मुख्यमंत्री शिंदे यांनी राज्यात विकासाची गंगा आणली
कोल्हापूर : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गेल्या दोन-अडीच वर्षांत अनेक निर्णय घेतले. 123 प्रकल्प मार्गी लावले. महाराष्ट्रात 8 लाख कोटींची परदेशी गुंतवणूक आणली. उद्योग क्षेत्रासह विविध क्षेत्रांसाठी कोट्यवधींचा निधी आणला. राज्यभर पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या. प्रत्येक समाजघटकाला न्याय देण्याचा प्रयत्न केला. संवेदनशील असल्याने मुख्यमंत्री शिंदे यांनी लाडकी बहीण योजनेसह अनेक योजनांची अंमलबजावणी करून महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी केले. एकूणच रात्रंदिवस काम करून आपण सक्षम मुख्यमंत्री असल्याचे एकनाथ शिंदे यांनी दाखवून दिले आहे. राज्याच्या विकासासाठी झपाटून काम करणार्या मुख्यमंत्री शिंदे यांनी खर्या अर्थाने राज्यात विकासाची गंगा आणली, असे मत मित्रा संस्थेचे उपाध्यक्ष आणि राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांनी व्यक्त केले.
‘विचारमंथन मान्यवरांचे, स्वप्न नव्या महाराष्ट्राचे’ यावर एमआयडीसी प्रस्तुत ‘पुढारी न्यूज’ आयोजित विकास समिट 2024 च्या कार्यक्रमात ते बोलत होते. क्षीरसागर म्हणाले, कोल्हापूर आणि सांगलीला दरवर्षी महापुराचा फटका बसतो. 2019 व 2021 मध्ये तर प्रचंड हानी झाली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महापुरातून कोल्हापूर, सांगलीची सुटका करण्यासाठी पावले उचलली. मित्रा संस्थेच्या वतीने 3 हजार 200 कोटींचा पूर नियंत्रण प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. जागतिक बँकेकडून 2700 कोटी व राज्य शासनाचे 500 कोटी अशी निधीची तरतूद केली आहे. येत्या तीन महिन्यांत त्या कामाची निविदा निघेल. त्यानंतर प्रकल्प मार्गी लागेल.
क्षीरसागर म्हणाले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारकडून स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त भारताला 2047 पर्यंत विकसित भारत करण्याचा संकल्प करण्यात आलेला आहे. यामध्ये 2025-26 पर्यंत भारताची अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट जाहीर केले आहे. तसेच 2030 पर्यंत शाश्वत विकास उद्दिष्टे सुद्धा साध्य करण्याचा भारत सरकारचा मानस आहे. विकसित भारताची ही उद्दिष्टे साध्य करीत असताना भारतातील राज्यांनासुद्धा 2047 पर्यंत संपूर्णपणे विकसित होणे गरजेचे आहे. यादृष्टीने महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था 2027 पर्यंत 1 ट्रिलियन डॉलर व 2047 पर्यंत 3.5 ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचविणे हे राज्याचे मुख्य ध्येय आहे. भारताच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये राज्याची अर्थव्यवस्था सर्वात मोठी आहे.
भारताच्या सकल उत्पन्नामध्ये राज्याचा वाटा 15 टक्के आहे. विकसित भारताची संकल्पना सत्यात उतरवण्यासाठी नीती आयोगाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र राज्यात मित्र संस्थेची स्थापना झाली आहे. या संस्थेच्या माध्यमातून विविध प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत. यात कोल्हापूर- सांगली जिल्ह्यातील पूर नियंत्रणासाठी 3200 कोटी रुपयांचा निधी प्रकल्प, राज्यातील 123 अपूर्ण जलसिंचन प्रकल्प पूर्ण करून 15 लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणणे, उद्योगांवरील वीज बिलाचा भार कमी करण्यासाठी विकेंद्रीकृत सौरपंप कृषी योजना याद्वारे 6 हजार कोटी रुपये ए.आय.आय.बी.च्या (इशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँक) माध्यमातून सौर कृषिपंप योजना राबविण्यात येत आहे. राज्यातील जिल्हा स्तरावरील विकासास चालना देण्यासाठी संस्थांच्या क्षमतेमध्ये वृध्दी व्हावी, यासाठी महास्ट्राईड हा प्रकल्प राबविला जात आहे, असेही क्षीरसागर यांनी सांगितले.
महिला सक्षमीकरणासाठी अनेक योजना
महायुती सरकारने महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी अनेक नवीन योजना सुरू केल्या आहेत. महिलांना रिक्षा व्यवसायासाठी आर्थिक मदत देणारी पिंक ई-रिक्षा योजना, राज्यातील 52 लाख कुटुंबांना वर्षाला तीन गॅस सिलिंडर मोफत देणारी ममुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, महिला लघुउद्योजकांसाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी स्टार्टअप योजना सुरू करण्यात आली आहे. महिला बचत गटांच्या चळवळीला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. महिलांच्या स्वयंसहाय्यता गटांना देण्यात येणार्या फिरत्या निधीत दुपटीने वाढ करून 30 हजार रुपये निधी प्रत्येक गटाला देण्यात येत आहे. बचत गट चळवळीतील संसाधन व्यक्तींच्या मानधनात भरीव वाढ करण्यात आली आहे, असेही राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांनी सांगितले.
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी योजना...
राजेश क्षीरसागर म्हणाले, ज्येष्ठ नागरिकांच्या चांगल्या सुरक्षा व आरोग्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. यामध्ये आरोग्यासाठी महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेमध्ये ज्येष्ठांना वयाची अट शिथिल करून 75 वयापर्यंतच्या सर्व ज्येष्ठ नागरिकांचा यात समावेश केला आहे. गंभीर आजारांसाठी 5 लाख रुपयांचे आरोग्य सहाय्य शासनाकडून निश्चित केले आहे. ज्येष्ठ नागरिकांचा प्रवास सुखकर व सुरक्षित व्हावा, यासाठी एसटी महामंडळाच्या तिकीट दरामध्ये 75 टक्के सवलत दिली आहे. 75 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या नागरिकांना मोफत प्रवास दिला आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना सुरू करून केली आहे. त्याची सुरुवात कोल्हापूर जिल्ह्यापासून झाली. कोल्हापूर ते आयोध्या ट्रेन मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजनेतून नेली आणि त्याला ज्येष्ठांचा प्रचंड प्रतिसाद लाभला.
क्षीरसागर म्हणाले, राज्याच्या पहिल्या निर्यात प्रोत्साहन धोरणास सुमारे 25 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि 40 हजार रोजगारनिर्मिती अपेक्षित आहे. निर्यात क्षेत्राला गती देऊन थेट परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्यात येत आहे. रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यात येणार आहेत. या धोरणासाठी 4,250 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यास मान्यता देण्यात आली असून ते 2027-28 पर्यंत राबवण्यात येणार आहे.
अर्थव्यवस्थेला भरारी देणार प्रकल्प
राजेश क्षीरसागर म्हणाले, देशाच्या विकासात योगदान देणारे प्रकल्प राज्यात उभे राहत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते नुकतेच भूमिपूजन झालेले वाढवण बंदर हे राज्यासह देशाच्या प्रगतीचे मोठे साधन ठरणार आहे. 76,200 कोटी रुपये खर्चाच्या या बंदरात जगातील कितीही मोठे जहाज येऊ शकेल. महाराष्ट्र आतापर्यंत मुंबई आणि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टमुळे प्रथम क्रमांकावर राहिले आहे; परंतु पुढील 50 वर्षे वाढवण बंदरामुळे महाराष्ट्र अव्वल राहील एवढी क्षमता या बंदरात आहे. जगातील 10 मोठ्या बंदरांपैकी हे मोठे बंदर असून 12 लाखांपेक्षा जास्त तरुणांना यातून रोजगार मिळणार आहे. शिवाय मुंबईला वसई-विरारशी जोडण्याकरिताही हे बंदर मुख्य भूमिका बजावेल. दिघी बंदराच्या विकासासाठी 5500 कोटी रुपयांचा निधी केंद्र सरकारने मंजूर केला असून 6 हजार एकरावरील या बंदाराच्या माध्यमातून एक लाखाहून अधिक रोजगारनिर्मिती होणार आहे
क्षीरसागर म्हणाले, राज्याच्या विकासाची भाग्यरेषा असलेला हिंदुहृदयसम—ाट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाचा शेवटचा टप्पा पूर्ण होऊन नागपूर ते मुंबई पूर्ण वाहतूक लवकरच सुरू होणार आहे. धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज सागरी किनारी रस्ता (कोस्टल रोड) मुंबईचे जीवन सुसह्य करत आहे. मुंबई महानगर क्षेत्रासह पुणे व नागपूर या शहरांमध्ये मेट्रोचे जाळे उभे करण्याचे काम युद्ध पातळीवर सुरू असून त्यातील काही प्रकल्पांचे लोकार्पण झाले आहे.
