जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांनी यापूर्वी शैक्षणिक अर्हतावाढीसाठी परवानगी न घेता घेतलेल्या पदवीची सेवापुस्तकात नोंद करण्यासाठी कार्योत्तर मंजुरी दिली जात आहे. तर आता पदवी घेण्यापूर्वी रितसर परवानगी मागणार्‍या शिक्षकांना मात्र प्रस्तावाचा बागुलबुवा दाखवला जात आहे. त्यामुळे संबंधित शिक्षक वर्गातून तीव नाराजी व्यक्त होत आहे.
राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांनी शासकीय सेवेत आल्यानंतर आपली शैक्षणिक अर्हता वाढविल्यास त्यांच्या वाढीव ज्ञानाचा फायदा त्यांच्या विद्यार्थ्यांना होत असतो. म्हणून शासनाने पूर्वी 10 वीनंतर असणार्‍या डी. एड्.साठीची किमान पात्रता 12 वी केली. तर शैक्षणिक अर्हता वाढविल्याशिवाय प्राथमिक शिक्षकांना 12 वर्षांनंतरची चटोपाध्याय वेतनश्रेणीही लागू केली जात नाही. याशिवाय पदवीधर असणार्‍या सेवेतील शिक्षकांना एक वेतनवाढ देऊन त्यांची पदवीधर शिक्षक म्हणून नियुक्ती केली, तर या पदवीधर शिक्षकांमधूनच केंद्रप्रमुख पदासाठीही पदोन्नती दिली आहे.
सबब सेवेतील शिक्षकवर्गसुद्धा नेहमी मुक्त विद्यापीठाच्या माध्यमातून आपली अर्हता वाढविण्यासाठी प्रयत्नशील असतो. म्हणून आजपर्यंत शिक्षकवर्ग या बाह्यपरीक्षा देण्यासाठी जि. प. शिक्षण विभागाकडे केवळ एका अर्जाद्वारे लेखी परवानगी मागणी करत होते; पण आता मात्र जि. प. चा शिक्षण विभाग या परवानगीसाठी विहित नमुन्यातील प्रस्तावाची मागणी करत आहे. या प्रस्तावामध्ये अनेक प्रकारच्या अवास्तव कागदपत्रांची मागणी केली जात आहे. मुक्त विद्यापीठातून बी. ए. अथवा बी.एस्सी. करू इच्छिणार्‍या शिक्षकांचे तास हे दर रविवारी असतात.
बी. एस्सी. करू इच्छिणार्‍या शिक्षकांकडून मागणी अर्जासोबत शिक्षकाच्या अर्हतावाढीस हरकत नसल्याबाबत शालेय व्यवस्थापन समितीच्या ठरावाची नक्कल, मुख्याध्यापक व केंद्रप्रमख यांची शिफारस, खात्यांतर्गत चौकशी सुरू नसल्याबाबत, शासनाकडे येणेबाकी नसल्याबाबत, बिनपगारी रजा न घेतल्याबाबत, काम समाधानकारक असल्याबाबत, सेवेत खंड नसल्याबाबत, खाते चौकशी चालू नसल्याबाबतची प्रमाणपत्रे याशिवाय शिक्षक रजिस्टर उतारा, नेमणूक आदेश, शाळेत पर्यायी शिक्षक व्यवस्था केल्याबाबतचा दाखला, गट शिक्षणाधिकारी यांची शिफारस अशा प्रकारे अवास्तव कागदपत्रांची मागणी प्रस्तावासोबत केली जात आहे. त्यामुळे हे कागदी घोडे नाचविण्याचा उद्देश काय? हे संबंधित शिक्षकांना समजून येत नाही. या लाल फितीच्या कारभाराबाबत संताप व्यक्त केला जात आहे.
ज्या शिक्षकांनी यापूर्वी जि. प. ची कोणतीही परवानगी न घेता बी. एस्सी. व बी. एड. ही अर्हतावाढ केली आहे. त्यांच्या अर्हतावाढीला कार्योत्तर मंजुरी देत त्याची नोंद त्यांच्या सेवापुस्तकात करण्यास जि. प. च्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी आपल्या 17 जून 2021 च्या पत्राने सर्व पंचायत समित्यांना कळविले आहे. मात्र, यापुढे प्राथमिक शिक्षकांना आपली शैक्षणिक पात्रता वाढवायची असेल तर त्यासाठी परवानगी मागणीचा विहित नमुन्यातील प्रस्ताव जि. प. कार्यालयाकडे सादर करण्यास गटशिक्षणाधिकारी कार्यालयाकडून सक्ती केली जात आहे.
