खुलेआम गुटखा विक्री गावोगावी सुळसुळाट; कारवाईच्या नावानं चांगभलं..! - पुढारी

खुलेआम गुटखा विक्री गावोगावी सुळसुळाट; कारवाईच्या नावानं चांगभलं..!

कोल्हापूर ; एकनाथ नाईक : राज्यात गुटखा बंदीची घोषणा होऊन नऊ वर्षे लोटली, तरी प्रत्यक्षात जिल्ह्यात महिन्याला कोट्यवधी रुपयांची गुटख्याची उलाढाल चालते. जिल्ह्यात गावागावांत गुटखा विक्री होत असल्याचे वास्तव आहे.

राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे आघाडी सरकार असताना सन 2012 मध्ये गुटखा बंदीचा कायदा लागू करण्यात आला. या कायद्याद्वारे गुटखा उत्पादन, वाहतूक, विक्री आणि सेवनावर निर्बंध लादले गेले. या घटनेला आज नऊ वर्षे झाली; पण या कायद्याची आज जिल्ह्यात शून्य अंमलबजावणी आहे. राज्यातील झाडून सगळ्या पानपट्ट्यांमध्ये अगदी राजरोसपणे गुटख्याची विक्री सुरू असल्याचे दिसते. गुटखा बंदीनंतर जिल्ह्यात अनेक गुटखा विक्रेत्यांवर कारवाया केल्याचे शासकीय आकवाडेवरून दिसते; पण या सगळ्या कारवाया जुजबी स्वरूपाच्या असल्याने कायद्याबद्दल धाक उरला नाही. ‘मोका’सारख्या कारवायांचा बडगा उगारल्याशिवाय गुटखाबंदी यशस्वी होणे अशक्य आहे.

जिल्ह्यासह राज्यात गुटखा बंदी असली तरी कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश, गोवा, तेलंगणा आदी राज्यांतून दररोज शेकडो टन गुटखा येताना दिसतो आहे. कागदावरच्या कायद्यांची कठोरातील कठोर अंमलबजावणी होत नाही, तोपर्यंत जिल्ह्यासह राज्यातील गुटख्याचा गोरखधंदा बंद होणार नाही.

’अन्न’आणि ’औषध’ !

गुटखाबंदी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे काम ‘अन्न व औषध’ प्रशासनाचे आहे. मात्र, या विभागाकडून याबाबतीत केवळ फुटकळ कारवाया केल्या जातात.

गुजरातमधून तस्करी

महाराष्ट्रासह गुजरातमध्ये गुटखा बंदी आहे; पण येथील काही व्यापार्‍यांनी केवळ निर्यातीसाठी म्हणून गुटखा उत्पादनास परवानगी घेतलेली आहे. हाच गुटखा मोठ्या प्रमाणात महाराष्ट्र, बेळगाव, गोव्यात येत आहे. महाराष्?ट्रात मुंबई, ठाणे, पालघर, नाशिक, भिवंडी, मालेगाव, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर येथेही हा गुटखा येतो.

खर्च कायम अन् उत्पादन बुडाले

गुटखा बंदीपूर्वी गुटख्यातून राज्याला सुमारे 12 कोटी रुपयांचा महसूल कररूपाने मिळत होता; पण या महसुलावर सरकारने पाणी सोडले. जनतेच्या हितासाठी गुटखा बंदी लागू केली; पण या कायद्याची प्रभवी अंमलबजावणी होत नसल्याने गुटखा विक्री सुरूच आहे. दुसरीकडे राज्य शासनाला दरवर्षी गुटख्यामुळे होणार्‍या आजारांवरील उपचारासाठी सुमारे चार हजार कोटी रुपये खर्च करावे लागत आहेत.

Back to top button