कोल्हापूर : राज्य शासनाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या शक्तिपीठ महामार्गाच्या विरोधात शेतकर्यांनी पुन्हा एकदा एल्गार पुकारला आहे. एक जुलै रोजी कृषिदिनानिमित्त 12 जिल्ह्यांमध्ये महामार्ग रोको आंदोलन करण्यात येणार असल्याचा निर्णय गुरुवारी झालेल्या संघर्ष समितीच्या ऑनलाईन बैठकीत घेण्यात आला. बाधित जिल्ह्यांतील लोकप्रतिनिधी आणि संघर्ष समितीने संयुक्त दौरा करून शेतकर्यांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करण्याचेही यावेळी ठरविण्यात आले.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत शक्तिपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनास मंजुरी देण्यात आली. यामुळे शेतकर्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. शासन हा प्रकल्प कंत्राटदारांच्या फायद्यासाठी शेतकर्यांच्या माथी मारत असल्याचा आरोप करत संघर्ष समितीने पुन्हा आंदोलन उभे करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
बैठकीत विधान परिषदेतील काँग्रेसचे गटनेते आमदार सतेज पाटील म्हणाले, महाविकास आघाडीचे आमदार विधान मंडळात महामार्गाविरोधात आवाज उठविणार आहेत. या विषयावर रस्त्यावरही लढा उभारण्याची गरज आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रकल्पासाठी 20 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली असून याविरोधात आता ठोस आंदोलन गरजेचे आहे. शेतकर्यांचा विरोध असताना पोलिसांनी यामध्ये हस्तक्षेप करू नये, असा इशारा त्यांनी दिला. या 12 जिल्ह्यांतील शेतकर्यांचा प्रचंड विरोध असताना सरकार हा महामार्ग रेटत असल्याने त्याला ताकदीने विरोध करण्याची गरज आहे. एक जुलै हा कृषिदिन आहे. या कृषिदिनीच शेतकर्यांच्या जमिनी हिसकावून घेणार्या प्रवृत्तीला विरोध करूया, असे आवाहनही सतेज पाटील यांनी केले.
खासदार विशाल पाटील म्हणाले, सांगली जिल्ह्यात या महामार्गाला शेतकर्यांचा तीव्र विरोध असून लवकरच बाधित शेतकर्यांची बैठक घेऊन लढा उभारणार आहोत. आमदार डॉ. विश्वजित कदम यांनीही सांगलीतील शेतकर्यांसोबत बैठक घेऊन आंदोलनात सक्रिय होण्याचा निर्धार व्यक्त केला. माजी खासदार राजू शेट्टी म्हणाले, शक्तिपीठ महामार्ग शेतकर्यांच्या मुळावर आला आहे. त्यामुळे बाधित सर्व जिल्ह्यांतील शेतकरी एकत्र येऊन जोरदार आंदोलन उभारणार आहेत. उपोषण व सत्याग्रहाने सरकार जागे होणार नाही, त्यासाठीच 1 जुलै रोजी महामार्ग रोको करून सरकारचे लक्ष वेधूया.
आमदार कैलास पाटील यांनीही महामार्गास विदर्भ व मराठवाड्यात जोरदार विरोध असून भूसंपादन मोठ्या प्रमाणात होत असल्याने शेतकर्यांचा मोठ्या प्रमाणात विरोध आहे. त्यामुळे शेतकर्यांच्या पाठीशी राहून आंदोलनात भाग घेणार असल्याचे सांगितले. बैठकीत विविध जिल्ह्यांतील संघर्ष समितीचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. त्यांनी आपल्या जिल्ह्यातील भूसंपादनाची सद्य:स्थिती आणि शेतकर्यांचा विरोध याबाबत माहिती दिली. भूसंपादन अधिकारी आणि पोलिस दबाव आणून शेतकर्यांकडून चुकीच्या पद्धतीने संमती घेत असल्याचे आरोपही या बैठकीत करण्यात आले. महामार्गामुळे राज्यातील 363 गावे बाधित होणार आहेत. यातील 92 गावांची मोजणी पूर्ण झाल्याचा सरकारचा दावा असला, तरी समितीने त्या गावांतील शेतकर्यांनी पडताळणी करून वस्तुस्थिती जाणून घ्यावी, असे आवाहन यावेळी करण्यात आले. तसेच पोलिस आणि भूसंपादन अधिकारी दबाव तंत्र आणि दिशाभूल करुन शेतकर्यांकडून भूसंपादनास परवानगी मिळवत असल्याचा आरोप अनेकांनी केला.
या महामार्गामुळे राज्यातील 363 गावे बाधित होणार आहेत. 92 गावांची मोजणी पूर्ण झाल्याचा सरकारचा दावा असला तरी शेतकर्यांनी या 92 गावांत पडताळणी करून माहिती घ्यावी, असे आवाहन समितीने केले. बैठकीला नांदेडचे सतीश कुलकर्णी, परभणीचे गोविंद घाटोळ, हिंगोलीचे बापुराव ढोरे, बीडचे अजय बुरांडे, लातूरचे अॅड. गजेंद्र येळकर, धाराशिवचे अभिजित देशमुख, बार्शीचे गणेश घोडके, सांगलीचे उमेश येडके, दिगंबर कांबळे, कोल्हापूरचे शिवाजी मगदूम, प्रकाश पाटील, कृष्णा पाटील, शिवाजी पाटील सहभागी झाले होते.
