कोळसा आयात न केल्यास कारवाई | पुढारी

कोळसा आयात न केल्यास कारवाई

कोल्हापूर ; राजेंद्र जोशी : देशातील वीजटंचाई दूर करण्यासाठी केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाच्या पातळीवर जोरदार हालचाली सुरू झाल्या आहेत. आगामी काळात विजेची टंचाई भासू नये यासाठी केंद्र सरकारच्या ऊर्जा मंत्रालयाने राज्यशासन अंगीकृत ऊर्जा प्रकल्पांना पावसाळ्याला सुरुवात होण्यापूर्वी कोळसा आयात करण्याचे आदेश दिले आहेत. हा कोळसा योग्य प्रमाणात आणि महिनाअखेरपर्यंत आयात न केल्यास प्रकल्पांना कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असा इशारा दिला आहे.

केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाने देशातील राज्य सरकारे, केंद्रशासित प्रदेश यांचे अंगीकृत उपक्रम असल्याने औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प आणि आयात कोळशावर वीजनिर्मिती करणारे खासगी प्रकल्प यांना नुकतेच एक पत्र जारी केले. या पत्रामध्ये पावसाळ्यापूर्वी कोळसा आयात करून 15 जूनपासून विदेशी कोळशाच्या वापराआधारे वीजनिर्मिती सुरू न केल्यास वीजनिर्मितीसाठी सध्या वापरात असलेल्या देशी कोळशाबरोबर विदेशी कोळशाच्या मिश्रणाचे (ब्लेंडिंग) 10 टक्क्यांचे प्रमाण 15 टक्क्यांवर न्यावे लागेल. तसेच केंद्रीय कोळसा मंत्रालयाकडून संबंधित केंद्रांना पुरवठा केल्या जाणार्‍या कोळशाच्या प्रमाणात 5 टक्क्यांची कपातही केली जाईल, असा सज्जड दमही या पत्रात दिला आहे.

देशात एकूण निर्माण होणार्‍या वीजनिर्मितीत कोळशापासून तयार होणार्‍या विजेचे प्रमाण 70 टक्क्यांहून अधिक आहे. यंदा उन्हाळ्याला सुरुवात होण्यापूर्वी देशातील औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये कोळशाची मोठ्या प्रमाणात टंचाई निर्माण झाली होती. बहुतांश शासन अंगीकृत ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये सरासरी आठ दिवस पुरेल इतकाही कोळसा उपलब्ध नव्हता.

कोळशाच्या खाणींमध्ये समाधानकारक उत्पादन होते; पण खाणींपासून प्रकल्पांपर्यंत कोळशाची वाहतूक करण्यासाठी रेल्वेच्या पुरेशा बोगीज (रेक) उपलब्ध नसल्याने तसेच ऊर्जा प्रकल्पांची थकबाकी वाढल्यामुळे कोळसा उपलब्धतेत अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. यामुळे वीज प्रकल्पांनी भारनियमनाचा डोस वाढविला आणि याचा सर्वाधिक फटका ग्रामीण भागाला, पर्यायाने कृषी क्षेत्राला बसला होता.

विजेची ही समस्या सोडविण्यासाठी केंद्र सरकारने रेल्वेचे अधिक रेक उपलब्ध करून दिले. यामुळे वीजनिर्मिती काही प्रमाणात सुलभही झाली; पण विजेची वाढती मागणी लक्षात घेता देशात पुरेसा कोळशाचा साठा उपलब्ध नाही, असे केंद्र सरकारच्या लक्षात आले आहे.

यामुळेच देशी व विदेशी कोळशाच्या मिश्रणातून वीजनिर्मिती करणार्‍या प्रकल्पांना ऊर्जा मंत्रालयाने विदेशी कोळसा आयात करण्यासाठी मुदत दिली आहे. या मुदतीत त्यांनी कोळशाची आयात केली नाही तर 15 जूनपासून वीजनिर्मितीसाठी त्यांना 5 टक्के विदेशी कोळशाचा वापर करावा लागेल. शिवाय केंद्रीय कोळशाच्या कोट्यामधून पाच टक्क्यांचा हिस्सा गमवावाही लागणार आहे.

Back to top button