कोल्हापूर ; गौरव डोंगरे : कोरोना महामारीत अनेकांना नोकर्‍या, रोजगार गमवावा लागला. काही कुटुंबांनी कर्ते पुरुष गमावले. अशा गरजवंत कुटुंबांचा 'प्राधान्य' यादीत समावेश नसल्याचे भयावह चित्र आहे. काही दुकानदारांनी स्थानिक नेत्यांच्या दबावाने प्राधान्य यादी फुगविल्याचे दिसत असून याची पुनर्तपासणी होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे या यादीचीच आता काटेकोर तपासणी करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
आर्थिक निकषांवर रेशन धान्यासाठी प्राधान्य यादी बनविण्यात आली. पिवळ्या रेशन कार्डधारकांचा समावेश अंत्योदयमध्ये असला तरी केशरी रेशन कार्डधारकांपैकी अनेकांचा प्राधान्य यादीत समावेश झाल्याने त्यांना 3 रुपये किलो तांदूळ व 2 रुपये किलो दराने गहू मिळतो. परिस्थिती हलाखीची असणारी अनेक कुटुंबे याचा लाभ घेतात.
कोरोनानंतर केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार मोफत धान्याचा जादा डोसही जनतेपर्यंत पोहोचविण्यात आला. मात्र, काही गरज नसणारे या धान्याचे लाभार्थी बनले आहेत. अशांकडून या धान्याची विक्री करून काळा बाजार करणार्‍यांना प्रोत्साहन दिले जाते आहे. याउलट ज्या गरजूंना खरेच धान्याची आवश्यकता आहे, अशांना दररोज या दुकानदारांकडे विनवण्या करत फिरावे लागते.
ग्रामपंचायत, महापालिका प्रभागातील मतदारांना खूश करण्याच्या हेतूने काही नेत्यांकडून तसेच इच्छुकांकडून रेशन मिळवून देण्यासाठी दुकानदारांवर दबाव टाकला जातो. दबावातून प्राधान्य यादी फुगविण्याचे काम करण्यात आले. याचा फटका गरीब आणि धान्यासाठी फेर्‍या मारणार्‍यांना बसला आहे.
40 रुपयांचे धान्य; 250 रुपयांचा अतिरिक्त भार
प्राधान्यक्रमातून धान्य घेणार्‍यांचे रेशनचे एकूण केवळ 40 ते 50 रुपये होतात. पण सध्या काही सहकारी संस्थांच्या रेशन दुकानदारांकडून 250 ते 500 अतिरिक्त साहित्य खरेदी करण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. हे धान्य घेण्याआधी साबण, तेलसह अतिरिक्त बाजार घेण्याची गळ घातली जाते.
नव्याने यादी आवश्यक
अंत्योदय, प्राधान्य याद्यांची पुनर्तपासणी करून याची पुनर्रचना होणे गरजेचे आहे. धान्याची नितांत आवश्यकता असणार्‍या रेशन कार्ड धारकांचा यामध्ये समावेश करणे. तसेच ज्यांना धान्याचा हक्क सोडायचा आहे, अशांची यादी बनवून यादी पुन्हा बनविणे आवश्यक आहे.
