कृषी कायदे रद्द : कहीं खुशी, कहीं गम
केंद्र सरकार तीन कृषी कायदे मागे घेत असल्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी केली. याबाबत चांगल्या-वाईट प्रतिक्रिया समाजमाध्यमांत सर्वसामान्यांकडून उमटल्या. बहुतांश शेतकरी नेत्यांनी निर्णयाचे स्वागत केले. काहींनी तटस्थ भूमिका घेत गरज नव्हती तर कायदे का केले? आणि कायदे चांगले होते तर रद्द का केले? असा सवाल उपस्थित केला. विरोधकांनी खोटा प्रचार केल्यानेच शेतकर्‍यांच्या जीवनात उन्नती आणणारे कृषी कायदे केंद्र सरकारला रद्द करावे लागल्याचे काही नेत्यांचे म्हणणे आहे. एकूणच कृषी कायदे रद्द केल्याने ‘कहीं खुशी कहीं गम’ अशी प्रतिक्रिया उमटत आहे.
संसदेत बहुमताने संमत केलेले तीन कृषी कायदे शेतकर्‍यांनी अमान्य असल्याच्या कारणाने वर्षभर अहिंसा आणि सत्याग्रही मार्गाने आंदोलन केले. या आंदोलनाला यश आले. हा शेतकर्‍यांचा ऐतिहासिक विजय आहे. आंदोलन हे काही युद्ध नसते. मात्र, सत्याची मागणी सत्याग्रहाच्या माध्यमातून मांडली. सरकारनेही उशिरा का असेना समजूतदारपणा दाखविला याबद्दल केंद्र सरकार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानतो. हा प्रश्न सलोख्याने सुटला, याबद्दल केंद्र सरकारचे अभिनंदन करतो.
– माजी खासदार राजू शेट्टी, संस्थापक, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कायदे चांगले होते म्हणून केले, मग ते मागे का घेतले? हे कृषी कायदे वाईट होते म्हणून मागे घेतले असतील तर मग केलेच का? काँग्रेस आणि भाजपचा हा सर्व खेळ सुरू आहे. 25 वर्षांत पाच लाख शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या झाल्या, आजही ती स्थिती कायम आहे. कायदे मागे घेतल्याने शेतकर्‍यांच्या आयुष्यात काही फरक पडणार नाही. कायदे मागे घेऊन राजकीय पोळी भाजण्याचा केविलवाना प्रयत्न केला आहे.
– रघुनाथ पाटील, राज्याध्यक्ष, शेतकरी संघटना
अभ्यास न करताच विरोधकांनी कृषी कायद्यांविरोधात राळ उठवली. यापूर्वी शेतकर्‍यांचे नेते शरद जोशी यांच्यासह काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीनेही अशा प्रकारच्या कृषी कायद्यांची गरज व्यक्त केली होती. कृषी कायदे मागे घ्यायला लावणे ही बाब अत्यंत दुर्दैवी आहे.
– भगवान काटे, जिल्हाध्यक्ष, किसान मोर्चाशेतकरी चळवळीच्या इतिहासातील सर्वात ‘काळा दिवस’ म्हणून या दिवसाची नोंद होईल. काँंग्रेस, राष्ट्रवादी आणि डाव्या पक्षांच्या अभद्र युतीने या कायद्याबाबत अपप्रचाराचा गदारोळ उठवून शेतकरी स्वातंत्र्याच्या नरडीचा घोट घेतला. आता पुन्हा नव्या जोमाने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी आपल्या ताब्यातील मार्केट कमिट्या शेतकर्‍यांची आर्थिक लुबाडणूक करतील. राजकीय दलाल आणि अडत्यांचे शेतकर्‍यांना लुटणारे अड्डे बळकट होतील.
– आ. सदाभाऊ खोत, अध्यक्ष, रयत क्रांती संघटना
पंतप्रधान मोदी पुढील अधिवेशनात कायदे मागे घेण्याची ग्वाही देत आहेत. केंद्र सरकारच्या शब्दावर आता विश्वास नाही. त्यामुळे केंद्राने अध्यादेश काढून हे काळे कायदे रद्द करावेत. स्वामिनाथन आयोगाची अंमलबजावणी, वीज नियामक बिल 2021 रद्द करणे, लेबर कोअर संहिता रद्द करून पूर्ववत कायदे लागू करावेत, यासाठी लढा सुरूच राहील.
– सतीशचंद्र कांबळे, जिल्हा सेक्रेटरी, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष
