इचलकरंजी ; पुढारी वृत्तसेवा : शहराच्या विकासकामांसाठी शासनाकडून निधी आल्याची कुणकुण लागताच अधिकार्‍यांसह नगरसेवक तुटून पडतात. आता खासदार, आमदार आणि ठेकेदारांनीही यासाठी बाह्या सरसावल्या आहेत. सहायक अनुदानातील शिल्लक 28 कोटी रुपये मुरवायचे कुठे? यावरून वादाला तोंड फुटले आहे. कृष्णा योजनेसाठी की ठेकेदारांसाठी निधी वापरायचा, यावरून संघर्ष सुरू झाला आहे. त्यामुळे आयुक्त सुधाकर देशमुख यांची चांगलीच कोंडी झाली आहे.
राज्य सरकारकडून थकीत सहायक अनुदानापोटी महापालिकेला 98 कोटी रुपये प्राप्त झाले. हा निधी सुयोग्य पद्धतीने खर्च झाल्यानंतर उर्वरित थकीत रक्कम देण्याची अट घालण्यात आल्याने निधी संपवण्यासाठी एकच धांदल उडली होती. कर्मचारी पगार, थकीत देणी, सेवानिवृत्तांची 70 कोटी रुपयांची देणी देऊनही तब्बल 28 कोटी रुपये शिल्लक राहिल्याने पैसे खर्च करण्याचा मोठा प्रश्न तयार झाला होता. यातून ठेकेदारांची थकीत देणी भागवण्यात यावीत, यासाठी यंत्रणा कार्यरत झाली. हे समजताच खासदार धैर्यशील माने यांनी शिल्लक निधी पाणी योजनांसाठी खर्च करावा, अशी सूचना केली. तरीही ठेकेदारांच्या वतीने पाठपुरावा सुरूच होता. त्यामुळे ठेकेदारांवर हा निधी खर्च होणार, असे चित्र तयार झाले होते.
आ. आवाडेंची खा. मानेंना साथ
दरम्यानच्या काळात आमदार प्रकाश आवाडे यांनी 28 कोटींतून कृष्णा योजनेचे सक्षमीकरण करावे, शहरासाठी नवीन पाणी योजना प्रस्तावित नाही. त्यामुळे उन्हाळ्यात पाण्याची भीषणता भासू शकते. हे कारण पुढे करत थेट मुख्यमंत्र्यांनाच पत्र पाठवून खासदार माने यांची भूमिका पुढे रेटली.
मनधरणी कुणाची? आयुक्तांचा कस
खा. धैर्यशील माने आणि आ. प्रकाश आवाडे यांनी कृष्णा पाणी योजनेवर भर दिल्याने थकीत देणी मिळणार नाहीत, अशी भीती ठेकेदारांमध्ये निर्माण झाली. महापालिकेकडे 150 ठेकेदार असून, त्यांची सुमारे 22 कोटी रुपयांची थकीत देणी आहेत. मागील अनुभव पाहता आता नाही तर कधीच नाही, ही भूमिका घेत ठेकेदारांनी काम बंद आंदोलनाचाच इशारा दिला. लोकप्रतिनिधी आणि ठेकेदारांच्या या संघर्षात मनधरणी करायची कुणाची, यावरून आयुक्तांची कसोटी लागणार आहे.
