कोल्हापूर : राजाराम कारखान्याची निवडणूक प्रक्रिया सुरु
कसबा बावडा; पवन मोहिते : आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी सतत झडत असलेल्या आणि पावणे तीन वर्ष विद्यमान संचालक मंडळाला मुदतवाढ मिळालेल्या कसबा बावडा येथील श्री छत्रपती राजाराम सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरु झाली आहे. कारखान्याने नुकतीच ‘ब’ वर्ग सभासद यादी प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) यांना सादर केली आहे. मतदानास पात्र सभासदांचा अर्हता दि. १ जानेवारी २०२३ करण्यात आल्याचे राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण महाराष्ट्र शासन यांचे पत्र नुकतेच प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) यांना मिळाले आहे.
२०२२-२३ ते २०२७-२८ निवडणुकीच्या अनुषंगाने जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) कोल्हापूर कार्यालयाकडून “ब” वर्ग संस्था सभासद यादी सादर करणेबाबत कारखाना चेअरमन/कार्यकारी संचालक यांना पून्हा एकदा १४ नोव्हेंबर २०२२ रोजी कळवले होते. त्यानुसार १४३ ‘ब’ वर्ग (संस्था गट) सभासद यादी कारखान्याने सादर केल्याचे समजते. यातून ‘ब’ वर्ग सभासदांची अंतिम यादी निश्चित होणार आहे. नव्या निकषानुसार ‘अ’ वर्ग उत्पादक सभासद संख्या १७,३०० वर होईल असा अंदाज आहे. पोटनियमातील दुरुस्तीनंतर येणाऱ्या निवडणुकीत कारखान्याची संचालक संख्या दोनने वाढून २१ असणार आहे.
छत्रपती राजाराम कारखाना विद्यमान संचालकांची मुदत संपून पावणे तीन वर्ष झाली. शेतकऱ्यांचे हित पाहून कारखान्याची निवडणूक प्रक्रिया ताबडतोब सुरू करा. जर निवडणुकीला उशीर होत असेल तर, कारखान्यावर प्रशासक नेमा अशी मागणी कारखाना विरोधी गटाच्या सभासदांनी प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) यांच्याकडे दहा दिवसांपूर्वी केली होती. तर आम्हाला मतदानाचा हक्क मिळाल्यानंतरच राजाराम कारखान्याच्या निवडणूका घ्याव्यात, अशा मागणीचे निवेदन सत्ताधारी गट समर्थक सभासदांनी आठ दिवसांपूर्वी प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) कोल्हापूर यांना दिले होते.
श्री छत्रपती राजाराम सहकारी साखर कारखान्याच्या १८९९ सभासदांबाबत विरोधकांनी तक्रार दाखल केली होती. यातील ६९ सभासद दुबार, ४८४ पात्र तर १३४६ सभासद अपात्र असल्याचा निर्णय प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) यांनी १४ फेब्रुवारी २०२० रोजी दिला होता. यातील काही अपात्र सभासदांच्या वतीने या निर्णयाविरोधात तत्कालीन सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्याकडे मार्च २०२० मध्ये अपील दाखल केले होते. तत्कालिन सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी गुरुवार दि. १८ फेब्रुवारी २०२१ रोजी सदरचे सभासद अपात्रच असल्याचा निर्णय दिला होता.
सहकार मंत्र्यांच्या या निर्णयाविरोधात अपात्र सभासदांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सी. व्ही. भडंग यांचेसमोर याबाबतची सविस्तर सुनावणी होवून त्यांनी अपात्र सभासदांची याचिका फेटाळून लावली होती. दरम्यान सभासदत्व रद्द झालेल्या पैकी ७०९ सभासदांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याची अंतिम सुनावणी चार जानेवारी रोजी होऊन यामध्ये कारखान्याच्या अपात्र सभासदांना आपली बाजू मांडण्यासाठी प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) कोल्हापूर विभाग यांनी दोन महिन्याचा अवधी द्यावा, यानंतर पुढील तीन महिन्यात पात्र अपात्रतेबाबतचा निर्णय घ्यावा, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड व न्यायमूर्ती पी. नरसिंह यांच्या खंडपीठाने दिला. याचवेळी या निकालामध्ये यापूर्वी प्रादेशिक सहसंचालक (साखर), तत्कालीन सहकार मंत्री महाराष्ट्र राज्य व उच्च न्यायालयाने दिलेले निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवले आहेत. यामुळे निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
हेही वाचा :