनावणी होऊन, खंडपीठाने निर्देश दिले. डांबरी रस्त्यासाठी तीन वर्षे आणि व्हाईट टॅपिंग रस्त्यांच्या कामाची ते पूर्ण झाल्यानंतर पाच वर्षे दुरुस्ती आणि देखभालीची जबाबदारी संबंधित कंत्राटदाराची असते, परंतु अशी कामे करण्यासाठी कंत्राटदार अतिरिक्त निधीची मागणी करतात असे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.

बोगस कामे करणार्‍यांना काळ्या यादीत टाका

शहरात नुकतेच तयार करण्यात आलेले रस्ते एकाच पावसात उखडतात. अशा कामांबद्दल खंडपीठाने नाराजी व्यक्त करून, अशी कामे करणार्‍या कंत्राटदारांना ब्लॅक लिस्ट करण्याबाबत विचार करण्यात येईल, असे नमूद केले.

गोलवाडी पूल वर्षअखेरीस पूर्ण

गोलवाडी येथील पुलाचे काम 31 जानेवारी 2023 पर्यंत पूर्ण करण्याची हमी खंडपीठात देण्यात आली होती. आज हे काम एक महिना आधीच म्हणजे 31 डिसेंबर 2022 पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल, असे सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे सांगण्यात आले. यावर खंडपीठाने पुढील सुनावणीत या कामाचा प्रगती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.

भुयारी मार्ग भूसंपादनाचा अहवाल द्या

शिवाजीनगर येथे रेल्वे क्रॉसिंगवर भुयारी मार्ग तयार करण्यासाठी भूसंपादन झाले की नाही, यासंदर्भात जिल्हाधिकार्‍यांनी पुढील सुनावणीत अहवाल सादर करावा, असे निर्देशही खंडपीठाने दिले. सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे शहरातील सहा विविध रस्त्यांच्या कामाची माहिती ते कधी पूर्ण होणार यांसह खंडपीठात सादर केली. रस्त्यांच्या दुरवस्थेसंदर्भात संबंधित विभागाच्या अधिकार्‍याला जबाबदार ठरविण्याच्या केरळ उच्च न्यायालयाच्या निकालाचा संदर्भ अ‍ॅड. रूपेश जैस्वाल यांनी दिला असता खंडपीठाने या मुद्द्यावर पुढील सुनावणीत विचार करण्यात येईल असे सांगितले. आजच्या सुनावणीत शासन आणि सार्वजनिक बांधकाम खात्यातर्फे अ‍ॅड. सुजित कार्लेकर, महापालिकेतर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ अ‍ॅड. राजेंद्र देशमुख, रेल्वेतर्फे अ‍ॅड. मनीष नावंदर यांनी काम पाहिले.

15 डिसेंबरपर्यंत होणार मुख्य रस्ते

सार्वजनिक बांधकाम खात्यातर्फे आज सादर करण्यात आलेल्या अहवालानुसार महावीर चौक ते दिल्लीगेट ते हर्सूल टी पॉइंट रस्त्याचे काम निविदास्तरावर आहे. मध्यवर्ती बसस्थानक ते हर्सूल टी पॉईंट रस्ता, मिल कॉर्नर ते बिबीका मकबरा ते औरंगाबाद लेणी रस्ता, नगर नाका ते दौलताबाद टी पॉइंट, नगर नाका ते महावीर चौक ते चिकलठाणा विमानतळ तसेच केम्बि—ज स्कूल, चिकलठाणा ते सावंगी बायपास या रस्त्यांची कामे 15 डिसेंबर 2022 पर्यंत पूर्ण केली जातील, असे बांधकाम विभागाने स्पष्ट केले.

Back to top button