कोल्हापूर : विमानतळ विस्तारीकरण भूसंपादनासाठी वाढीव मोबदला द्या
कोल्हापूर : पुढारी वृत्तसेवा : कोल्हापूर विमानतळ विस्तारीकरणासाठी 64 एकर जागेचे भूसंपादन होणार आहे. त्यासाठी संबंधित खातेदारांना वाढीव मोबदला द्या आणि तातडीने भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण करा, अशा सूचना महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी रविवारी जिल्हा प्रशासनाला दिल्या. कोल्हापूर शहराच्या उर्वरित सीटी सर्व्हेसाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले. कायमस्वरूपी पूर येणार्‍या बाधित गावांतील नागरिकांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन करा, अशी मागणी आ. विनय कोरे यांनी केली.
शासकीय विश्रामगृहावर महसूल विभागाची विखे-पाटील यांनी बैठक घेतली. या बैठकीत खा. धनंजय महाडिक, माजी आ. अमल महाडिक यांनी जिल्ह्यातील प्रलंबित प्रश्नांकडे लक्ष वेधले. विमानतळ विस्तारीकरणाच्या भूसंपादनासाठी निधी मंजूर झाला आहे. मात्र, खातेदारांनी वाढीव मोबदल्याची मागणी केली आहे. त्यावर खातेदारांची मागणी तपासून घ्या. त्याबाबत योग्य निर्णय घ्या. वाढीव मोबदला देणे शक्य असेल तर तो द्या, त्याकरिता आवश्यकता भासल्यास अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून देऊ, असेही विखे-पाटील यांनी स्पष्ट केले.
जिल्ह्याच्या वाढीव गावठाणात सात-बारा मिळत नाही, शहराच्याही वाढीव भागाचा सिटी सर्व्हे झालेला नाही. यामुळे या भागातील नागरिकांना प्रॉपर्टी कार्ड मिळत नसल्याने अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत असल्याचे खा. महाडिक, आ. विनय कोरे व माजी आ. अमल महाडिक यांनी सांगितले. त्यावर याबाबतचे प्रस्ताव तातडीने सादर करा, असे आदेश भूमिअभिलेख विभागाला त्यांनी दिला. करवीर तालुक्यावरील लोकसंख्येचा ताण विचारात घेता प्रशासकीय सोयीसाठी तालुक्याचे विभाजन करावे, याबाबतचा यापूर्वीच प्रस्ताव सादर केला आहे, तो प्रलंबित आहे, त्यावरही कार्यवाही करण्याची मागणी खा. महाडिक यांनी केली. जिल्ह्याच्या अनेक भागांत पूर येतो. गेल्या तीन वर्षांपासून सातत्याने पूरबाधित होणार्‍या गावांतील नागरिकांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन करणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने कार्यवाही करा, अशी मागणी आ. कोरे यांनी केली. याबाबतही निर्णय घेतला जाईल, असे विखे-पाटील यांनी सांगितले.
दरम्यान, जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी विविध विषयांचे सादरीकरण केले. जिल्हा प्रशासनाने केलेले सूक्ष्म नियोजन व नागरिकांची सजगता यामुळे पूरहानी टाळण्यात प्रशासनाला यश आल्याचे त्यांनी सांगितले. राष्ट्रीय हरित लवादाच्या निर्णयामुळे जिल्ह्यात गौण खनिज उत्खननावर परिणाम झाला आहे. परिणामी शासकीय प्रकल्पांनाही त्याचा फटका बसत असल्याचे त्यांनी सांगितले. वाळू उपसा बंद असल्याने नद्यांचे पात्र उथळ होऊन पुराचा धोका वाढत असल्याचे खासदार धैर्यशील माने यांनी सांगितले. जिल्ह्यातील चावड्यांसह तहसील कार्यालयांच्या बांधकामासाठी, शासकीय अधिकारी, कर्मचार्‍यांच्या प्रशिक्षणासाठी तसेच विविध योजनांच्या प्रसार आणि प्रसिद्धीसाठी निधी द्यावा, अशी मागणीही रेखावार यांनी बैठकीत केली.
प्रधानमंत्री आवास योजनेचा केवळ जागा नसल्याने अनेकांना लाभ देता येत नाही. यामुळे गायरानातील जागा देण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, असेही रेखावार यांनी सांगितले. त्यावर याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेतला जाईल, संबंधित प्रश्नांवर मुंबईला बैठक आयोजित करू, असेही विखे-पाटील यांनी सांगितले.
यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजयसिंह चव्हाण, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी किशोर पवार, निवासी उपजिल्हाधिकारी दत्तात्रय कवितके, उपविभागीय अधिकारी वैभव नावडकर, अमित माळी, बाबासाहेब वाघमोडे, अश्विनी जिरंगे, तहसीलदार शीतल मुळे यांच्यासह भाजपचे जिल्हाध्यक्ष समरजितसिंह घाटगे, राहुल चिकोडे, महेश जाधव आदींसह महसूल विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
वर्ग दोनचे वर्ग एक करण्यास मुदतवाढ देऊ
जमिनीच्या वर्ग दोनचे वर्ग एकमध्ये रूपांतर करण्याबाबत घेतलेल्या निर्णयाला आणखी तीन वर्षे मुदतवाढ दिली जाईल, त्याबाबत लवकरच आदेश दिला जाईल, असे सांगत तुकडे बंदी बाबतचाही प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना बैठकीत विखे-पाटील यांनी दिल्या.
आ. कोरे यांच्या बैठकीतील उपस्थितीची चर्चा
विखे-पाटील यांच्यासमवेत आमदार कोरेही बैठकीला उपस्थित होते. त्यांनीही बैठकीत विविध मुद्दे मांडले. विविध प्रश्नांवर प्रशासनाला त्यांनी सूचना केल्या. त्यांची बैठकीतील या उपस्थितीची चर्चा होती.