कोल्हापूर : वाळू माफियांना आता लगाम
कोल्हापूर, डॅनियल काळे : राज्य सरकारने वाळूची विक्री स्वतःच करण्याचा निर्णय घेतल्याने अनेक वर्षांपासून बंद असलेला वाळू उपसा सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. वाळू उपसा बंद झाल्यापासून क्रश सँडचा वापर वाढला आहे. गिलाव्यासाठीही आता क्रश सँडचाच वापर होतो. वाळू उपसा आणि विक्री प्रक्रिया सरकारच्या अखत्यारीत आल्यास यामध्ये पारदर्शकता येण्याची शक्यता आहे.
राज्यात वाळू माफियांकडून तहसीलदार तसेच अन्य महसूल विभागातील अधिकारी, कर्मचारी यांच्यावर जीवघेणे हल्ले झाल्याच्या घटना घडल्या होत्या. काही ठिकाणी वाळू माफियांकडून दहशतीचा वापर सर्रास केला जात होता. त्यामुळे अशा प्रकारच्या गंभीर घटना घडल्या होत्या. ही एक बाजू असली तरी महसूल विभागालाही खाबूगिरीची कीड लागली होती. कांहीजणांनी व्यावसायिकांना देवघेवीसाठी त्रास दिला होता. महसूल विभागातील अधिकार्‍यांवर जीवघेणे हल्ले होण्याचे प्रकार वाढल्याने अखेर सरकारने वाळू उपसाच बंद केला होता.
या उपसाबंदीनंतर वाळूला पर्याय म्हणू सिलिका सँड तसेच क्रश सँडचा वापर वाढत गेला. क्रश सँड तयार करण्याच्या पद्धतीतही काही बदल होत गेले. त्यामुळे बांधकाम आणि गिलाव्यासाठीही अशाप्रकारचा वापर होत आहे. यासंदर्भात प्रतिक्रिया देताना बांधकाम व्यावसायिक विद्यानंद बेडेकर म्हणाले की, सध्या सर्वत्र सिलिका सँड आणि क्रश सँडचा वापर होतोय. सध्या याचा दर जास्त असला, तरी नैसर्गिक वाळूच बंद असल्याने त्याला महत्त्व आले आहे.
दगडापासून बनविलेल्या या वाळूपासूनच बाधकामे होत आहेत. मोठ्या प्रमाणात जर वाळू उपसा झाला, तरच नैसर्गिक वाळूमुळे काहीप्रमाणात बांधकाम व्यावसायिकांना आणि ग्राहकांनाही दिलासा मिळणार आहे. वाळू व्यावसायिक विजय तेरदाळकर म्हणाले, थेट सरकारकडूनच विक्रीची प्रक्रिया झाली, तर सरकारच्या महसुलाला असणारी गळतीही थांबेल आणि व्यावसायिकांना होणारा त्रासदेखील थांबणार आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे लोकांना बांधकामासाठी नैसर्गिक वाळू मिळणार आहे.
एक महिन्यात धोरण स्पष्ट होणार
महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी या निर्णयाची घोषणा करताना एक समिती नेमणार असल्याचे सांगितले आहे. ही समिती एक महिना अभ्यास करून यासंदर्भातील स्पष्ट धोरण तयार करणार आहे; पण अनेक वर्षे बंद असलेला वाळू उपसा सुरू होणार, याबाबतीत सरकार ठाम आहे.