कोल्हापूर; प्रवीण मस्के : गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळविण्यासाठी ग्रामीण भागातील, वाड्या-वस्त्यांवरील विद्यार्थी धडपडत असतानाच जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाचा सावळा गोंधळ समोर आला आहे. जिल्हा परिषदेच्या 26 प्राथमिक शाळांमध्ये विद्यार्थी आहेत; परंतु त्यांना शिकविण्यासाठी शिक्षकच नाहीत. त्यामुळे 'सांगा, आम्ही शिकायचे तरी कसे,' असे म्हणण्याची वेळ विद्यार्थ्यांवर आली आहे.
कोरोनाचा संसर्ग कमी झाल्यावर यंदाचे शैक्षणिक वर्ष 15 जून रोजी वेळेत सुरू झाल्याने पालक आणि विद्यार्थ्यांमध्ये उत्साह आहे. प्राथमिक शिक्षण हा शिक्षणाचा पाया समजला जातो. दोन वर्षे शाळा बंद असल्याने विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर परिणाम झाला आहे. तिसरीच्या विद्यार्थ्यांना पहिलीच्या वर्गातील अभ्यास वाचता येत नाही, अशी प्राथमिक शिक्षणाची अवस्था आहे. याची गंभीर दखल घेत विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्यासाठी शिक्षण विभागाकडून प्रयत्न सुरू आहेत.
जिल्हा परिषदेच्या 26 प्राथमिक शाळा शून्य शिक्षिकी आहेत. या शाळांमध्ये साधारणपणे 5 ते 50 पटसंख्या आहे. यामध्ये हातकणंगले 1, आजरा 1, भुदरगड 3, गडहिंग्लज 00, शाहूवाडी 6, कागल 00, राधानगरी 4, पन्हाळा 3, करवीर 1, शिरोळ 00, चंदगड 5, गगनबावडा तालुक्यातील दोन शाळांचा समावेश आहे. काही दिवसांपूर्वी जिल्हा बदलीने हजर झालेले शिक्षक शून्य शाळांमध्ये देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, तरीही अद्याप या शाळेत शिक्षक नाहीत, तसेच बर्‍याच शाळा एकशिक्षिका असल्याचे दिसून येते.
नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण लागू करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. जिल्हा परिषद, महापालिका व अनेक अनुदानित मराठी शाळांना दरवर्षी विद्यार्थी पटसंख्या टिकविण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतात. शिक्षण विभागाकडून स्वयंअर्थसहायित शाळांना मान्यता दिल्या जात आहेत. शहरासह ग्रामीण भागात इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांचे पेव फुटले आहे. ही मराठी शाळांसाठी धोक्याची घंटा ठरत आहे.
शासनाने 2012 पासून शिक्षक भरतीवर बंदी घातली आहे. गेल्या काही वर्षांत शिक्षक निवृत्त झाले आहेत. परिणामी, शाळांमध्ये शिक्षक संख्या कमी झाली आहे. काही शाळा शून्य शिक्षकी, तर काहींमध्ये एकच शिक्षक आहे. शून्य शिक्षकी शाळेत पर्यायी दुसर्‍या शाळेतील शिक्षक देऊन विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, याची व्यवस्था केली आहे.
– आशा उबाळे, शिक्षणाधिकारी (प्राथ.), जि. प.
