कोल्हापूर; सुनील सकटे : ना नोकरीची हमी, ना विमा संरक्षण, आपत्तीच्या काळात सर्वसामान्यांचे रक्षण हेच यशाचे तोरण, अशी भावना ठेवून केवळ सामाजिक बांधिलकीतून काम करणार्‍या जिल्ह्यातील आपदा मित्रांसह स्वयंसेवक जीवावर उदार होऊन सेवा बजावत आहेत. नैसर्गिक आपत्तीत सर्वसामान्यांचा जीव वाचविणारा हा घटकच वार्‍यावर आहे. या आपदा मित्रांसह स्वयंसेवकांना किमान भत्ता आणि विमा संरक्षण देण्याची गरज आहे.
महापूर, भूकंप, रस्ते अपघात अथवा कोणतीही नैसर्गिक आपत्ती असो या घटनांमध्ये सर्वसामान्यांचा जीव वाचविण्याचे काम आपत्ती व्यवस्थापनातील आपदा मित्र आणि स्वयंसेवक करीत आहेत. देशात वारंवार उद्भवणार्‍या नैसर्गिक आपत्तीत शासकीय यंत्रणेसह नागरिकांचा सहभाग असावा या उद्देशाने केंद्र सरकारने 2018 मध्ये 'आपदा मित्र' ही संकल्पना अस्तित्वात आणली. प्रत्येक राज्यातील एका जिल्ह्याची निवड करून असे आपदा मित्र तयार करण्यात आले. कोल्हापूर जिल्ह्यात 200 आपदा मित्र नेमण्यात आले. या आपदा मित्रांना विशिष्ट प्रकारचे प्रशिक्षण देऊन आपत्तीत काम करण्याची सुरुवात झाली. जिल्ह्यातील आपदा मित्रांचा कामाचा डंका संपूर्ण राज्यात वाजला. त्यामुळे सांगली, सोलापूर, पंढरपूरसह अन्य ठिकाणी या मित्रांनी सेवा बजावली आहे. तर कर्नाटकात चार सख्खे भाऊ कृष्णेत बुडाले होते. तेथेही या आपदा मित्रांनी आपले कर्तव्य बजावले आहे. जिल्ह्यात आपदा मित्र 200 आणि स्वयंसेवक 1500 ते 2 हजार कार्यरत आहेत.
धोक्यात काम करणारे पोलिस, अग्निशमन दल, वीज कर्मचारी या सर्वांना वेतन आहे. शिवाय सरकारी यंत्रणेकडून या सर्वांचा अपघात विमा आणि आरोग्य विमा असल्याने जीवाचे काही बरेवाईट झाल्यास कुटुंब वार्‍यावर पडत नाही. मात्र कोणतेही मानधान नाही. विमा संरक्षण नाही अथवा शासकीय मदत नाही. केवळ सेवाभाव म्हणून हे काम करीत असताना या मित्रांना आता स्वत:च्या भवितव्याची चिंता वाटू लागली आहे. राजशेखर मोरे यांच्या निधनाने हे संकट अधिक गडद झाले आहे. बीड जिल्ह्यातील एका नागरिकाचा जीव वाचविताना मोरे यांना जीव गमवावा लागला. मोरे यांचे कुटुंब वार्‍यावर पडण्याचा धोका आहे.
एकीकडे शासकीय यंत्रणेतील असा घटक जीव वाचविताना मयत झाल्यास शासकीय मदत मिळते. एवढेच नाही. तर अतिवृष्टी, महापुरात बुडून मयत झाल्यास, वीज अंगावर पडून मयत झाल्यास शासनाकडून चार लाखांची मदत मिळते. मात्र अशा आपत्तीत जीव वाचविताना जीव गेल्यास त्यांना कोणतीही मदत मिळत नाही ही शोकांतिका आहे. वास्तविक पाहता या घटकांना खाणं-पिणंही स्वयंसेवी संस्थांकडून मिळते. केवळ प्रवास खर्च शासनास करावा लागतो. त्यामुळे काही प्रमाणात मानधन आणि विमा कवच दिल्यास स्वयंस्फूर्तीने काम करणार्‍या या मंडळींना आणखी बळ मिळेल. 2019 मध्ये तत्कालीन जिल्हाधिकार्‍यांनी या मंडळींना मदतीसाठी शासन स्तरावर प्रस्ताव पाठविला होता. मात्र लालफितीच्या कारभारामुळे हा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला आहे.
कोणत्याही आपत्तीत जीव धोक्यात घालून काम करतो. नागरिक असो अथवा शासन त्या क्षणास केवळ विचारपूस करते; मात्र आमच्या जीवावर बेतेल याचा विचार केला जात नाही. त्यामुळे अशा स्वयंसेवी संस्था आपदा मित्र स्वयंसेवक यांना विमा कवच आणि काही प्रमाणात अर्थसहाय्य करावे, अशी अपेक्षा सचिन भोसले यांनी व्यक्त केली.
2006 मध्ये या आपदा मित्रांच्या कामांची दखल घेऊन तत्कालीन जिल्हाधिकार्‍यांनी या सर्व आपदा मित्रांना होमगार्डना देण्यात येणार्‍या मानधनाएवढी रक्कम मानधन म्हणून दिली आहे. त्यामुळे तत्कालीन जिल्हाधिकार्‍यांना शक्य होते तर ते कायमस्वरूपी का होऊ शकत नाही, असा सवाल या निमित्ताने होत आहे. तसेच सध्या वनटाईम इन्स्टॉलमेंटनुसार विमा संरक्षण शक्य आहे. जिल्हा प्रशासनास आपत्ती व्यवस्थापन निधीतून या घटकांना विमा कवच देणे शक्य आहे.
पोलिस सेवा संघटना, आधार आपत्ती जीव रक्षक बहुद्देशीय सेवा संस्था टाकवडे, वजीर एज्युकेशनल अँड सोशल फाऊंडेशन आरवाड, ता. शिरोळ, प्रथमदर्शनी आपत्कालीन सेवा संस्था शिरोळ, स्वराज्य रेस्क्यू फोर्स बिद्री, ता. कागल, जीवनज्योत आपत्कालीन सेवा संस्था कोल्हापूर, हिल रायडर्स अ‍ॅडव्हेंचर फाऊंडेशन कोल्हापूर, जीवनमुक्ती सेवा संस्था (व्हाईट आर्मी) कोल्हापूर जिल्ह्यातील या संस्था कार्यरत आहेत.
प्रत्येक वर्षी आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या बैठकीत या घटकांच्या मानधनासह विमा संरक्षणाचा विषय येतो. मात्र नेहमीप्रमाणे तो मागे पडतो. त्यामुळे जीव वाचविणार्‍यांचा जीव टांगणीला लागतो. शासनस्तरावर आपदा मित्र केवळ नावालाच आहेत का? त्यांना संरक्षण द्यावे, स्वयंसेवकांना मदत करावी, जिल्हा प्रशासनाने यावर निर्णय घ्यावा.
अशोक रोकडे, जीवन मुक्ती सेवा संस्था
