कोल्हापूर : ग्रामीण भागातील वैद्यकीय कचर्‍याचा प्रश्न गंभीर
कोल्हापूर : विकास कांबळे : ग्रामीण भागात दवाखान्यांची संख्या वाढत असताना वैद्यकीय कचर्‍यावर प्रक्रिया करणारी सक्षम यंत्रणा मात्र अजूनही उभी राहिलेली नाही. जिल्हा परिषदेच्या वतीने त्याद़ृष्टीने प्रयत्न सुरू आहेत. परंतु जिल्हा परिषदेबरोबरच कचरा उचलणार्‍या यंत्रणांच्या देखील मर्यादा आहेत.
ग्रामीण भागामध्ये जिल्हा परिषद आरोग्य विभागाच्या वतीने चालविण्यात येणार्‍या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांशिवाय खासगी रुग्णालयांची संख्याही अधिक आहे. दवाखान्याबरोबरच प्रयोगशाळा देखील वाढत आहेत. जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात साधारणपणे 2,300 खासगी दवाखाने असल्याची नोंद आहे. याशिवाय जिल्हा परिषदेचे 76 प्राथमिक आरोग्य केंद्र आहेत. यातून निर्माण होणारा कचरा संकलित करण्यासाठी तीन कंपन्यांना काम दिले आहे. त्यापैकी एका कंपनीबद्दल तक्रार असल्यामुळे सध्या दोनच कंपन्या कचरा संकलित करत आहेत. परंतु त्या कचर्‍यावर प्रक्रिया करणारा प्रकल्प शहरात असल्यामुळे तेथून तो कचरा शहरात आणावा लागत असल्याने कचरा संकलनावर मर्यादा येत आहेत.
* जिल्ह्यातील केवळ 104 दवाखान्यांमधील वैद्यकीय कचरा जाळून टाकला जातो तर 242 दवाखान्यांमधील कचरा पुरून टाकला जातो. काही दवाखाने नदीत कचरा टाकत असल्याची नोंद आहे. जिल्ह्यातील 385 दवाखाने वैद्यकीय कचरा संकलित करणार्‍या कंपनीला कचरा देत नसल्याचे आढळून आले आहे.
* प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने ग्रामीण भागात निर्माण होणार्‍या जैव वैद्यकीय कचरा संकलनाची जबाबदारी कोल्हापूर व इचलकरंजी महापालिकेवर सोपविली आहे. या दोन ठिकाणी ज्या कंपन्या वैद्यकीय कचरा संकलनाचे काम करतात, त्यांना प्रत्येकी सहा, सहा तालुक्यातून वैद्यकीय कचरा संकलनाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.
वैद्यकीय कचरा संकलन करणार्‍या कंपन्यांनी आपली कार्यक्षमता वाढविली पाहिजे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने देखील याकडे गंभीर्याने पाहण्याची आवश्यकता आहे. वैद्यकीय कचर्‍याची निर्गत नियमानुसार करत नसल्याच्या तक्रारी आल्यास संबंधित दवाखान्यांचे परवाने रद्द करण्यात येतील.
– डॉ. योगश साळे, जिल्हा आरोग्याधिकारीग्रामीण भागात सुविधा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषदेवर आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात वैद्यकीय कचर्‍यावर प्रकल्प उभारण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषदेची आहे. शासकीय दवाखान्यान निर्माण होणार्‍या कचर्‍याच्या निर्गतीसाठी शासनाने निधी उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे.
– उदय गायकवाड, पर्यावरण अभ्यासक