कोल्हापूर : राज्य पात्रता परीक्षा (टीईटी) परीक्षेच्या अन्यायकारक निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र शासनाने पुनर्विचार याचिका दाखल करावी. या मागणीसाठी शैक्षणिक व्यासपीठच्या वतीने शनिवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मूकमोर्चा काढला. 24 नोव्हेंबरपर्यंत पुनर्विचार याचिका दाखल न केल्यास राज्यभर शाळा बंद आंदोलन करण्याचा इशारा जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांना निवेदनातून देण्यात आला आहे.
शासनाने शिक्षकांची फसवणूक केली आहे. राज्य सरकारने अद्याप ‘टीईटी’ विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केलेली नाही. 15 मार्च 2024 चा संचमान्यतेचा अन्यायकारक शासन निर्णय रद्द करण्यात यावा. शिक्षण सेवक पद कायमचे रद्द करण्यात यावे. जुनी पेन्शन योजना सर्वांना लागू करावी. शंभर टक्के पदवीधर शिक्षकांना पदवीधर वेतनश्रेणी लागू करावी, यासह अन्य मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकार्यांना देण्यात आले.
यावेळी आमदार जयंत आसगावकर, विवेकानंद शिक्षण संस्थेचे कार्याध्यक्ष अभयकुमार साळुंखे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौस्तुभ गावडे, शैक्षणिक व्यासपीठचे अध्यक्ष एस. डी. लाड, भरत रसाळे, शिक्षक नेते दादा लाड, खंडेराव जगदाळे, प्रसाद पाटील, राजाराम वरूटे, राहुल पवार, राजेंद्र कोरे, संतोष आयरे, श्वेता खांडेकर, सी. एम. गायकवाड, सुधाकर सावंत, प्रमोद तौंदकर, संभाजी बापट केडीसी बँकेचे संचालक भैया माने आदी उपस्थित होते.
‘त्या’ सरकारच्या बहिणी नाहीत का?
शासन कोणाचेही असू दे, सरकारी शाळा मोडीत काढण्याचा सातत्याने प्रयत्न करत आहे. शिक्षक टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण झाले नाहीत तर त्यांना घरचा रस्ता दाखवण्याचा सरकारचा डाव आहे. त्यामुळे ‘टीईटी’ पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यासाठी सर्व शाळांमधील शिक्षकांनी एकजुटीने ताकद लावली पाहीजे. इतर पाच राज्यांनी पुनर्विचार याचिका दाखल केली. महाराष्ट्र राज्याची पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यास विलंब लागत आहे. महिला मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरल्या आहेत, त्या बहिणी नाहीत का? असा सवाल सर्वच शिक्षक नेत्यांनी सरकारला विचारला.
