गूळ उद्योगाला ऊस नियंत्रण कायदा?
राशिवडे ; प्रवीण ढोणे : राज्यातील सहकारी कारखान्यांपाठोपाठ आता खासगी गुर्‍हाळांना ऊस नियंत्रण आदेश 1966 लागू करण्याबाबत केंद्र शासनाकडून चाचपणी सुरू झाली आहे. हा कायदा गुर्‍हाळघरांना लागू झाल्यास गूळ उत्पादन करणारे हे छोटे व्यवसाय साखर आयुक्‍तांतर्गत येण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील साखर कारखान्यांना ऊस नियंत्रण आदेश 1966 लागू करण्यात आला आहे. खांडसरी उद्योगांना मान्यता व उत्पादन परवाना देण्याबाबतचे धोरण व गूळ उत्पादन प्रकल्पांना ऊस नियंत्रण आदेश 1966 लागू करण्यासंदर्भात अभ्यास गट स्थापन करण्यात येणार आहे. त्यामुळे लवकरच गूळ उद्योगाला शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1966 लागू होईल, अशी शक्यता आहे. गूळ उत्पादन करणारे छोटे व्यावसायिक साखर आयुक्‍तालयाच्या अंतर्गत आणले जाण्याची शक्यता आहे.
ऊस शेतीसंबंधित धोरण ठरविले जात असताना या अभ्यास गटामध्ये प्रयोगशील, प्रगतिशील शेतकर्‍यांचा समावेश होणे गरजेचे होते अथवा कोणत्याही शेतकरी संघटनेच्या प्रतिनिधींचा समावेश करणे महत्त्वाचे होते. परंतु, तसे न करता गुळाचे धोरण ठरविण्यासाठी सहकारी आणि खासगी कारखानदारांचे प्रतिनिधी या अभ्यास गटामध्ये घेण्यात आले आहेत.
हे धोरण ठरविताना गूळ तयार करणारे छोटे व्यापारी अडचणीत तर येणार नाही ना? साखर कारखानदार गूळ उद्योगास अडचणीमध्ये तर आणणार नाहीत ना? याचाही अभ्यास करणे महत्त्वाचे आहे. गुळाचे धोरण ठरवायचे असेल, तर या अभ्यास गटात गूळ तयार करणार्‍या व्यावसायिकांंना घेणे गरजेचे होते; उलट साखर कारखानदारांचा यामध्ये समावेश करण्यात आल्याने गूळ उत्पादन करणार्‍या गुर्‍हाळमालकांची चिंता वाढली आहे.
सर्वसामान्य, गोरगरीब शेतकर्‍यांना गूळ उत्पादन करून उसाचे पैसे लवकर मिळतात. कारखानदारांपेक्षा एकरकमी पैसे व्यापारी देतात. अभ्यास गट करून, कठीण नियम करून गूळ उद्योग अडचणीत येऊ नये म्हणजे झाले?
ऊस शेतकर्‍यांच्या द‍ृष्टीने शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1966 असणे योग्यच आहे; परंतु या अभ्यास गटात ज्या पद्धतीने कारखानदारांना नियुक्‍त केले आहे, त्यामुळे बर्‍याच शंका निर्माण होत आहेत. अभ्यास गटाने शासनाकडे अहवाल दिल्यानंतरच नेमके धोरण समजणार आहे. या अभ्यास गटामध्ये असणार्‍या कारखानदारांनी शासन धोरण तयार करताना त्यांच्या सोयीचे धोरण बनवू नये, गूळ उद्योग टिकला पाहिजे, गूळ उद्योग अडचणीमध्ये येईल अशा जाचक अटी बनवू नयेत, हीच अपेक्षा शेतकर्‍यांची आहे.
जे शेतकरी परस्पर ऊस गुर्‍हाळघरांना देतात, त्यांचे पीक कर्ज थकीत होते. कर्ज थकीत झाल्याने त्या शेतकर्‍यांना पीक कर्ज मिळत नाही. गूळ तयार करण्यासाठी जो ऊस तोडला जातो तो खूप सावकाश तोडला जातो. त्यामुळे खोडवा पिकाचे नुकसान होते. खोडवा पिकाची आंतरमशागत वेळेत होत नाही, म्हणून खत मात्रा, पीक संरक्षण उपाययोजना करता येत नाहीत. खोडवा पिकाची तारीख ठरविणे खूप जिकिरीचे होते; कारण ऊस सर्वत्र सारखा वाढलेला नसतो. त्यामुळे पुढील वर्षी कारखान्यांना ऊस देण्यास खूप अडचण येऊ शकते. गुर्‍हाळघरे यात आल्यास सर्व ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना एफआरपीचा फायदा होईल. साखर आयुक्‍तांनी घेतलेला निर्णय नक्‍कीच स्वागतार्ह आहे.
– अनंत विठ्ठलराव निकम, निवृत्त कार्यकारी संचालक