कोल्हापूर मनपा कर्मचार्‍यांचा ‘संक्रांतीत शिमगा’
कोल्हापूर ; सतीश सरीकर : जानेवारीची 12 तारीख उलटली तरीही कोल्हापूर महापालिकेतील कर्मचार्‍यांचा डिसेंबरचा पगार अद्याप झालेला नाही. पगार थकल्याने चार हजारांवर कर्मचार्‍यांचा जीव कासावीस झाला आहे. ऐन ‘संक्रांतीत शिमगा’ करायची वेळ कर्मचार्‍यांवर आली आहे. कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करायचा कसा?, होम लोनसह इतर कर्जाचे हप्ते भरायचे कसे? असे प्रश्‍न कर्मचार्‍यांना सतावत आहेत. जगण्यासाठी किमान खायला तरी पाहिजे म्हणून उधार उसनवारी करून अनेकजण कुटुंबाचा गाडा हाकत आहेत.
कोरोनाच्या काळातही जीवावर उदार होऊन काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांचे पगारही होत नाहीत, मग महापालिका प्रशासन करते तरी काय? असा सवाल होत आहे. ऐन सणासुदीत कर्मचार्‍यांना पगारासाठी तिष्टत बसावे लागत आहे.
...मग कर्मचारी संघ काय कामाचा?
महापालिका ही स्थानिक स्वराज्य संस्था असल्याने शहरातील प्रत्येक बाबीशी निगडित संबंध येतो. परिणामी महापालिकेत तब्बल 45 विभाग आहेत. त्यात हजारांवर कर्मचारी काम करतात. यात रस्त्यावर झाडू मारणारे आणि गटार साफ काढणारे कामगार, सार्वजनिक शौचालये स्वच्छ करणारे सफाई कामगार, स्मशानभूमीत काम करणारे कर्मचारी, आरोग्य विभाग, पाणीपुरवठा विभाग, शिपायांसह विविध विभागांतील चतुर्थश्रेणी कर्मचार्‍यांचा समावेश आहे. किमान 10 तारखेपर्यंत पगार व्हावा, अशी अपेक्षा कर्मचारी व्यक्‍त करत आहेत.
आता 12 तारखेनंतरही पगार होत नसल्याने तीव्र संताप व्यक्‍त केला जात आहे. महापालिका कर्मचारी संघही कर्मचार्‍यांची बाजू मांडताना कुठे दिसत नाही. मग महापालिका कर्मचारी संघ काय कामाचा? उसा उद्विग्न सवाल कर्मचारी विचारत आहेत.
हप्त्यासाठी अनेकांना आर्थिक फटका
अनेक कर्मचार्‍यांनी घरासाठी कर्ज घेतले आहे. काहीजण भाड्याच्या घरात राहतात. अनेकांनी प्रापंचिक वस्तू कर्ज स्वरूपात घेतलेल्या आहेत. त्या सर्वांचे हप्ते साधारणत: प्रत्येक महिन्याच्या 1 ते 5 तारखेपर्यंत असतात. त्यासाठी तृतीय व चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचारी प्रामाणिकपणे कष्टाची कामे करतात. तरीही त्यांना महिन्याच्या 5 तारखेच्या आत पगार दिला जात नाही.
हा त्यांच्यावर अन्यायच आहे. बँका किंवा वित्तीय संस्थांना पगार झाला नाही, असे सांगून चालत नाही. हप्ता महिन्याच्या ज्या-त्या तारखेला भरावाच लागतो. एखादा दिवस पुढे गेला तरी पेनल्टी द्यावी लागते. महापालिका प्रशासन सहजच म्हणते, दोन-चार दिवसांत पगार होईल. परंतु; त्याचा मोठा फटका कर्मचार्‍यांना कर्जाचे हप्ते भरताना होतो.
पगारासाठी महिन्याला सुमारे 18 कोटी
कोल्हापूर महापालिकेतील अधिकारी-कर्मचार्‍यांच्या पगारासाठी प्रशासनाला महिन्याला सुमारे 18 कोटी रुपये लागतात. महापालिकेच्या सेवानिवृत्त कर्मचार्‍यांची संख्याही सुमारे तीन हजारांवर आहे. त्यांच्या पेन्शनसाठी सुमारे तीन ते चार कोटी लागतात. अशाप्रकारे महापालिकेला दर महिन्याला पगार व पेन्शनसाठी सुमारे 21 ते 22 कोटींची तरतूद करावी लागते.
घरफाळा विभाग, इस्टेट विभाग, परवाना विभाग, नगररचना विभाग हे महापालिकेचे मुख्य आर्थिक स्त्रोत आहेत. राज्य शासनाकडून एलबीटीपोटी मिळणार्‍या प्रत्येक महिन्याच्या सुमारे 11 ते 12 कोटी अनुदानावरही महापालिकेला अवलंबून राहावे लागते. प्रशासन व लेखा विभागाच्या नियोजनशून्य कारभाराचा फटका महापालिका कर्मचार्‍यांच्या पगाराला बसत आहे.
लेखा विभागाला पगारापेक्षा ठेकेदारांचे चेक काढण्यात ‘इंटरेस्ट’
महापालिका अधिकारी-कर्मचार्‍यांचे पगार काढण्यासाठी तसेच इतर वित्तीय कामासाठी महापालिकेत लेखा विभाग आहे. लेखाधिकार्‍यासह याठिकाणी स्वतंत्र स्टाफ आहे. वित्तीय कामाशिवाय या विभागाला काहीही काम नसते. तरीही कर्मचार्‍यांची पगार पत्रके व बँकांशी ताळमेळ राखून महापालिका कर्मचार्‍यांचे पगार वेळेत करता येत नाहीत, हे दुर्दैव आहे. लेखा विभागातील वरिष्ठ अधिकार्‍यांना कर्मचार्‍यांचे पगार काढण्यासाठी ठेकेदारांचे चेक काढण्यातच जास्त ‘इंटरेस्ट’ असल्याची चर्चा महापालिका कर्मचार्‍यांत सुरू आहे.