एसटी : कोल्हापूर विभागास 132.29 कोटी तोटा
कोल्हापूर : डी. बी. चव्हाण कोरोनामुळे अगोदरच अडचणीत आलेल्या एसटी महामंडळाला कर्मचार्यांच्या संपामुळे आणखी तोट्याच्या खाईत लोटले. संपामुळे एसटीचा प्रवासी व मालवाहतूक यातून मिळणारा सुमारे तीन हजार कोटींचा महसूल बुडाला आहे. कर्मचारी संपामुळे केवळ कोल्हापूर विभागाला तब्बल 132 कोटी 29 लाख 65 हजार रुपये तोटा झाला आह; तर मालवाहतुकीतून तीन कोटींचा फटका बसला आहे. राज्यात एसटी कर्मचार्यांचा संप तब्बल साडेपाच महिने म्हणजे 175 ते 180 दिवस चालला. या संपामुळे राज्यातील एसटीची वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली होती.
संपामध्ये मोठ्या प्रमाणावर चालक, वाहक सहभागी झाल्याने लाल परी जागेवरून हलली नाही. त्यामुळे लाल परीचे कोट्यवधीचे उत्पन्न बुडाले. शिवाय तोटाही वाढतच गेला. विविध माध्यमातून मिळणार्या उत्पन्नावर एसटीला पाणी सोडावे लागले. साडेपाच महिन्यांत एसटी महामंडळास प्रवासी वाहतुकीचा तब्बल 2,825 कोटी 6 लाख 91 हजारांचा महसूल बुडाला. तर मालवाहतुकीतून मिळणार्या अंदाजे 40 कोटी महसुलालाही मुकावे लागले. आधीच अडीच हजार कोटींच्या पेक्षा अधिक तोट्यात असलेल्या एसटी महामंडळास कर्मचारी संपामुळे मोठा आर्थिक फटका बसला आहे.
पुणे 179.82
कोल्हापूर 132.29
सातारा 123.81
रत्नागिरी 114.60
ठाणे 127
सांगली 110.40
कोल्हापूर विभागही गोत्यात
एसटी कर्मचार्यांचा संप हा 175 दिवस चालला. एसटीच्या कोल्हापूर विभागाच्या दैनंदिन उत्पन्नाचा विचार करता 75 ते 80 लाख रुपयाचे महसूल मिळतो. तर मालवाहतुकीतून दररोज 4 ते 5 लाख रुपयाचे उत्पन्न मिळते, पण कर्मचारी संपामुळे हेही उत्पन्न थांबले होते. पुणे विभागाला जास्त फटका एसटी कर्मचार्यांचा राज्यात सर्वात जास्त आर्थिक फटका पुणे विभागाला बसला आहे. त्यापाठोपाठ औरंगाबाद आणि नाशिक विभागाला तोटा सहन करावा लागला आहे.
‘एसटी कर्मचार्यांची मागील तीन वर्षांतील थकीत देणी द्या’
एसटी कर्मचार्यांची मागील तीन वर्षांतील थकीत देणी समान हप्त्यात विभागून कर्मचार्यांच्या जुलै महिन्याच्या वेतनातून देण्यात यावी, या मागणीचे निवेदन एसटी कामगार सेनेच्या वतीने परिवहन मंत्री अनिल परब यांना देण्यात आले. एसटी कर्मचार्यांना नोव्हेंबर 2021 पासून वार्षिक घरभाडे भत्ता, वेतनवाढ मिळालेली नाही. ती देण्यात यावी. तसेच 2016 ते 2020 या कामगार कराराची एकतर्फी वेतनवाढ जाहीर करण्यात आली होती. त्याचीही मुदत संपणार असल्याने कर्मचार्यांच्या वेतनात 5000 ते 7000 पर्यंत कपात होणार आहे. याबाबतही निर्णय घ्यावा आदी मागण्यांचा या निवेदनात समावेश करण्यात आला आहे. यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष खा. अरविंद सावंत, राज्य चिटणीस हिरेन रेडकर, कार्याध्यक्ष प्रदीप धुरंदर, राजेंद्र मोजाड आदी उपस्थत होते.