कोल्हापूर : घरांचे सातबारा उतारे आहेत, मग जमीन वनविभागाची कशी, असा सवाल शिये (ता. करवीर) येथील बेघर वसाहतीतील नागरिकांनी प्रशासनाला केला. जिल्हाधिकारी कार्यालयात सोमवारी बैठक झाली. विधान परिषदेतील काँग्रेसचे गटनेते आमदार सतेज पाटील उपस्थित होते.
शिये येथील गट क्रमांक 187 आणि 203 या जागेवर 1970 पूर्वी पासून 121 कुटुंबेे राहात आहेत. यापैकी काही क्षेत्र वन विभागाचे तर काही गायरान आहे. तत्कालीन महसूल मंत्री शालिनीताई पाटील यांनी 1980 साली 121 कुटुंबांपैकी 31 कुटुंबीयांना सातबारा देऊन नियमितीकरण केले. तरीही जागेबाबत वन विभाग दावा करत आहे. या पार्श्वभूमीवर बैठकीत चर्चा झाली.
शासनाने बेघर वसाहतसाठी जमीन दिली, घर बांधण्यासाठी पैसे दिले. आतापर्यंत ही जमीन महसूल विभागाकडे होती. 31 कुटुंबीयांचे घराचे सातबारे आहेत. असे असतानाही ही जमीन वनविभागाची कशी झाली, असा सवाल यावेळी करण्यात आला. या जागेवरील उर्वरित सर्व निवासी बांधकामाचे नियमितीकरणाची कार्यवाही करा, वन हक्काचे प्रलंबित दावे मार्गी लावा, अशा सूचना आ. पाटील यांनी दिल्या. वन जमिनीवर बांधकाम असणार्यांनी पुरावे द्यावेत, असेही त्यांनी सांगितले.
जिल्हाधिकारी अमोल येडगे म्हणाले, ज्या नागरिकांचे वन हक्काचे दावे नाहित, त्यांनी निर्वनीकरणाचे स्वतंत्र प्रस्ताव पाठवावे. गट क्रमांक 187 आणि 203 मधील मोजणी करून घ्या, असेही त्यांनी सांगितले. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय तेली, करवीरच्या प्रांताधिकारी मोसमी चौगुले, करवीरचे तहसीलदार स्वप्नील रावडे, सहायक वन संरक्षक कमलेश पाटील, माजी जि.प. सदस्य बाजीराव पाटील, तंटामुक्त अध्यक्ष पांडुरंग पाटील, निलेश कदम, हनुमंत पाटील, राजाराम शिंदे, विकास चौगुले, जय शिंदे, मच्छिंद्र मगदूम, रणजित लोहार आदी उपस्थित होते.
