कोल्हापूर : दिव्यांगांवर निधी खर्च होतो का?
कोल्हापूर, पुढारी वृत्तसेवा : महानगरपालिका, नगरपालिका, ग्रामपंचयती यांना मिळणार्‍या स्वनिधीतून तीन टक्के खर्च हा दिव्यांगांवर करणे बंधनकारक आहे. 10 मे 2018 पासून यामध्ये वाढ करून तो 5 टक्के करण्यात आला आहे. ही रक्कम दिव्यांग व्यक्तींच्या नावावर जमा करण्याबाबतचा निर्णय शासनाने घेतला आहे; पण खरेच जिल्ह्यातील ग्रामपंचायती, नगरपालिका दिव्यांगांवर हा खर्च करतात का, हा संशोधनाचा विषय आहे.
जिल्हा परिषदेने दिव्यांग उन्नती अभियान राबवून दिव्यांगांचा सर्व्हे केला. यामध्ये सुमारे 50 दिव्यांगांची नोंदणी झाली आहे. दिव्यांग कायदा 2016 नुसार 21 प्रकारच्या अपंगत्वाचा यामध्ये समावेश आहे. अस्थिव्यंग, मूकबधिर, गतिमंद, पूर्ण अंध, एक डोळा निकामी आणि इतर अवयव नसलेल्या व्यक्तींचा यामध्ये समावेश होतो. छत्रपती प्रमिलाराजे रुग्णालय येथे दिव्यांग प्रमाणपत्र नोंदणी आणि वितरण सुरू आहे. आतापर्यंत सुमारे 30 हजार प्रमाणपत्रांचे वाटप झाले आहे. जी व्यक्ती 40 टक्यांच्या पुढे दिव्यांग आहे आणि ज्यांच्याकडे दिव्यांग प्रमाणपत्र आहे अशाच व्यक्तीला शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेता येतो. दिव्यांगांना 600 वरून 1000 रुपये पेन्शन सुरू केली आहे.
2017 मध्ये दिव्यांगांची नोंदणी एसएडीएम प्रणालीद्वारे केली जात होती.14 सप्टेंबर 2018 पासून केंद्र शासनाने दिव्यांगांची नोंदणी अधिक कडक केली आहे. त्यामुळे बनवेगिरी करून दिव्यांग प्रमाणपत्र मिळविलेल्या ठगांना चाप बसत आहे.
