पुनर्वसनासाठी भूसंपादन प्रक्रिया लवकरच : आ. हसन मुश्रीफ

कोल्हापूर : पुढारी वृत्तसेवा : आंबेओहोळ प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी 30 हेक्टर जमिनीच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया लवकरच सुरू करण्याचा निर्णय सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. आमदार हसन मुश्रीफ यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. पुनर्वसन प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली आहे. तांत्रिक व न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये प्रकल्पग्रस्तांना आवश्यक सर्व पाठबळ देऊ, असेही त्यांनी सांगितले.

काही प्रकल्पग्रस्तांना जमिनी मिळाल्या नसल्याचे शेतकर्‍यांनी निदर्शनास आणून दिले. त्यावर मुश्रीफ म्हणाले, प्रकल्पग्रस्तांसाठीच्या जमिनी संपादनाची प्रक्रिया सुरू ठेवा. बेळगुंदी व बेकनाळ येथील मोजणीचे काम तातडीने करा. ज्यांनी कडगाव येथे जमिनी आणि लिंगनूर येथे रहिवासी प्लॉट मागितले आहेत, त्यावर शासकीय निकषानुसार प्लॉट देऊन झाल्यानंतर जे शिल्‍लक राहतील त्याबाबत ज्यांची मागणी आहे, त्यांचा प्राधान्याने विचार करा.

प्रकल्पासाठी जमिनी गेलेल्यांमध्ये ज्यांच्या जमिनी 20 गुंठ्यांपेक्षा कमी असतील त्यांना ‘प्रकल्पग्रस्त’ असे प्रमाणपत्र देता येणार नाही, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले. त्यावर 20 गुंठ्यांपेक्षा कमी जमीन असलेल्या शेतकर्‍यांनाही हायकोर्टाने प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश दिल्याचे प्रकल्पग्रस्तांनी सांगितले. यावेळी हायकोर्टाच्या निकालाची प्रत उपलब्ध करा. त्यासाठी न्यायालयीन कामकाजासाठी लागेल तो खर्च आणि वकीलही देऊ, असेही मुश्रीफ यांनी सांगितले.

बैठकीला अप्पर जिल्हाधिकारी किशोर पवार, पुनर्वसन अधिकारी अश्विनी जिरंगे, जलसंपदा विभागाच्या कार्यकारी अभियंता स्मिता माने, प्रांताधिकारी बाबासाहेब वाघमोडे, माजी जिल्हा परिषद सदस्य वसंतराव धुरे, संजय येजरे, विजय वांगणेकर, सखाराम कदम,मच्छिंद्र कडगावकर, पांडुरंग पाटील, तानाजी पाटील, सचिन पावले आदींसह प्रकल्पग्रस्त शेतकरीही उपस्थित होते.

आर्थिक पॅकेजनुसार स्वेच्छा पुनर्वसन निवाड्याची रक्‍कम निश्‍चित करा

355 प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांनी स्वेच्छा पुनर्वसन घेतलेले आहे. त्यांना सानुग्रह अनुदान देण्याचा प्रस्तावही अंतिम टप्प्यात आलेला आहे. या प्रस्तावाचा काटेकोर पाठपुरावा करून लवकरात लवकर हा प्रश्‍नही निकालात काढा, अशा सूचनाही मुश्रीफ यांनी अधिकार्‍यांना दिल्या. आर्थिक पॅकेजनुसार स्वेच्छा पुनर्वसन निवाड्याची रक्‍कम निश्चित करा, अशी मागणी करपेवाडी येथील प्रकल्पग्रस्तांनी केली.