कोल्हापूर, पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील सत्तासंघर्षासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर मंत्रिमंडळ विस्ताराची चर्चा सुरू झाली आहे. शिवसेनेचे एकमेव आमदार आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सुरुवातीपासून साथ देणारे आ. प्रकाश आबिटकर तसेच राज्य मंत्रिपदाचा राजीनामा देऊन शिंदे यांना साथ करणारे आ. राजेंद्र पाटील-यड्रावकर हे मंत्रिपदाचे प्रबळ दावेदार मानले जातात. भाजपच्या कोट्यातून आ. विनय कोरे आणि आ. प्रकाश आवाडे यांच्या नावांचीही चर्चा आहे. मंत्रिपदासाठी ही नावे चर्चेत असली, तरी महामंडळे आणि विविध समित्यांवरील नियुक्त्यांसाठी कार्यकर्ते ताटकळत आहेत. आता केवळ सव्वा वर्षाचा कालावधी राहिला असताना नियुक्त्या होणार कधी, याची चर्चा आहे.
राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर पहिल्या टप्प्यातच आ. विनय कोरे यांना मंत्रिपद मिळणार अशी चर्चा होती. मात्र, तसे झाले नाही. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर मंत्रिपदाची चर्चा पुन्हा सुरू झाली आहे. भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांशी चांगला संपर्क असलेले जनसुराज्य शक्ती पक्षाचे आ. कोरे यांचे नाव पुन्हा चर्चेत आले आहे. त्यांच्यासह भाजपला साथ देणारे आ. प्रकाश आवाडे यांचे नावही चर्चेत आहे. ही दोन्ही नावे भाजपच्या कोट्यातून चर्चेत आहेत.
एकनाथ शिंदे यांना सुरुवातीपासून साथ देणारे आ. प्रकाश अबिटकर व आ. राजेंद्र पाटील यड्रावकर यांची नावे पुन्हा चर्चेत आली आहेत. आता प्रत्यक्षात विस्तार कधी होणार आणि कोल्हापूरला मंत्रिपद कधी मिळणार, याची तूर्त तरी वाट पाहावी लागणार आहे.
त्याचवेळी केंद्रात शिंदे शिवसेनेला दोन मंत्रिपदे मिळणार असल्याचे शिंदे शिवसेनेचे प्रवक्ते संजय शिरसाट यांनी सांगितले. कोल्हापुरातून शिवसेनेच्या तिकिटावर निवडून आलेले खा. संजय मंडलिक आणि खा. धैर्यशील माने या दोघांनीही शिवसेनेला 'जय महाराष्ट्र' केला आणि शिंदे यांना पाठिंबा दिला. आता त्यांच्यामागे शिंदे यांनी ताकद उभी केल्यास दोघांपैकी एकाला केंद्रात मंत्रिपद मिळू शकते.
एका बाजूला या सार्‍या चर्चा सुरू असतानाच महामंडळे आणि सरकारी कमिट्यांवरील नियुक्त्या रखडल्या आहेत. सरकारच्या पहिल्या अडीच वर्षांच्या कार्यकाळात लॉकडाऊनमुळे नियुक्त्या होऊ शकल्या नाहीत. शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यानंतर न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू झाली आणि त्याचा निकाल नुकताच लागला. या निकालानंतर कार्यकर्त्यांच्या अपेक्षा उंचावल्या असल्या, तरी त्यांच्या मागे कोणी नाही, अशी अवस्था आहे. सध्या मंत्रिपदाची रेस जोरात असल्याने नेते स्वतःच्याच नियुक्तीसाठी प्रयत्नात आहेत. त्यामुळे त्यांना कार्यकर्त्यांकडे बघायला वेळ नाही.
भाजपला कोल्हापुरात पाय रोवायचे आहेत. मात्र, गेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या नेत्यांच्या घोषणेनुसार काँग्रेसमुक्त जिल्हा करण्याच्या आवेशात कोल्हापूर जिल्हा भाजपमुक्त कधी झाला, हे त्यांनाही कळले नाही. धनंजय महाडिक हे भाजपचे राज्यसभेवरील खासदार आहेत. समरजितसिंह घाटगे हे जिल्हाध्यक्ष आहेत. साखर कारखान्याशी संबंधित नेते भाजपकडे आहेत. त्यांना आता ताकद निर्माण करावी लागेल. त्यासाठी सरकारी पातळीवरून कार्यकर्त्यांना बळ देण्याची गरज आहे.
दरम्यान, कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाने काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस व उद्धव ठाकरे शिवसेना या महाविकास आघाडीच्या घटक पक्षांना बूस्टर डोस मिळाला आहे. कार्यकर्ते उत्साही झाले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ताकदीने लढविण्याची पुरती तयारी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष सतेज पाटील यांनी केली आहे. राष्ट्रवादीत आ. हसन मुश्रीफ कार्यकर्त्यांशी संपर्क ठेवून आहेत. शिवसेना ठाकरे गटही राजकीय पातळीवर उमेदवारांची चाचपणी करीत आहे.
देवस्थान समितीला सर्वाधिक पसंती
कार्यकर्त्यांची सर्वाधिक पसंती ही देवस्थान समितीला आहे. मात्र, तेथे सध्या प्रशासकीय कारभार आहे. महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या यामध्ये प्रशासकीय कारकीर्द असून निवडणुका नसल्यामुळे कार्यकर्ते तारखेकडे लक्ष ठेवून बसले आहेत. अनेकांनी तयारी केली. ती वाया गेली. त्यामुळे आता 'वेट अँड वॉच'च्या भूमिकेत कार्यकर्ते आहेत.
