कोल्हापूर महापालिका निवडणुकीसाठी ओबीसी आरक्षण कायम

कोल्हापूर ः सतीश सरीकर

स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील ओबीसी (इतर मागास प्रवर्ग) आरक्षण 50 टक्क्यांच्या आत ठेवण्याचा राज्य शासनाचा अध्यादेश 1 ऑक्टोबरला प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. परिणामी, कोल्हापूर महापालिका निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण कायम राहणार आहे. शहरातील एकूण 81 पैकी 22 जागा ओबीसींना मिळणार आहेत.

त्यानुसार यंदाच्या निवडणुकीत ओपन (सर्वसाधारण प्रवर्ग) 48, ओबीसी 22 व एस. सी. (अनुसूचित जाती) 11 अशी प्रवर्गानुसार वर्गवारी राहणार आहे. प्रत्येक प्रवर्गात महिलांसाठी 50 टक्के आरक्षण असेल. त्यानुसार नव्या सभागृहातही नगरसेवक 40, तर नगरसेविका 41 असतील. यात खुल्या प्रवर्गात 24, ओबीसी 11 व एस. सी. प्रवर्गातील 6 महिलांचा समावेश असेल.

नागरिकांच्या मागास वर्गाच्या प्रवर्गातील व्यक्तींसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा, महापालिकेतील थेट निवडणुकीद्वारे भरावयाच्या जागांच्या एकूण संख्येच्या 27 टक्क्यांपर्यंत असतील. एकूण आरक्षण महापालिकेतील एकूण जागांच्या 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक असणार नाही, असे राज्य शासनाच्या अध्यादेशात म्हटले आहे. कोल्हापूर महापालिकेत सद्यस्थितीत लोकसंख्येनुसार एस. सी. साठी 13 टक्के व ओबीसीसाठी 27 टक्के आरक्षण आहे. एस. टी. (अनुसूचित जमाती) प्रवर्गाची लोकसंख्या कमी असल्याने त्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही. परिणामी, कोल्हापूर महापालिकेतील आरक्षण 40 टक्के होणार आहे.

राज्य निवडणूक आयोगाने महापालिका निवडणुकीसाठी प्रारूप प्रभाग रचना तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रशासन स्तरावर प्रभाग रचनेसाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत. परिणामी, निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झाली आहे. पहिल्यांदाच कोल्हापुरात महापालिकेसाठी त्रिसदस्यीय प्रभाग रचना पद्धतीने निवडणुका होत आहेत. परंतु, अनेकांना आरक्षणाची धास्ती होती. ओबीसी आरक्षण असेल की नसेल, याविषयी तर्कविर्तक लढविले जात होते. राज्य निवडणूक आयोगानेही महापालिकेला पाठविलेल्या आदेशात आरक्षणाबाबत नंतर स्वतंत्ररीत्या कळविण्यात येईल, असे स्पष्ट केले आहे.

परिणामी, इच्छुकांचा जीव टांगणीला लागला होता. परंतु, 1 ऑक्टोबर 2021 ला राज्य शासनाने ओबीसी आरक्षणाबाबत अध्यादेश जारी केला आहे. त्यानुसार कोल्हापूर महापालिकेतील निवडणुकीचे आरक्षण 50 टक्क्यांच्या आत असल्याने त्यावर पडदा पडला आहे.

भावी महापौर ओबीसी महिला

मुंबईत नोव्हेंबर 2019 मध्ये राज्यातील सर्व महापालिकांच्या महापौरपदासाठी आरक्षण सोडत काढण्यात आली होती. पुढील अडीच वर्षांसाठी ही सोडत होती. त्यानुसार कोल्हापूर महापालिकेसाठी ओबीसी महिला असे महापौरपदाचे आरक्षण पडले आहे. महापालिका सभागृहाची मुदत 15 नोव्हेंबर 2020 ला संपली. तेथून पुढे अडीच वर्षांसाठी महापौरपदावर ओबीसी महिला आरक्षण होते. परंतु, अद्याप निवडणुका झालेल्या नाहीत. परिणामी, कोल्हापुरात निवडणुका होऊन नवे सभागृह अस्तित्वात आल्यानंतर पहिल्या अडीच वर्षांसाठी ओबीसी महापौर असतील. महापालिका निवडणुकीत ओबीसींच्या 22 पैकी 11 जागा महिलांसाठी आरक्षित असल्याने तेथून विजयी होणार्‍या नगरसेविकेच्या गळ्यात महापौरपदाची माळ पडेल. त्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षांचे हे 11 प्रभाग टार्गेट असणार आहेत.