कोल्हापूर, सुनील सकटे : शेंडा पार्क येथे बांधण्यात येणार्‍या 103 कोटी रुपये खर्चाच्या नवीन मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीसाठी जागेची वाणवा आहे. जिल्हा प्रशासनाने पाठविलेला या इमारतीसाठी दोन हेक्टर जागेचा प्रस्ताव मंत्रालयात प्रलंबीत आहे. या इमारतीसाठी आर्किटेक्ट नियुक्तीबाबत निविदा काढण्यात आली आहे. मात्र जागा निश्चित नसल्याने पुढील सर्व प्रक्रीया ठप्प झाली आहे. जागा उपलब्ध नसल्याने इमारतीचे आर्किटेक्चरल डिझाईन, अंदाजपत्रक ही कामे रखडली आहेत.
प्रस्तावित प्रशासकीय इमारतीसाठी 103 कोटींचा आराखडा असून पहिल्या टप्यामध्ये 5 मजली इमारत होणार आहे. त्यापैकी 2 मजले हे पार्किंगसाठी आहेत. हे दोन मजले आपत्तीच्या काळातहीवापरता येणार आहेत . त्याचबरोबर उर्वरीत 3 मजल्यांवर एकूण 43 शासकीय कार्यालये असून प्रत्येक विभागास सात हजार चौ.फू. जागा मिळणार आहे. या जागेत अधिकारी, कर्मचार्‍यांसाठी स्वतंत्र केबीन्स, स्टोअर रुम्स इतर सुविधा आहेत. या इमारतीत नागरीक व शासकीय अधिकारी यांच्या प्रवेशाचे मार्ग वेगवेगळे ठेवण्यात येणार आहेत. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात या इमारतीस मान्यता मिळाली आहे. कृषी महाविद्यालयाची शेंडा पार्क येथील दोन हेक्टर जागा घेण्याचे नियोजन आहे. मात्र त्यासाठी महसूल मंत्रालयाची मान्यता हवी आहे. या मान्यतेसाठी त्यावेळी जिल्हा प्रशासनाने तत्कालीन महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्याकडे हा प्रस्ताव पाठविला आहे. राज्यातील सत्तांतरांनंतर हा प्रस्ताव अद्याप प्रलंबीत आहे.
नवीन प्रशासकीय इमारतीमुळे कोल्हापूर शहरात विविध ठिकाणी खाजगी जागेत कार्यरत असणारी 43 शासकीय कार्यालये एका छताखाली येणार आहेत. कोल्हापूर हे जिल्ह्याचे ठिकाण असून जिल्हा स्तरावरील जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, जिल्हा मृद सर्वेक्षण व मृद चाचणी अधिकारी, उपसंचालक नगररचना, सहाय्यक कामगार आयुक्त कार्यालय, मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), प्रादेशिक सहसंचालक (साखर), वैद्यकीय अधिकारी, राज्य कामगार विमा योजना यांच्यासह 43 शासकीय कार्यालये कोल्हापूर शहराच्या विविध ठिकाणी खाजगी इमारतीत भाडेतत्वावर कार्यरत आहेत. त्यासाठी दरवर्षी एक कोटी 64 लाख रुपयांचे भाडे द्यावे लागते.
