कोल्हापूर / सांगली : सहकार कायदा, रोख मर्यादेचे उल्लंघन, कामगार कायदा, आयकर कायदा आदी कायद्यांचे उल्लंघन होऊनदेखील लेखापरीक्षकांकडून दोषी संचालकांवर कारवाई केली जात नाही. उलट अ वर्ग देऊन गैरकारभाराचे समर्थन केले जाते. त्यामुळे लेखापरीक्षकांसह दोषी संचालकांवर फौजदारी होणे गरजेचे आहे.
बहुसंख्य मजूर सोसायट्यांकडून सहकार कायदा, नियम परिपत्रक यांचे उल्लंघन केले जाते. त्यांना मजुरांचा दाखला देऊन महसूल विभाग व नियमबाह्य कारभाराबद्दल कारवाई होत नसल्याने सहकार विभागाची अप्रत्यक्षपणे मदत होत असते. मजूर असल्याची बनावट कागदपत्रे तयार करणे, फसवणूक, विश्वासघात अशा स्वरूपाचा गुन्हा घडतो. कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास लेखापरीक्षकासह दोषी संचालकांवर फौजदारी होऊ शकते.
97 व्या घटनादुरुस्तीनंतर सहकारी संस्थांना स्वायत्तता मिळाली. त्यामुळे संस्थेचे लेखापरीक्षण संस्थेच्या ठरावानुसार व मर्जीनुसार लेखापरीक्षक नेमून करता येते. अपवाद वगळता सर्व मजूर संस्थांचे परीक्षण चार्टर्ड अकौंटंट किंवा प्रमाणित लेखापरीक्षकाकडून केले जाते. जर संस्थेने ठराव करून ऑगस्टअखेर लेखापरीक्षण विभागाला लेखापरीक्षक नियुक्तीचा ठराव सादर केला नाही, तर निबंधकांकडून अन्य लेखापरीक्षकाची नियुक्ती केली जाते. बहुसंख्य लेखापरीक्षकांच्या मते संस्थेमध्ये जमा व खर्च रक्कम याचा मेळ बसवणे म्हणजेच लेखापरीक्षण, असा समज आहे. वास्तविक संस्थेचा कारभार सहकार कायदा, नियम, शासन निर्णय, वरिष्ठ कार्यालयाचे परिपत्रक यानुसार सुरू आहे की नाही, याची तपासणी करण्याचे काम लेखापरीक्षकाचे आहे; परंतु या गोष्टी जाणीवपूर्वक तपासल्या जात नाहीत. अनेकवेळा गंभीर दोषांकडे दुर्लक्ष केले जाते.
केवळ व्हाऊचर, बिल व पत्रव्यवहार पाहून लेखापरीक्षण केले जाते. अनेक लेखापरीक्षण ऑडिट मॅन्युअलप्रमाणे करत नाहीत. याद्या न जोडताच अनेक बाबी वगळून अहवाल सादर करतात. रिझर्व्ह बँकेच्या नियमाप्रमाणे 20 हजारांवरील रक्कम धनादेशाद्वारे देणे बंधनकारक आहे; परंतु बहुसंख्य मजूर सोसायट्या मोठ्या रकमा रोखीने अथवा बेअरर धनादेशाने आदा करतात. कायद्यानुसार आस्थापनाच्या मालकाकडून कामगारांना पगार त्यांच्या बँक खात्यावर ठरलेल्या तारखेला जमा करणे आवश्यक आहे; परंतु मजूर सोसायट्यांच्या बाबतीत रोखीने पगार दिल्याचे दाखविले जाते. अनेक संस्थांचे दप्तर अपूर्ण असते; परंतु लेखापरीक्षण पूर्ण असते. याबाबत बँक खाते उतार्‍यावरून लेखापरीक्षण केल्याचा खुलासा केला जातो.
निबंधक किंवा त्यांचा प्रतिनिधी संस्थेमध्ये जाऊन दप्तराची तपासणी करू शकतो. त्यानुसार निबंधक अन्य काही चांगल्या व सुद़ृढ संस्थेची पाहणी करताना दिसतात. तपासणीसाठी गेलेला अधिकारी 'हसतमुखाने' बाहेर पडताना दिसतो. मजूर संस्थेच्या बाबतीत निबंधकांकडून कलम 89 अन्वयेची तपासणी अर्थपूर्णरीत्या टाळली जाते. मजूर सोसायटीमध्ये काम करत असलेला मजूर हा अकुशल कामगार या गटात मोडतो. तो सभासद या नात्याने संस्थेचा मालक असला तरी तो पगार घेत असल्याने त्या संस्थेचा कर्मचारी समजला जातो. त्यामुळे त्याला किमान वेतन कायदा व अन्य कायद्यांचा लाभ मिळणे आवश्यक आहे; परंतु याबाबत कामगार कायद्याचा लाभ दिला जात नसल्याचे चित्र आहे.
लेखापरीक्षकांकडून दुर्लक्ष
संस्थेचे कामकाज सहकार कायदा, नियम व परिपत्रकाप्रमाणे सुरू आहे का, याची तपासणी केली जात नाही. संस्थेतील कामगारांना ओळखपत्रे दिली आहेत का, त्यांचा विमा उतरविला आहे का, त्यांच्या बँक खात्यातून भांडवल घेतले आहे का, रोख मर्यादेचे उल्लंघन झाले आहे का, वीस हजारांवरील रक्कम धनादेशाद्वारे दिली आहे का, या गोष्टींकडे लेखापरीक्षकांकडून दुर्लक्ष होत आहे.
