कोल्हापूर, राजेंद्र जोशी : कोळशाच्या टंचाईमुळे वीजनिर्मिती ठप्प होऊन देश अंधारात जाण्याची भीती निर्माण झाल्यामुळे विदेशी कोळशाची विनाविलंब आयात करण्याचे आदेश काढण्याची वेळ केंद्र सरकारवर आली होती. यानुसार परदेशातून विदेशी कोळसा भारतीय बंदरांवर दाखलही झाला. तथापि, आता हा कोळसा उचलण्यास देशातील वीजनिर्मिती कंपन्यांनी आपला पाय आखडता घेतल्याने या कोळशाचे करावयाचे काय, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
भारतामध्ये ऐन उन्हाळ्यात कोळशाची टंचाई मोठ्या प्रमाणात निर्माण झाली होती. अवकाळी पावसामुळे काही ठिकाणी कोळशाच्या खाणीतील कोळसा बाहेर काढणे अवघड झाले. रेल्वेच्या रेक्सची उपलब्धता होत नसल्याने वाहतुकीचे प्रश्न निर्माण झाले. परिणामी देशातील औष्णिक वीजनिर्मिती करणार्‍या केंद्रांमध्ये कोळशाचा अत्यल्प साठा शिल्लक राहिला आणि वीजनिर्मिती ठप्प होण्याची भीती निर्माण झाली. या संकटातून मार्ग काढण्यासाठी केंद्र सरकारने विदेशी कोळसा आयातीचे आदेश दिले.
राज्यनिहाय आयातीच्या दरामध्ये तफावत दिसू लागल्यानंतर केंद्राने कोळशाच्या आयातीची जबाबदारी कोल इंडिया लिमिटेड या शासन अंगिकृत उपक्रमाकडे सोपविली होती. यानुसार 1 कोटी 20 लाख मेट्रिक टन विदेशी कोळसा आयात करण्याचे निश्चित झाले. निविदा कालावधीमध्ये प्रत्यक्षात तापमानातील घसरण आणि विजेच्या मागणीतील घट पाहता अंतिमतः 60 लाख मेट्रिक टन कोळसा आयातीची निविदा निश्चित झाली. यापैकी भारतीय बंदरावर 3 लाख टन विदेशी कोळसा दाखल झाला आहे; मात्र या कोळशाला आता गिर्‍हाईक नाही.
वीजनिर्मितीत घट करण्याचे धोरण
भारतामध्ये विदेशी कोळशाकडे वीजनिर्मिती प्रकल्पांनी पाठ फिरविण्यास देशांतर्गत कोळशाच्या उत्पादनात झालेली वाढ कारणीभूत समजली जाते आहे. मोठ्या प्रमाणात कोळशाचे उत्पादन आणि सुलभ वाहतूक झाल्यामुळे आज औष्णिक वीजनिर्मिती प्रकल्पांकडे पुरेसा कोळसा आहे. शिवाय, जे प्रकल्प निव्वळ विदेशी कोळशावर चालतात, तेथे वीजनिर्मितीच कमी करण्याचे धोरण प्रकल्पचालकांनी घेतले आहे. ज्या प्रकल्पांद्वारे 9 कोटी युनिट वीजनिर्मिती केली जात होती, अशा प्रकल्पांमध्ये अवघी 2 ते अडीच कोटी युनिट वीजनिर्मिती होती आहे. इतके असूनही सध्या भारतात विजेची टंचाई नाही. यामुळे कोल इंडियाने केंद्रीय कोळसा मंत्रालयाकडे या कोळशाचे करावयाचे काय, असा सवाल उपस्थित केला आहे.
