कोल्हापूर : अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांची मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती बंद

कोल्हापूर, प्रवीण मस्के : केंद्र सरकारच्या अल्पसंख्याक मंत्रालयाने पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना दिली जाणारी मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अन्यायकारक निर्णयाचा राज्यभरातील सुमारे 12 लाख विद्यार्थ्यांना फटका बसला आहे.

केंद्र सरकारच्या वतीने 2008 मध्ये अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना मॅट्रिकपूर्व व मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती सुरू करण्यात आली होती. देशातील अल्पसंख्याक मुुस्लिम, ख्रिश्चन, बौद्ध, शीख, पारशी व जैन धर्माच्या पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना दरवर्षी एक हजार रुपये अशी मॅट्रिकपूर्व अल्पसंख्याक शिष्यवृत्ती दिली जात होती. यंदा राज्यातून सुमारे 12 लाख विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज केला आहे. यात नवीन आणि नूतनीकरणाच्या अर्जांचा समावेश आहे.

शाळांमधून जिल्हा व राज्यस्तरावरून केंद्रीय पातळीवर अर्ज पाठविण्यात आले आहेत. अर्जांची विविध स्तरांवरील पडताळणीदेखील झाली आहे. याबाबतचे मेसेज पालकांना मिळाले आहेत. शिष्यवृत्तीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असतानाच अचानक 25 नोव्हेंबर रोजी केंद्राच्या अल्पसंख्यांक कार्य व्यवहार मंत्रालयाने पत्राद्वारे हा निर्णय जाहीर केला आहे.

नॅशनल स्कॉलरशिप पोर्टलवर (एनएसपी) शिष्यवृत्तीचे अर्ज केलेल्या पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती कायमस्वरूपी रद्द केल्याचे मेसेज प्राप्त झाले आहेत. केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागाने आरटीई कायद्यांतर्गत पहिली ते आठवीपर्यंतचे शिक्षण मोफत आहे. त्यामुळे या वर्गांना शिष्यवृत्ती देण्याची आवश्यकता नाही, असा अहवाल दिल्याची माहिती समजते. या निर्णयामुळे जिल्हा परिषद, नगरपालिका, खासगी शाळांमधील लाखो विद्यार्थी व त्यांचे पालक अडचणीत सापडले आहेत. यापुढे केवळ 9 व 10 वी आणि वरील वर्गातील अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना ही शिष्यवृत्ती दिली जाणार आहे.

गेल्या काही वर्षांपर्यंत मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करणार्‍यांची संख्या कमी होती. यावर्षी 13 लाख विद्यार्थ्यांनी अर्ज दाखल केले आहेत. बँकेत खाते उघडणे आणि उत्पन्नाच्या दाखल्यासाठी पालकांनी हजारो रुपये खर्च केले आहेत. शाळेचे मुख्याध्यापक व शिक्षकांनी जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळावी, यासाठी अर्ज प्रक्रिया पूर्ण केली. मात्र, शिष्यवृत्ती मंजुरीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आल्यावर अल्पसंख्याक विभागाने घेतलेल्या निर्णयाचा सगळ्यांना मोठा धक्का बसला आहे.