कोल्हापूर : ठेकेदारांचे हितसंबंध जोपासण्यासाठी मनपाच्या पवडी विभागाला ‘कुलूप’!
कोल्हापूर, डॅनियल काळे : महापालिकेतील ‘टक्केवारी’ने शहराच्या विकासाला ‘ब्रेक’ लागला आहे. ठेकेदारांचे हितसंबंध जोपासण्यासाठीच मनपाच्या पवडी विभागाला (पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट) ‘कुलूप’ लावण्यात आल्याची चर्चा आहे.
महापालिकेत पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंटचा कारभार लोकांसाठी त्रासदायक ठरत आहे. या विभागातील कामगारांना पवडी कामगार असे म्हटले जाते. शहरात पवडी विभागाकडून सुरू असणार्या रस्ते व इतर कामांसाठी या कर्मचार्यांना नेमले जात होते; पण ठेकेदारांना पोसण्यासाठी या विभागाने डांबर प्लांट तर बंद केलाच शिवाय वेगवेगळ्या विभागांकडे या कर्मचार्यांना पाठवून ‘पवडी’कडे कर्मचारी नसल्याने डांबरी प्लांट बंद केल्याचे चित्र निर्माण केले.
महापालिकेत एखादा चांगला प्रकल्प बंद पाडण्यासाठी काय उपद्व्याप केले जातात, त्याचेच एक उदाहरण समोर आले आहे. नगरोत्थान योजनेचे काम करणार्या ठेकेदार कंपन्यांनाही कोल्हापुरातून कांही यंत्रणेने पळवून लावले. त्यामुळेच कोल्हापूर शहरातील रस्ते आणि खड्ड्यांचा प्रश्न गंभीर बनला आहे.
अलीकडच्या काही वर्षांत महापालिकेचा कारभार म्हणजे ‘आंधळं दळतंय आणि कुत्रं पीठ खातंय’ असा सुरू आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाची कार्यपद्धतीच लोकांना त्रास देणारी ठरत आहे. विशिष्ट मक्तेदारांचे हित सांभाळण्यासाठी महापालिका आणि जनतेलाही खड्ड्यांत घालण्याचे काम सुरू असल्याचे वारंवार समोर येत आहे.त्यामुळे शहरात कितीही निधी आला, तर तो निधी खड्ड्यांवरच खर्च करावा लागेल, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.
2005 मध्येही अशीच परिस्थिती शहरात निर्माण झाली होती.त्यावेळी देखील शहरवासीयांनी रेटा लावल्यांनतरच शहरात नगरोत्थान योजनेतून अंतर्गत रस्त्यासाठी 108 कोटींचा निधी मिळाला. दर्जेदार रस्ते करण्यासाठी नगरोत्थानची कामे बड्या कंपन्यांना देण्यात आली. स्वत:चा डांबराचा प्लांट असेल, अशाच कंपनीला काम देण्याची अट होती. त्याप्रमाणे ही कामे मोठ्या कंपन्यांना दिली; पण त्यांना येथून प?ळवून लावण्याचे काम केले गेले. पुन्हा ही कामे मर्जीतल्याच ठेकेदारांना देण्यात आली.
2010 ला मंजूर झालेली नगरोत्थान योजना पूर्ण करायला 2020 साल उजाडले, तरीही कामे अपूर्णच राहिली. याला जबाबदार कोण, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. त्यामुळे खराब रस्ते आणि रस्त्यावरील खड्ड्यांची जबाबदारी एकमेकांवर ढकलण्याचे काम केले जाते. लोक अधिकार्यांना दोष देतात. अधिकारी आंदोलकांना दोषी धरतात. कोणीच जबाबदारी घेतली नाही, तर शेवटी पावसाला जबाबदार धरायचे. पावसानेच रस्त्यांची वाट लावली हे कारण सांगून एकमेकांच्या चुकांवर पांघरुण घालायचे, असा प्रकार सुरू असल्यामुळे शहरातील रस्त्यांची वाट लागली आहे.