कोल्हापूर : 30 लाख टन साखर निर्यातीची संधी

कोल्हापूर, डी. बी. चव्हाण : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी झालेल्या मंत्री समितीच्या बैठकीत साखर कारखाने 15 ऑक्टोबरला सुरू होतील, असे स्पष्ट केले आहे. पण लम्पीचा वाढत चाललेला प्रादुर्भाव, पाऊस होऊन चिखल झाल्याने पाणंद रस्त्यांची झालेली दुरवस्था याचा विचार करता कोल्हापूर विभागातील साखर कारखाने हे नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात सुरू होतील, अशी शक्यता व्यक्त आहे. दरम्यान, यंदा साखर निर्यातीला कोल्हापूर विभागाला मोठी संधी आहे. शासनाने जे उद्दिष्ट ठरवले आहे, त्यातील 30 ते 35 लाख टन साखर कोल्हापूर विभागातील साखर कारखान्यांकडून होईल, अशी अपेक्षा आहे.

सहवीज प्रकल्पाच्या विजेला दर नाही. मात्र इथेनॉलला कंपन्यांकडून आगाऊ मागणी होत आहे. त्यामुळे इथेनॉल उत्पादनात वाढ अपेक्षित आहे. एफआरपीमध्ये वाढ केली आहे. पण रिकव्हरी बेस वाढविल्याने शासनाने ठरविलेल्या दरामुळे उत्पादकांना जास्त पैसे मिळतील, असे चित्र दिसत नाही.

जिल्ह्यात साखर कारखाने कमी, पण उत्पादन जास्त अशी स्थिती आहे. गतवर्षाचा आढावा घेतला असता ऊस उत्पादन आणि साखर उत्पादनात राज्यामध्ये आघाडीवर असलेला हा जिल्हा आहे. राज्यातील इतर जिल्ह्यात प्रति हेक्टर ऊस उत्पादन 65 ते 70 टन आहे. तेच प्रमाण कोल्हापूर जिल्ह्यात प्रतिहेक्टरी 95 टन आहे. गतवर्षी विभागातील सर्व साखर कारखान्यांचा साखर उतारा सरासरी 12.31 टक्के आहे. हे प्रमाण राज्यात सर्वात जास्त आहे. एफआरपीची रक्कम शेतकर्‍यांना दिली आहे. यावर्षीच्या हंगामात कोल्हापूर विभागातील 36 साखर कारखान्यांनी हंगाम सुरू करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यासाठी ऑनलाईन पद्धतीने साखर आयुक्त कार्यालयाकडे प्रस्ताव सादर केले जात आहेत.

ऊस उपलब्धता

कोल्हापूर विभागातील सर्व साखर कारखान्यांकडे 300 लाख टन ऊस गाळपासाठी उपलब्ध आहे. कारखाने ऑक्टोबर महिन्यात सुरू झाले तर एप्रिलपर्यंत हंगाम पूर्ण होईल, असे चित्र आहे. अन्यथा मे महिना उजाडेल, असे मत अधिकार्‍यांनी व्यक्त केले.

सहवीज प्रकल्प 22 कारखान्यांनी उभारले आहेत. बगॅसची उपलब्धता असल्याने या प्रकल्पात विजेचे उत्पादन चांगले होते. पण प्रति युनिट 4 रु. 50 पैसे असा दर मिळतो आहे. पण हा दर परवडत नसल्याने कारखान्यांकडून सहवीज प्रकल्पाबाबत नाराजी व्यक्त केली जात आहे. युनिट दर वाढवावे, अशी मागणी होत आहे.

साखर निर्यात

केंद्र सरकारने 80 लाख टन साखर निर्यातीला परवानगी दिली आहे. त्यात महाराष्ट्राच्या वाट्याला 60 लाख टन साखर मिळेल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. त्यातील कोल्हापूर, सांगली, सातारा या तीन जिल्ह्यांतील साखर कारखान्यांना 30 लाख टन साखर निर्यात करण्याची संधी आहे. याचे कारण म्हणजे या तीन जिल्ह्यांतून बंदरे जवळ असल्याने कारखान्यांचा वाहतुकीचा खर्च कमी येईल. त्यामुळे या तीन जिल्ह्यांतील साखर जास्त होईल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.

एफआरपी वाढली

केंद्र शासनाने एफआरपीमध्ये प्रति टन 150 वाढवले आहे. पण त्याबरोबर साखर उतार्‍याचा जो बेस आहे, त्यामध्ये 9.50 टक्केवरून 10.25 टक्के केले आहे. यामध्ये 75 पॉईंटने वाढ केली आहे. गतवर्षी 9.50 टक्के उतार्‍यासाठी 2841.59 शेतकर्‍यांना मिळालेले पैसे, त्यात 750 रुपये तोडणी-ओढणी खर्च असे 3590 रुपये शेतकर्‍यांना टनाला मिळाले होते. यावेळी बेस वाढविल्याने 10.25 टक्के उतार्‍यासाठी एफआरपी 3050+ तोडणी-ओढणी खर्च 750 असे मिळून 3800 रुपये एफआरपी होणार आहे. कोल्हापूर जिल्ह्याचा साखर उतारा 12.31 टक्के आहे. दोन टक्के वाढ होणार आहे. यावरून यावर्षी उसाला तोडणीसह 4,510 असा दर मिळण्याची शक्यता आहे.

इथेनॉलला चांगली मागणी

केंद्र सरकारने पेट्रोलमध्ये 15 टक्के इथेनॉल मिक्स करण्याची परवानगी दिली आहे. त्यामुळे पेट्रोलियम कंपन्यांनी कारखाने सुरू होण्यापूर्वी इथेनॉलची मागणी सुरू केली आहे. गतवर्षी कोल्हापूर विभागातील नऊ साखर कारखान्यांनी इथेनॉलचे उत्पादन घेतले होते. यावेळी त्यात आणखी दोन कारखाने वाढण्याची शक्यता आहे. गतवर्षी 1,7236.67 लिटर उत्पादन झाले होते. प्रतिलिटर 60 रुपये असा दर मिळाला होता. यावेळीही तीच परिस्थिती राहणार आहे.