कोल्हापूर : कोल्हापुरातील निकृष्ट रस्तेप्रश्नी सर्किट बेंचमध्ये जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. अत्यंत खराब अशा 77 रस्त्यांचा त्यात समावेश करण्यात आला आहे. दै. ‘पुढारी’मधील बातम्यांसह गुगलद्वारे घेतलेले फोटो आणि प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन केलेली पाहणी याचा आधार याचिकेसाठी घेतला आहे, अशी माहिती अॅड. असीम सरोदे, कॉ. उदय नारकर यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
राज्य शासनाचा सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्याच्या नगरविकास विभागाचे सचिव यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहेत. सरकारी अधिकार्यांनी खोटे प्रतिज्ञापत्र दाखल केल्यास संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करणार असल्याचेही अॅड. सरोदे यांनी सांगितले.
सुस्थितीतील रस्ते हा नागरिकांचा हक्क आहे; पण रस्ते चांगले नाहीत, फुटपाथ नाहीत, सांडपाणी निचरा होत नाही, अशास्त्रीय पद्धतीचे स्पीड ब—ेकर आहेत, खराब रस्त्यामुळे नागरिकांना शारीरिक व्याधी होत आहेत, वाहनांचे प्रचंड नुकसान होत आहे, असे सांगून अॅड. सरोदे म्हणाले, शहरातील खड्डेमय रस्त्यांना मोठ्या प्रमाणात होणारा भ—ष्टाचार तसेच ठेकेदार - राजकीय व्यक्ती यांचे लागेबांधे आणि महापालिका प्रशासन जबाबदार आहे. दरम्यान, कॉ. उदय नारकर, भारती पोवार, डॉ. अनिल माने, सुनीता जाधव, प्रा. तेजस्विनी देसाई, डॉ. रसिया पडळकर, अॅड. सुनीता जाधव यांच्या वतीने याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
सासने मैदान ते आदित्य कॉर्नर, शाहूपुरी, राजारामपुरी, पांजरपोळ, मंगळवार पेठ, फुलेवाडी, शुक्रवार पेठ, रंकाळा परिसर, देवकर पाणंद, मिरजकर तिकटी आदीसह इतर अशा 77 रस्त्यांचा याचिकेत समावेश करण्यात आला.
सुरक्षित आणि खड्डेमुक्त रस्ते कारावेत, न्यायालयाने रस्त्यासाठी जिल्हा आणि महापालिका प्रशासनाला कालमर्यादा घालून द्यावी, सांडपाणी व्यवस्थापनाचा आराखडा तयार करायला लावावे, डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमिटी स्थापन करावी आदी याचिकेत म्हटले आहे. 100 कोटींतून होणार्या रस्तेकामाचा जीआर तसेच कोणत्या रस्त्याला किती निधी, रस्त्यांची नावे आदी याचिकेत माहिती दिली आहे.
