सतीश सरीकर
कोल्हापूर : शहरातील तब्बल लाखावर नळ कनेक्शनधारकांना महापालिका पाणी पुरवते. प्रत्येकी दोन महिन्यांनी मीटररीडिंग घेऊन ग्राहकांना बिल दिले जाते. त्यानुसार ग्राहक बिले भरतात. मात्र, काही महिन्यांपासून ही प्रक्रिया ठप्प असून, हजारो ग्राहकांना बिलेच दिलेली नाहीत. आता एकाचवेळी बिले दंड-व्याजासह दिली जाणार आहेत. परिणामी, ‘चूक महापालिकेची अन् शिक्षा नागरिकांना,’ अशी स्थिती झाली आहे.
बिलात नियमित बिल रक्कम, वापराचे तपशील आणि कधी कधी उशीर झाल्यास दंडाची तरतूदही असते. बिले न देण्यामागे संगणकीय सॉफ्टवेअरमध्ये आलेला तांत्रिक बिघाड, अपुरे कर्मचारी, तसेच इतर कारणे सांगितली जात आहेत. अनेकांना बिल मिळाले नाही म्हणून त्यांनी पैसेही भरले नाहीत.
गेल्या काही वर्षांत महापालिका मोठ्या आर्थिक संकटात सापडली आहे. पाणीपट्टी, घरफाळा, इतर कर अशा करांमधून अपेक्षित महसूल मिळत नाही. आता पाणी बिले थकलेली असल्याने कोट्यवधी रुपयांचा महसूल अडकलेला आहे.
नळपाणी बिल वेळेत भरले नाही, तर त्यावर दंड आणि व्याज आकारण्याचा नियम आहे. मात्र, या वेळेस उशीर नागरिकांनी केलेला नसून महापालिकेच्या प्रशासनाकडून झालेला आहे. चूक प्रशासनाची असताना नागरिकांनी का दंड भरावा? एखाद्या कुटुंबाचे कमीत कमी पाणी बिल दोन महिन्याला 500 रुपये धरले, तर सहा महिन्यांचे बिल तीन हजार होते. त्यावर जर 10-15 टक्के दंड बसला तर एकूण रक्कम चार हजारांच्या घरात जाणार आहे.
