राजेंद्र जोशी
कोल्हापूर ः देशामध्ये औषधांच्या दर्जा नियंत्रणाची जबाबदारी विशिष्ट संस्थांवर आहे. यामध्ये अन्न व औषध प्रशासनाची भूमिका प्रधान मानली जाते. या विभागाकडे देशाची लोकसंख्या आणि औषधांची आर्थिक उलाढाल याच्या तुलनेत अत्यंत अपुरे मनुष्यबळ आहे. या मनुष्यबळाकडे बाजारातून औषधांचे नमुने तपासण्याचे वार्षिक उद्दिष्ट दिले जाते. यानुसार नमुने गोळा केले जातात. ते प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठविले जातात. त्याचा अहवाल प्राप्त होण्यासाठी आठ ते दहा महिन्यांचा कालावधी लागतो आणि प्रयोगशाळेने संबंधित नमुना बनावट वा दर्जाहिन असल्याचा अहवाल दिला की, बाजारातून संबंधित औषधांचा साठा परत मागविण्याचे संबंधित औषध कंपन्यांना फर्मान काढले जाते.
फर्मान काढेपर्यंत बहुतेक वेळेला संबंधित बनावट व दर्जाहीन ठरलेली औषधाची बॅच बाजारात विकली गेलेली असते. त्याचे रुग्णांनी सेवन केलेले असते आणि अनेकांना त्याचे परिणामही भोगावे लागतात. या तुलनेत संंबधित औषध कंपन्यांवर काय कारवाई केली जाते? कदाचित पटणार नाही, पण यामध्ये शिक्षा सोडाच. पुन्हा औषध कंपन्या नव्या बॅच तयार करण्यास सज्ज होतात. इतकी बेपर्वाई जगाच्या पाठीवर कुठेही नसेल.
बनावट व दर्जाहीन औषधांवरील कारवाईचे प्रकरण तर त्याहूनही गंभीर आहे. अन्न व औषध प्रशासनाचे अधिकारी मोठे परिश्रम करून प्रकरणे उघडकीस आणतात. प्रसंगी छापे टाकतात, पुरावे गोळा करतात आणि संबंधित आस्थापनांवर औषधे व सौंदर्यप्रसाधने कायदा 1945, औषधे नियंत्रण कायदा 2018 अन्वये कारवाई केली जाते, तेव्हा कारवाईमध्ये राजकीय हस्तक्षेप होतो. संबंधित खात्याचे मंत्री या कारवायांना स्थगिती देतात. त्यासाठी प्रत्येक फाईलवर मांडवली केली जाते. गुन्हेगार मोकाट सुटतात, प्रशासनाचे परिश्रम पाण्यात जातात.
