कोल्हापूर : लाच घेताना रंगेहाथ सापडलेल्या किंवा लाचप्रकरणी शिक्षा झालेल्या शासकीय कर्मचार्यांवर शासकीय किंवा प्रशासकीय पातळीवरून फारशी कठोर कारवाई होताना दिसत नाही. त्यामुळे लाच घेताना रंगेहाथ सापडलेले किंवा लाचप्रकरणी शिक्षा झालेले शेकडो कर्मचारी आजही सुखेनैवपणे शासकीय नोकरीत कायम असलेले दिसतात.
एखादा शासकीय कर्मचारी लाच घेताना रंगेहाथ सापडला तर त्याच्यावर गुन्हा दाखल होतो. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर त्या प्रकरणाचा तपास पूर्ण होऊन न्यायालयात आरोपपत्र दाखल होईपर्यंत संबंधित कर्मचार्याला शासकीय सेवेतून निलंबित करण्याची कायदेशीर तरतूद आहे. संबंधित खात्याच्या विभाग प्रमुखांनी हे निलंबनाचे आदेश द्यायचे असतात. मात्र अनेकवेळा विभाग प्रमुखच वेगवेगळी कारणे देऊन अशा लाचखोर कर्मचार्यांना निलंबित करायला टाळाटाळ करतात. परिणामी, लाच खाताना रंगेहाथ सापडूनही अनेक कर्मचारी अगदी दुसर्या दिवसापासूनसुद्धा पुन्हा कामावर हजर राहिलेले दिसतात. सध्या प्रशासनात लाचखोरीचा शिक्का बसलेले असे शेकडो कर्मचारी उजळमाथ्याने कार्यरत असलेले दिसतात.
लाचप्रकरणी एखाद्या शासकीय कर्मचार्याला शिक्षा झाली तर त्याला तातडीने शासकीय सेवेतून बडतर्फ करण्याची कायदेशीर तरतूद आहे. मात्र, शिक्षा झालेले असे कर्मचारी लागलीच वरिष्ठ न्यायालयात अपिल करतात. त्यामुळे असे कर्मचारी बडतर्फीपासून वाचतात आणि शासकीय नोकरीत कायम राहतात. लाचप्रकरणी शिक्षा होऊनही शासकीय सेवेत कायम असलेलेही शेकडो कर्मचारी आज अनेक कार्यालयांमध्ये दिसतात. असे अनेक लाचखोर कर्मचारी कालांतराने सेवानिवृत्तही होऊन जातात, सेवानिवृत्ती वेतनही घेताना दिसतात.
आपल्या विभागातील कोणताही कर्मचारी शक्यतो लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या जाळ्यात सापडू नये, असाच बहुतांश विभाग प्रमुखांचा हेतू असतो. अर्थात त्याची ‘अर्थपूर्ण’ कारणेही सर्वश्रुत आहेत. त्यामुळे विभाग प्रमुखच अनेकवेळा आपल्या विभागातील कर्मचार्यांसाठी सुरक्षाकवच बनून उभा राहिलेले दिसतात. यंदा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने एकूण 441 वरिष्ठ शासकीय कर्मचार्यांवर कारवाई करण्याची परवानगी वेगवेगळ्या खात्यांच्या विभाग प्रमुखांकडे मागितली आहे. पण विभाग प्रमुखांनीच त्यापैकी 335 कारवाया रोखून धरल्या आहेत, तर शासकीय पातळीवरही अशी 106 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. असल्या प्रकारांमुळे एकप्रकारे लाचखोरांनाच अभय मिळताना दिसते.
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या जाळ्यात एकदा सापडलेले कर्मचारी नंतर मात्र अधिकच सराईत बनताना दिसतात. पुढच्यावेळी लाच घेताना ते अधिक खबरदारी घेतात, पूर्वी झालेल्या ‘चुका’ खुबीने टाळतात आणि अतिशय सुरक्षितपणे लाच घेताना दिसतात. एका अर्थाने सापळ्यात सापडलेली ही मंडळी पुढे जाऊन अधिकच ‘अट्टल किंवा सराईत लाचखोर’ बनलेली दिसतात.
1 जानेवारी ते 30 सप्टेंबर 2025 या नऊ महिन्यांच्या कालावधीत 560 ‘सरकारी बाबू’ लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या जाळ्यात सापडले. मात्र या जाळ्यात सापडलेल्यांपैकी 203 कर्मचार्यांवर निलंबनासारखी कोणतीही कारवाई झालेली नाही, ते आजही पूर्वीच्याच दिमाखात शासकीय सेवेत कार्यरत आहेत. याच कालावधीत लाचप्रकरणी वेगवेगळ्या न्यायालयांनी एकूण 24 लाचखोर शासकीय कर्मचार्यांना शिक्षा ठोठावली, पण त्यापैकी 19 कर्मचारी आजही शासकीय सेवेत कायम आहेत. वर्षानुवर्षे हे असेच चालत आलेले आहे. जाळ्यात सापडलेल्या निम्म्याहून अधिक कर्मचार्यांवर कोणतीही कठोर कारवाई होताना दिसत नाहीत, त्यामुळे लाचखोरीला चटावलेली ही मंडळी दिवसेंदिवस निर्ढावत चाललेली दिसतात.
