कोल्हापूर : पुढारी वृत्तसेवा गोकुळच्या चाचणी लेखा परीक्षणाच्या विरोधात गोकुळने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका सोमवारी फेटाळली. यामुळे सत्तारूढ आघाडीच्या संचालकांना धक्का बसला आहे. गोकुळमध्ये सत्तांतर झाल्यानंतर विरोधकांनी गोकुळच्या कारभाराविषयी तक्रारी करण्यास सुरुवात केली. सत्तारूढ संचालकांकडून माहिती देण्यास टाळाटाळ होऊ लागल्यामुळे संचालिका शौमिका महाडिक यांनी गोकुळ दूध संघातील 2021-22 या आर्थिक वर्षाचे चाचणी लेखापरीक्षण करण्याची मागणी लेखापरीक्षण मंडळ, पुणे यांच्याकडे केली होती. त्यानुसार अहमदनगर येथील विशेष लेखापरीक्षक बाळासाहेब मसुगडे यांची तक्रारदारांनी केलेल्या मुद्द्यांची फेरपडताळणी करण्यासाठी चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली होती.
मसुगडे यांची चौकशी अंतिम टप्प्यात आली असताना गोकुळ व्यवस्थापनाने या चौकशीच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत गोकुळने, यापूर्वी संस्थेचे लेखापरीक्षण झाले आहे. त्याची दोषदुरुस्तीही झालेली आहे. शासनाने गोकुळच्या कारभाराबाबत चाचणी लेखापरीक्षण करावे, असा कोणताही आदेश काढलेला नाही. यामुळे तक्रारदाराच्या तक्रारीवरून गोकुळच्या कारभारातील काही मुद्द्यांचे फेर लेखापरीक्षण करणे चौकशी करणे योग्य वाटत नाही, त्यामुळे या चौकशीला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी केली होती. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. दोन्ही बाजूचे म्हणणे ऐकून घेऊन गोकुळ प्रशासनाने दाखल केलेली याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली. यामुळे संचालकांना धक्का बसला आहे. यासंदर्भात गोकुळचे अध्यक्ष अरुण डोंगळे यांच्याशी संपर्क साधला असता, उच्च न्यायालयाचा निर्णय मान्य असून पुढील दिशा संचालक मंडळाच्या बैठकीत निश्चित करण्यात येईल, असे सांगितले.