मुलींना मोफत उच्च शिक्षण
काही महिन्यांपूर्वी विदर्भात एका तरुणीने उच्च शिक्षणासाठी पैसे नसल्याने आत्महत्या केली. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी टीव्हीवरील बातम्यांत ही दुदैर्वी घटना पाहिली. त्याच क्षणी त्यांनी मंत्री चंद्रकांत पाटील यांना रात्री दोन वाजता फोन केला. माझ्या राज्यात शिक्षणासाठी पैसे नाहीत म्हणून आत्महत्या होत असतील, तर माझे सरकार काय कामाचे? असे म्हणून यापुढे राज्यातील सर्वच समाजातील मुलींना उच्च शिक्षणापर्यंतचे शिक्षण मोफत करण्याची सूचना केली. त्यानंतर आता राज्यातील सर्वच मुलींना अगदी वैद्यकीय, इंजिनिअरिंगसह सर्वच उच्च शिक्षण मोफत करण्यात आल्याचे राजेश क्षीरसागर यांनी सांगितले.
रंकाळा, मूलभूत सुविधांसाठी कोट्यवधीचा निधी
राजेश क्षीरसागर म्हणाले, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे कोल्हापूरवर प्रेम आहे. त्यामुळेच कोट्यवधीचा निधी त्यांनी कोल्हापुरातील विकासकामांना दिला. कोल्हापूरच्या हद्दवाढीचा प्रश्नही ते सोडवतील, असा विश्वास आहे. त्यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ कोल्हापुरात होण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती यांची भेट घेतली आहे. कोल्हापुरातील संगीतसूर्य केशवराव भोसले नाट्यगृहासाठी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी जाहीर केलेला 25 कोटींचा निधी महापालिकेकडे वर्ग केला आहे. त्यामुळे केशवराव भोसले नाट्यगृह पूर्वीसारखेच दिमाखात साकारण्यात येईल. त्याबरोबरच रंकाळ्यासाठी 20 कोटींचा निधी दिला आहे. कोल्हापुरात कन्व्हेंशन सेंटर उभारण्यासाठी 277 कोटींचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे.
लाडकी बहीण योजनेचा दोन कोटी महिलांना लाभ
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची लाडकी बहीण योजना सुपरहिट ठरली. योजनेतून प्रत्येकी 1500 रुपये मिळाल्याने महिला सक्षम होत आहेत. राज्यातील तब्बल 2 कोटींपेक्षा जास्त महिलांना लाडकी बहीण योजनेचा लाभ झाला आहे. अनेक महिला आता त्यातून स्वतः व्यवसाय सुरू करून आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनत आहेत. कोल्हापूर जिल्ह्यात 3 लाख 21 हजार लाभार्थी आहेत. त्याबरोबरच महिलांना एस. टी. बसमधून प्रवास करताना तिकिटात 50 टक्के सवलत दिली आहे. राज्यांतील मुलींना उच्च शिक्षणापर्यंतचे शिक्षण मोफत करण्यात आले आहे, असेही राजेश क्षीरसागर यांनी सांगितले.