युवराज पाटील
शिरोली दुमाला : चालू वर्षीचा गळीत हंगाम सुरू होत आहे. दरवेळेप्रमाणे यंदाही ऊस दराचा प्रश्न कायम आहे. शेतकरी कारखानदारांकडे दरवाढ मागत आहेत, तर कारखानदार साखर दरवाढीची मागणी सरकारकडे करत आहेत. दरवाढीचा तिढा सोडवून शेतकरी व साखर कारखानदार या दोघांनाही उभारी देण्यासाठी केंद्र शासनाने साखर उद्योगांच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. त्यासाठी साखरेचे दुहेरी किंमत धोरण राबविण्यासंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे.
देशात होणारा साखरेचा वापर पाहिला असता, 70 टक्के साखरेचा उपभोग उद्योग क्षेत्रासाठी होतो, तर फक्त 30 टक्के साखर ही घरगुती ग्राहकांसाठी लागते. या उद्योग क्षेत्रामध्ये बेकरी पदार्थ, गोळ्या-बिस्किटे, मेवा मिठाई, हलवाई, चॉकलेटस्, कोल्ड्रिंक्स, आईस्क्रीम आदी उद्योगांचा समावेश आहे. सध्या घरगुती वापरासाठी व या उद्योगांसाठी लागणार्या साखरेचे दर एकच आहेत. भारतातील कृषी मूल्य आणि खर्च आयोग (CACP) हे धोरण राबविण्याची शिफारस केंद्राकडे करत असते; मात्र त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे.
या धोरणांतर्गत उद्योग-व्यवसायांकरिता लागणार्या साखरेचे दर वाढविले, तर साखर कारखानदारांना कोट्यवधी रुपये अधिकचे मिळतील. साखरेच्या वाढलेल्या दरामुळे मिठाई, बिस्किटे, कोल्ड्रिंक्स, आईस्क्रीम, चॉकलेटस् आदी पदार्थांच्या किमती वाढतील. साखरेचे दुहेरी किंमत धोरण स्वीकारले, तर घरगुती ग्राहकांना कमी दराने साखर उपलब्ध करून देता येईल. त्यामुळे सामान्य ग्राहक खूशच होईल आणि कारखानदारांना अधिकचा दर देता येणे सोयीचे होईल. त्यामुळे शेतकर्यांनाही किफायतशीर दर मिळेल.
वीज क्षेत्राप्रमाणे दुहेरी किंमत धोरण का नाही?
वीज क्षेत्रात घरगुती वापरासाठी व उद्योग व्यवसायासाठी लागणार्या विजेचे दर हे दुहेरी पद्धतीने सुरू आहेत. हे दुहेरी किंमत धोरण वीज क्षेत्रात यशस्वीपणे राबवले जात आहे; मग साखरेच्या बाबतीत हे धोरण का राबवले जात नाही? असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे.
