कोल्हापूर : जिल्ह्यातील बारा पंचायत समितींच्या सभापतिपदांचे आरक्षण सोमवारी निश्चित करण्यात आले. दरम्यान, सकाळी चुकीच्या पद्धतीने सोडत काढल्याचे निदर्शनास येताच सायंकाळी जिल्हाधिकारी कार्यालयात पुन्हा सोडत काढण्यात आली. करवीर, पन्हाळा, राधानगरी व भुदरगड पंचायत समितीचे सभापतिपद खुले राहिले. हातकणंगले व शिरोळ अनुसूचित जातीसाठी तर शाहूवाडी, गगनबावडा, गडहिंग्लज पंचायत समितीचे सभापतिपद सर्वसाधारण महिलांसाठी आरक्षित झाले.
जिल्हा परिषद मतदारसंघाचे आरक्षण निश्चित झाल्यानंतर जिल्ह्यातील पंचायत समितीच्या सभापतिपदांचे आरक्षण निश्चित करण्यात आले. यामध्ये करवीर पंचायत समिती सभापतिपद अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित झाले होते तर शिरोळ सर्वसाधारण खुल्या प्रवर्गासाठी आरक्षित झाले होते. परंतु हे आरक्षण चुकीच्या पद्धतीने झाल्याचे उपजिल्हाधिकारी डॉ. संपत खिलारे यांच्या निदर्शनास आल्याने त्यांनी ही बाब जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांना सांगितली. त्यामुळे येडगे यांनी सांयकाळी पाच वाजता पुन्हा पंचायत समिती सभापतिपदासाठी आरक्षण सोडत राबविली. एस्तर पॅटर्न शाळेतील नगीना नदाफ व आस्था बळमकर या मुलींच्या हस्ते सोडत काढण्याची प्रक्रिया पार पडली.
तत्पूर्वी जिल्हाधिकारी येडगे यांनी झालेल्या चुकीबद्दल दिलगिरी व्यक्त केली. ते म्हणाले, जिल्हा परिषद मतदारसंघाचे आरक्षण निश्चित करताना त्या मतदारसंघातील अनुसूचित जातीची लोकसंख्या उतरत्या क्रमाने गृहीत धरली जाते. पंचायत समिती सभापतिपदासाठी मात्र अनुसूचित जातीच्या लोकसंख्येची टक्केवारी पाहावी, असे निवडणूक आयोगाचे आदेश आहेत. आम्ही टक्केवारीऐवजी लोकसंख्येवर आधारित सभापतिपद निश्चित केल्यामुळे पुन्हा सोडत काढावी लागली. त्यामुळे करवीरसह शिरोळ, गडहिंग्लज, भुदरगड आणि करवीर पंचायत समिती सभापतिपदांच्या आरक्षणात बदल झाला. करवीर अनुसूचित जातीसाठी होते ते खुले झाले. शिरोळ खुले होते ते अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित झाले. गडहिंग्लज, भुदरगड पंचायत समिती सभापतिपद महिलांसाठी आरक्षित होते, ते सर्वसाधारण खुले झाले.
करवीर पंचायत समितीचे सभापतिपद सकाळी अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित जाहीर करण्यात आले होते. त्यामुळे काही इच्छुकांनी स्टेटसही लावले होते. करवीर पंचायत समितीचे अध्यक्षपद बदलल्याचे सायंकाळी समजल्यानंतर जि.प. माजी सदस्य महेश चौगुले यांना धक्का बसला. त्यांचा रक्तदाब वाढला होता.
लोकसंख्येच्या टक्केवारीऐवजी लोकसंख्येवर पंचायत समिती सभापतिपदाचे आरक्षण निश्चित केल्यामुळे सायंकाळी आरक्षण सोडत पुन्हा काढावा लागली. यामुळे सकाळी जाहीर केलेल्या आरक्षणामध्ये काही पंचायत समितींच्या सभापतपदाचे आरक्षण बदलले.
