सुनील कदम
कोल्हापूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचचे खंडपीठामध्ये रूपांतर होण्याबाबतचा प्रस्ताव राज्य शासन आणि उच्च न्यायालयाकडून अद्याप सर्वोच्च न्यायालयाला पाठविण्यात आलेला नसल्याची विश्वसनीय माहिती आहे. त्यामुळे कोल्हापूर खंडपीठाचा प्रश्न आणखी प्रलंबित पडण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ कोल्हापुरात व्हावे, ही मागील जवळपास पन्नास वर्षांपासूनची मागणी होती. या मागणीसाठी कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर, सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी या सहा जिल्ह्यांतील वेगवेगळ्या सामाजिक व राजकीय संघटना, प्रसारमाध्यमे, वकील संघटना आणि सर्वसामान्य नागरिकांनी अथक संघर्ष छेडला होता. अखेर या संघर्षाला यश आले आणि भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश बनताच न्या. भूषण गवई यांनी या मागणीला मान्यता दिली. पण ही मान्यता देत असताना खंडपीठाऐवजी ‘कोल्हापूर सर्किट बेंच’ असा उल्लेख करण्यात आला आहे. जरी सर्किट बेंच असा उल्लेख असला तरी एकूण इथल्या न्यायालयीन कामकाजाचे स्वरूप मात्र खंडपीठासारखेच आहे.
कोल्हापूर सर्किट बेंचचे उद्घाटन 18 ऑगस्ट रोजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्याच हस्ते झाले होते. यावेळी बोलताना न्या. गवई यांनी आपल्या जाहीर भाषणातून असा शब्द दिला होता की सध्या जरी कोल्हापूर हे सर्किट बेंच असले तरी राज्य शासन आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वतंत्र कोल्हापूर खंडपीठाचा प्रस्ताव लवकरात लवकर पाठवून द्यावा, मी माझ्या कारकिर्दीतच कोल्हापूर खंडपीठाला मंजुरी देण्याचे काम पूर्ण करेन, अशी नि:संदिगध ग्वाही सरन्यायाधीश गवई यांनी दिली होती.
कोल्हापूर सर्किट बेंचचे उद्घाटन होऊन आणि इथे सर्किट बेंचचे कामकाज सुरू होण्याच्या घटनेला लवकरच दोन महिने पूर्ण होतील. मात्र, या कालावधीत राज्य शासनाकडून मुंबई उच्च न्यायालयाला किंवा सर्वोच्च न्यायालयाला ‘स्वतंत्र कोल्हापूर खंडपीठाचा’ प्रस्ताव अद्याप तरी गेला नसल्याचे समजते. कोल्हापूर सर्किट बेंच उद्घाटनाच्या कार्यक्रमात उपस्थित असलेल्या सर्वच राजकीय नेत्यांनी लवकरात लवकर स्वतंत्र कोल्हापूर खंडपीठाचा प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालयाकडे पाठविण्याची ग्वाही दिली होती. मात्र अद्याप तरी याबाबतीत शासकीय पातळीवरून हालचाली सुरू असलेल्या दिसत नाहीत. त्यामुळे स्वतंत्र कोल्हापूर खंडपीठाचा प्रश्न पुन्हा एकदा प्रलंबित पडतो की काय, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने लवकरात लवकर तसा प्रस्ताव पाठविण्याची मागणी सर्व स्तरांतून होत आहे.
